गत वर्ष भाद्र २३ गते नवयुवाले सडकमा पोखेको आक्रोशलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यो आक्रोशभित्र व्यवस्था र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि थियो, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा थियो, राज्यसँग जवाफ माग्ने अधिकार थियो। राज्यले त्यस दिन गरेको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिको निष्पक्ष समीक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

तर भाद्र २४ लाई भाद्र २३ को निरन्तरता मात्र भनेर व्याख्या गर्नु इतिहासमाथिको बेइमानी हुनेछ ।
भाद्र २४ अर्को दिन थियो-अराजकता, लुटपाट, आगजनी र राज्यका आधारभूत संरचनामाथिको सुनियोजितजस्तो देखिने विध्वंसको दिन ।

त्यो दिन सडकमा केवल सरकार विरोधी नारा थिएन । राज्यका तीनै अङ्गका प्रतीकमाथि आगो थियो ।
संसद् भवन जल्यो ।
सिंहदरबार जल्यो ।
सर्वोच्च अदालत जल्यो ।
राष्ट्रपति निवासमाथि आक्रमण भयो ।
मन्त्री निवासहरू तोडफोड र आगजनीमा परे ।
प्रहरी कार्यालयहरूमा हमला भयो ।
नेताहरूका घरमा आगो झोसियो ।
र त्यतिमै रोकिएन ।

भाटभटेनीदेखि हिल्टन होटेलसम्म, चौधरी ग्रुपका संरचनादेखि चन्द्रागिरि र मौलाकाली केबलकारका संरचनासम्म निजी व्यवसाय र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पनि निशानामा परे । बैङ्क तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट भयो । भाटभटेनीका कैयौँ स्टोरमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भयो । बैंकर्स संघका अनुसार देशभरका ६१ बैङ्क कार्यालयमा क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भयो ।
भाटभटेनी व्यवस्थापनले मात्रै २० ठुला स्टोरमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गरेको थियो ।

यो केवल एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठान जलेको घटना थिएन। यसको अर्थ रोजगारी जलेको थियो । लगानीको सुरक्षा जलेको थियो । नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा जलेको थियो । राज्यले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसक्ने भयावह सन्देश बाहिर गएको थियो ।

अझ डरलाग्दो पक्ष-प्रहरीमाथि नै आक्रमण भयो । प्रहरी चौकीहरू जलाइए । सुरक्षाकर्मीका हतियार लुटिए। केही प्रहरीको ज्यान गयो । प्रहरीलाई धेरै स्थानमा पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो । मानव अधिकारसम्बन्धी अनुसन्धानले समेत भाद्र २४ का घटनामा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण, हतियार लुटपाट र तीन प्रहरीको मृत्यु भएको विवरण उल्लेख गरेको छ ।

त्यसपछि प्रश्न उठ्छ—राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सुरक्षा संयन्त्र नै भीडबाट विस्थापित भएपछि देशलाई कसले जोगाउने ?
सेना सडकमा आउनु त्यसैको अन्तिम परिणाम थियो ।
यो तथ्य बुझ्न जरुरी छ। सेना सुरुबाट सडकमा थिएन। पहिले प्रहरी र अन्य सुरक्षा संयन्त्रले स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे । तर प्रहरी संरचनामाथि लगातार हमला, प्रहरी चौकी कब्जा, हतियार लुटपाट र व्यापक आगजनीपछि परिस्थिति यस्तो बिन्दुमा पुग्यो जहाँ सामान्य प्रहरी संयन्त्रले मात्र नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि सेनाले सडकमा सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्यो र कर्फ्यु कार्यान्वयन गर्‍यो ।
यसलाई सामान्य आन्दोलनको विजय भनेर कसरी व्याख्या गर्ने ?
आन्दोलनले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छ ।
आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न सक्छ ।
आन्दोलनले संसद् घेर्न सक्छ ।
आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनको माग गर्न सक्छ ।
तर अदालत जलाउनु, संसद् जलाउनु, राष्ट्रपति निवास जलाउनु, प्रहरी मार्नु, बैङ्क लुट्नु, पसल लुट्नु, उद्योग जलाउनु र सर्वसाधारणको सम्पत्ति खरानी बनाउनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अधिकारभित्र पर्दैन ।
त्यो अराजकता हो ।

अझ गम्भीर प्रश्न त त्यति बेला उठ्छ, जब केही समूह स्वयं अगाडि आएर निजी सम्पत्तिमाथिको हिंसा र आगजनी आफ्नो आन्दोलनको हिस्सा नभएको बताउन थाले। तत्कालीन रिपोर्टहरूमा आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूहहरूले व्यापक विध्वंसबाट आफूलाई अलग राख्दै आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको दाबी गरेका थिए ।

त्यसैले आज, एक वर्षपछि, प्रश्न केवल “कसले आगो लगायो?” भन्ने मात्र होइन ।
कसरी राज्यको नियन्त्रण यति कमजोर भयो ?
कसरी प्रहरी चौकीहरू कब्जा भए ?
हतियार कसरी भीडको हातमा पुगे ?
संसद्, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील संरचनासम्म भीड कसरी पुग्यो ?
एकै दिन यति धेरै सरकारी र निजी संरचनामा आगो कसरी फैलियो ?
दमकल र सुरक्षा संयन्त्र किन प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेनन् ?
र, यदि योजनाबद्ध तत्त्वहरू थिए भने तिनको पहिचान र कानुनी कारबाही कहाँ पुग्यो ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर बिना इतिहासको यो अध्याय पूरा हुँदैन ।
किनकि भाद्र २३ को गोली काण्डको न्याय खोज्नु र भाद्र २४ को आगजनी–लुटपाटको हिसाब माग्नु एक अर्काका विरोधी कुरा होइनन् ।
दुवै माग एकैसाथ उठ्नुपर्छ ।

राज्यले निहत्था नागरिकमाथि गैर कानुनी बल प्रयोग गरेको भए त्यसको छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तै, भीडले प्रहरी मारेको, हतियार लुटेको, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जलाएको, बैङ्क र व्यापारिक प्रतिष्ठान लुटेको भए त्यसमा संलग्नलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।

एउटा अपराधले अर्को अपराधलाई वैध बनाउँदैन ।
भाद्र २३ को अन्यायले भाद्र २४ को लुटपाटलाई वैध बनाउँदैन ।
भाद्र २४ को अराजकताले भाद्र २३ को प्रहरी दमनलाई सही साबित गर्दैन ।
तर आजको सबैभन्दा ठुलो खतरा के हो भने हामी घटनालाई आफ्नो राजनीतिक सुविधाअनुसार मात्र सम्झिरहेका छौँ ।
कसैले केवल गोली सम्झन्छ ।
कसैले केवल आगो सम्झन्छ ।
कसैले केवल सत्ता परिवर्तन सम्झन्छ ।
तर इतिहासले यी सबै सम्झनुपर्छ।
किनकि त्यो दिन जलेको केवल एउटा भवन थिएन-राज्यको क्षमता, कानुनको डर र नागरिक सम्पत्तिको सुरक्षामाथिको विश्वास पनि जलेको थियो ।
संसद् फेरि बनाउन सकिन्छ ।
सिंहदरबार मर्मत गर्न सकिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको भवन पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान फेरि उठाउन सकिन्छ ।
सरकारी गाडी फेरि किन्न सकिन्छ ।
तर एउटा राष्ट्रमा “भीड आएपछि कानुन चल्दैन” भन्ने मनोविज्ञान स्थापित भयो भने त्यसको पुनर्निर्माण अत्यन्त कठिन हुन्छ ।
त्यसैले भाद्र २४ लाई रोमाञ्चक विद्रोहको कथा बनाएर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन ।
यो चेतावनीको दिन हो ।
आक्रोश लोकतन्त्रको शक्ति हो ।
तर अराजकता लोकतन्त्रको मृत्युको सुरुवात हुन सक्छ ।
भाद्र २३ ले राज्यलाई नागरिकको आवाज सुन्न सिकाउनुपर्छ ।
र भाद्र २४ ले नागरिकलाई पनि एउटा कुरा सिकाउनुपर्छ-
परिवर्तनको नाममा देश जलाउने अधिकार कसैलाई छैन ।
इतिहासमा कालो पोतिएको त्यो दिनलाई न त बिर्सनुपर्छ, न त महिमा मण्डित गर्नुपर्छ ।
निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ ।
दोषी पहिचान गर्नुपर्छ ।
दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
र फेरि कहिल्यै राज्यको असन्तुष्टि अराजकताको आगोमा परिणत नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
किनकि राष्ट्रहरू केवल संविधान र संसद्ले जोगिँदैनन् ।
राष्ट्र कानुनप्रतिको सम्मान, नागरिकको सुरक्षा र राज्यको जबाफदेहिताले जोगिन्छ ।
भाद्र २४ को सबैभन्दा ठुलो पाठ यही हो ।