गैरसरकारी संस्था महासंघ रुकुम पश्चिमले प्रस्तावित “सङ्घ संस्था ऐन, २०८२’’ को मस्यौदामा असहमति जनाउँदै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आज महासङ्घले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गैरसरकारी संस्था महासङ्घका प्रमुख असहमति र मागहरूको बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सङ्घ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा समेटिएका १८ वटा बुँदामा असहमति रहेको र यी बुँदाहरू सच्याउनु पर्ने गैरसरकारी संस्था महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भिमराज ओलीले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार सार्वजनिक गरिएको “सङ्घ संस्था ऐन २०८२“ को मस्यौदा संविधान, मौलिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा अभ्यास र प्रचलित नेपालका कानुनहरूसँग बाझिएको र लोकतन्त्रका मुख्य साझेदारका रूपमा रहेका नागरिक सङ्घ संस्थालाई सहजीकरण तथा नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएकाले मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मुख्य माग छ ।  

त्यस्तै सङ्घ संस्था ऐनको ठाउँमा सामाजिक विकास ऐन हुनुपर्ने, मस्यौदामा समुदाय स्तरका समूह, मठ मन्दिर, उपभोक्ता हित, पेसागत, जातिगत र अधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा कार्यरत, सङ्घ, महासंघ, सञ्जालहरू सबैलाई एकै डालोमा राखिएकाले यसले अन्यौलता सिर्जना गरेका भन्दै सरोकारवालासँगको परामर्शमा सङ्घ संस्थाको प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गरी कुनै एउटा निकाय तोक्नु पर्ने माग गैससले राखेको छ । 

नेपालको संविधानले सङ्घसंस्थाको नियमनका लागि एक द्वार नीति भनेकोमा यस विधेयकमा एक स्थानमा दर्ता, अर्कोमा कार्यक्रम सहमति र अर्कोमा वैदेशिक सहयोग आदि गरी धेरै ढोकामा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झट सृजना गर्न खोजिएकोले सच्याउनुपर्ने, मस्यौदामा ४ ठाउँमा दर्ता हुने व्यवस्थामा पालिका र जिल्लामा दर्ता भएकाहरू अन्य स्थानमा जाने विषय नभएको र सहजता नदेखिएकाले सङ्घीयताको मर्मत विपरीत रहेको महासङ्घको ठहर छ । 

एउटै निकायबाट दर्ता नवीकरण लगायतका सबै कार्य हुने र देश भरी काम गर्न पाउने एक द्वार व्यवस्था हुनुपर्ने र काम गर्दा सम्बन्धित निकायमा सूचिकृत हुने व्यवस्था गर्न गैरसरकारी संस्था महासङ्घले माग गरेको छ । यी लगायतका बुँदामा महासङ्घको असहमति रहेको र सरकारलाई ध्यानाकर्षण बनाइएको गैरसरकारी संस्था महासंघ रुकुम पश्चिमले जनाएको छ । आज  जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई प्रमुख असहमति सहित माग सम्बोधनको लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको महासङ्घले जनाएको छ । 

नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने साथै नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्य मान्यतामा समेत प्रहार गरेको ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागितामा मस्यौदालाई पुनर्लेखन गरी ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन महासङ्घले गृह मन्त्रालयका साथै सरोकारवालाहरू समक्ष अपिल गरेको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।