देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल शिक्षक महासंघ रुकुम पश्चिमले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रुकुम पश्चिममा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले पूर्व सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक नबनेको भन्दै देशव्यापी रूपमा असहमति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । स्थानीय तथा तथा अन्य सरकारी निकाय मार्फत महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

पूर्व सहमति अनुसार नभएमा कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी सहित महासङ्घले सहमति अनुसार शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको हो । रुकुम पश्चिममा पनि शिक्षक महासङ्घले स्थानीय तह तथा अन्य निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको महासङ्घले आज शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पूर्व सहमति अनुसार केही विषय विधेयकमा समावेश भए पनि धेरै विषय छुटेको भन्दै महासंघ आक्रोशित बनेको छ । 

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति ७५ प्रतिशत आन्तरिक अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम कति भनी किटान नहुनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु र म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनुलाई महासङ्घले आपत्तिको विषय बनाएको छ । 

त्यस्तै शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, बाल कक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमति विपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक सरुवाको व्यवस्था ल्याइनु, शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनमा सहमति बमोजिम प्रबन्ध नगरिनु र स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी र करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिएको अवस्थालाई पनि सुधार गर्न माग गरेको छ ।  

सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला नगर्न, नेपाल शिक्षक महासङ्घको सहज सञ्चालनलाई बाधा नपु¥याउन, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था गर्न, पुनर्बहाली भएका द्वन्द्व पीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बिचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिन सक्ने व्यवस्था गर्न र शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्ने पाउने उमेर सहमति अनुसार ४० वर्ष प्रस्ताव गर्न पनि महासङ्घको माग छ । 

यसका साथै शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्न, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने विषयलाई पनि महासङ्घले प्रमुखताका साथ उठाएको छ । सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयहरू सहमति अनुसार सम्बोधन गर्न महासङ्घले भनेको छ । अझै पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरी यस विधेयकलाई सहमति अनुसार विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री बनाउन सकिने अवस्था रहेको महासङ्घको भनाई छ । 

आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेकोमा अहिले प्रारम्भिक चरणको प्रचारात्मक आन्दोलनमा रहेको र अटेरी गरेमा दोस्रो चरणको अत्यन्त कडा आन्दोलनमा होमिने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का र सचिव शेरबहादुर खड्काको हस्ताक्षरमा तयार पारिएको ध्यानाकर्षण पत्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख ताराप्रकाश पुनलाई बुझाइएको हो । जसमा महासङ्घका पदाधिकारी, सदस्य तथा शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।