आ.ब.०८२/०८३ को बजेट आएर पनि बजेट उपर छलफल सम्पन्न जस्तै भएको छ । यस वर्षको बजेट बिजोग रमाइलो लिएर आयो । केही सरकारका मन्त्रीहरू र राजनैतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूको धोती फुस्काउने गरी बजेट आयो । संसद्मा छलफलको अवस्था हेर्दा रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणका आरोपी गृह मन्त्रीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी, अनसन तथा रोष्टम अगाडी पलेटी कसेर बसेका बेला बजेट प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारहरू सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री, सरकारका घटक दलका शीर्ष नेताहरूको धोती सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरूले तानेर घुँडासम्म सारिरहेका थिए त्यसै बेला रास्वपाका सांसदहरू खित्का छोडेर हाँस्न भ्याएका थिए । 

इतिहासकै सबैभन्दा लज्जाजनक, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत, नीति विहीन, सहर केन्द्रित र संघीयता विरोधी बजेट यस पटक आएको देखियो । नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विरोधी संघीयताको बर्खिलाप गर्दै देशका चार वटा सहरमा लगभग ३० प्रतिशत जति विकास बजेट खन्याउँदा सुदूरपश्चिम र कर्णालीको हविगत त थियो नै यस पटक मधेस प्रदेशले पनि दुई तिहाइको सरकारको हविगत राम्रो संघ हेर्न पाएको छ । बजेटको समानुपातिक, न्यायिक र आवश्यकताको आधारमा वितरण नगरिँदा अल्पसंख्यक, दलित समुदाय, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग र किसानका लागि यो बजेट लावण्य देशका राजालाई भेटेजस्तो भयो । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रणाली, धर्म निष्पक्षता, न्यायिक वितरणका सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी गरिब, पिछडिएको भूगोल र क्षेत्र, पिछडिएको समुदाय एवं उनीहरूको क्षमता विकासका लागि लडिरहने पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र प्रति सधैँ कटाक्ष गरी काँग्रेस एमाले पार्टीको फुई लगाउने केही माननीयहरू समेत झल्याँस्स भए जस्तै गरी संसद्मा प्रस्तुत भए ।

सत्ता गठबन्धन भित्रकै उत्पीडित वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरूले समेत कतै न कतै बजेटलाई जोडेर माओवादी आन्दोलन प्रतिको दृष्टिकोण, विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता र माओवादीका तर्फबाट नेतृत्व गरी अर्थमन्त्री भएका मा.जनार्दन शर्मा, मा. वर्षमान पुन समेतको बखान गर्न पनि भ्याएका छन् । सत्ता गठबन्धनकै माननीयहरू मा. सुनिल शर्मा, मा. पूर्ण बहादुर तामाङ, मा. सूर्य थापा लगायतका माननीयहरूले पशुपतिनाथ र बुद्ध भगवानको कसम खाएर सत्तोसराप गर्न भ्याए । आगामी चौरासी साल पछि आफ्नै पार्टीका उच्च स्तरका नेताहरू लाई संसद्मा देख्न नपरोस् भनेर कसम खाने ऐतिहासिक वर्षका रूपमा यो बजेट आएको छ ।

अझै धेरै माननीयहरू पार्टी अनुशासनका डरले बोल्न नसके पनि यो बजेटमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई सत्तोसराप मात्र होइन उनीहरूको उधोगती होस भन्ने कामना सहित आफ्ना कुलदेवताहरुलाई कालो बोका बलि दिँदैछन होला । इतिहासको सबभन्दा दुखद, भ्रष्टिकरण, बिचौलिया, जनमतको अपमान, अनुत्तरदायी र निकृष्ट तहको दृष्टिकोणमा यो सरकारले बजेट ल्याएको छ । संसद्मा छलफल गर्ने क्रममा समग्रमा यो सरकारको विषयमा नेपाली शव्दकोषमा भेटिए जति नकारात्मक शब्दहरू माननीयहरूले ओकलेका छन् । मा.जनार्दन शर्मा प्रभाकर अर्थमन्त्री हुँदा सत्ता गठबन्धनको कुनै पनि माननीयले बजेटको विरोध गरेको देखिएन बरु बजेटको बखान नै गरियो । नीति कार्यक्रम प्रति सबैले ऐक्यबद्धता जनाएर मुक्त कण्ठले बोले ।

हाल देशको सबभन्दा ठुलो सुशासनको पहरेदार गिरीबन्धुको संरक्षक पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन समयमा बजेट तथा नीति कार्यक्रममा खोट लगाउने ठाउँ नदेखेपछि करका दर हेरफेर गरेको भनी राजीनामा दिन लगाई संसदीय छानबिन गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष सहितको संसदीय छानबिनबाट पनि निर्दोष साबित भएर मा.जनार्दन शर्मा पुनर्बहाली भएका थिए । 

एउटै समयमा भिजिट भिसा र बजेटको दुरुपयोग गरेका केस आइरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री, अर्थ मन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूले राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा राजीनामा दिई छानबिन हुनु पर्दैन ? राजनीति र लोकतान्त्रिक राज्यमा राज्य सञ्चालकहरू भित्र हुनुपर्ने उच्च नैतिकता प्रदर्शन आँट देउवा केपीमा देखिएन । बरु आफ्नो स्वार्थ र बिचौलियाहरूको भुँडी नभरिएसम्म जो जसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ उनीहरूलाई देश लुटाउनका लागि आफ्नै पार्टीका मन्त्री अपदस्त हुँदा पनि टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प रहेन ।

बिचौलियाहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो स्वाभिमान बेच्न नचाहने शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिँदा उक्त पदमा विचौलियका नाइकेलाई नियुक्ति गर्ने सम्मको हर्कत भए । नागरिकलाई बेचेर आफ्नो घर चलाउने मन्त्रीको छानबिन गर्न मन्त्रीकै घरका मान्छेहरू नियुक्ति भए । प्राधिकरणमा बिचौलियाको कमी भएपछि बिचौलियाको नाइके लिएर राखेको हप्ता दिन नहुँदै देश लोडसेडिङमा गयो । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस वा भिजिट भिसा जता पनि आफै बोक्सी आफै धामी हुँदा हुँदै पनि दूधको साक्षी बिरालो भए पछि ढुकुटीको चाबी चोरलाई भएरै छोड्यो ।

देश यति दुखद, दर्दनाक, भ्रष्टीकरणतर्फ झन् झन् भासिँदै गएको अवस्थामा यस्तो अवस्थालाई झन् संस्थागत हुने गरी बजेट आएको छ । बजेटले उत्पीडित समुदाय, उत्पीडित भूगोल लाई छुन सकेन । पञ्चायतकालीन बजेटले जनसङ्ख्यालाई मागिखाने भाँडो बनाएर दुर्गम र विकट क्षेत्रमा विकास पुगेन । गणतन्त्र स्थापना पछि जुम्ला,डोल्पा, कालिकोट, बझाङ बाजुरा मात्र होइन मुस्ताङसम्मको समानुपातिक विकासको परिकल्पना गरी सोही अनुसार बजेटको व्यवस्था गरी विकासका ढोकाहरू खुलिरहेका छन् ।

तर फेरी आज पञ्चायतकालीन बजेटको झल्को आउने गरी बजेट आएको छ । मनपरी केही व्यक्तिहरूका लागि मात्र यो बजेट दसैँ जस्तो भएको छ । रुकुम पश्चिमको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागु भएको छ । ठुलो भूगोल भएता पनि जनसङ्ख्यालाई आधार बनाई आएको बजेटले रुकुमको छेउ टुप्पा छुने अवस्था छैन । रुकुम पश्चिममा सत्ता गठबन्धन पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरू नभएरै होला वा जिल्लाको समग्र विकासको नेतृत्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा भएका कारण यस वर्षको बजेटले रुकुमलाई छुन सकेको छैन ।

यसो थुपका आँसु भनेझैँ कनिका उपलब्ध नभएको पनि होइन । समग्रमा यस वर्षको बजेट पार्टी कार्यालय निर्माण, पुराना पोखरीहरू पुरेर खेल मैदान निर्माण, खेलमैदान हटाएर पोखरी निर्माण, कार्यकर्ताहरूका घर गोठ, हुक्का चिलिम, गाडी, घोडा, भट्टी तरुनी केन्द्रित भएको भनी सत्ता गठबन्धनकै माननीयहरूले बोलिसकेको अवस्था र यस्ता मन्त्रीहरू मरेपछि पार्टीको झन्डा ओढाउनु भन्दा विना कात्रो सेलाउनु पर्छ भन्ने सम्मका अभिव्यक्तिले यस पटकको बजेटको नक्सा स्पष्ट पारेको छ ।

अव काँग्रेस एमाले गणतन्त्र र संघियताको पक्षमा छ कि छैनन् ? वा विगतको सामन्ती केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको पक्षमा छन् भन्ने कुराको पुष्टि यो बजेट हो । त्यसैले यस वर्षको बजेटले सत्ता गठबन्धनको घुँडासम्म झरिसकेको धोती फुस्किएर पुरै लखतरान भएको कुरा पुष्टि गर्न पर्छ होला र ?