जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन अनुरोध गरेको छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रशासनले जिल्लामा रहेका इजाजत प्राप्त हतियार कार्यालयमा बुझाउन अनुरोध गरेको हो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउन हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ८ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम जिल्लाका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग रहेका इजाजत पत्र प्राप्त हातहतियार बुझाउन अनुरोध छ, प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

माघ ६ गते सूचना जारी गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद ओलीले सूचना जारी भएको मितिले १५ दिन भित्र अर्थात् माघ २० गते सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफूसँग भएको हतियार बुझाउन अनुरोध गर्नुभएको छ । 

तोकिएको मिति सम्म हातहतियार नबुझाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत ओलीले चेतावनी दिनुभयो । निर्वाचनमा हतियारका कारण सुरक्षा चुनौती हुने भएकोले हरेक निर्वाचन अघि इजाजत प्राप्त हतियार कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गर्ने गरिएको छ ।

यसका साथै अवैध हातहतियार समेत निर्वाचनका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहने गरेका छन् । जिल्लामा अझै पनि अवैध हात हतियार रहेको देखिन्छ । प्रहरीले बेला बेलामा विभिन्न ठाउँबाट अवैध हातहतियार बरामद गर्ने गरेको छ । त्यस्तै यस पटकको निर्वाचनमा जेन जी आन्दोलनको फाइदा उठाएर फरार रहेका कैदी बन्दी पनि जिल्लामा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

जिल्ला कारागारबाट भदौ २४ गते ८८ जना कैदी बन्दी भागेकामा अझै १७ जना पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । गम्भीर अपराधमा जोडिएका कैदी बन्दी समेत कारागार बाहिर रहेकोले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढेको हो । फरार कैदी बन्दीलाई कारागार फिर्ता गर्न विशेष अभियान नै थालिएको प्रहरीको भनाई छ ।