केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार पत्रकार महासंघ रुकुम पश्चिमले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्देशनात्मक परिपत्र विभेद र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आज शाखाकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिम मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । शाखाले सरकारको उक्त निर्णय सच्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशप्रसाद थानी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको छ । 

‘‘नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक जर्जरताबाट गुज्रिरहेको छ । यही कारण श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक लगायत प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थता हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । यति मात्र नभई सञ्चार माध्यमको निरन्तरता माथि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ’’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । जटिल परिवेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव स्तरीय निर्णयका नाममा गत चैत १८ गते सङ्घीय सरकारका सबै निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई जारी परिपत्रमा उल्लेखित विषय वस्तुबाट नेपाली पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ आश्चर्य चकित र दुःखी भएको शाखा सचिव दीपेन्द्र महताराले जारी गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, । 

यस विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी लिइएको सरकारको आपत्तिजनक निर्णयप्रति महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चार माध्यमको बहुसङ्ख्यक हिस्सा ओगटिरहेका निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासङ्घको ठहर छ । प्रधानमन्त्री र  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरिएकामा लामो समयसम्म समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन देखिएको भन्दै महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

विभागीय मन्त्रीको तहबाट समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव स्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न  भनिएको छ ।  सरकारले निर्णय  नसच्याए नेपाली सञ्चार क्षेत्र धराशायी हुने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसा सङ्कटमा पर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकमाथि गम्भीर प्रहार हुने र सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुने तर्फ महासंघ सचेत गराएको छ । 

श्रमजीवी पत्रकारको नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्ने यथोचित प्रबन्ध मिलाउँदै तत्काल विज्ञापन सम्बन्धी विभेदकारी निर्णय खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न महासंघ जोडदार माग गरेको छ । माग पुरा गरी महासङ्घलाई आन्दोलित हुने वातावरण सिर्जना नगर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा समेत महासङ्घले गरेको छ ।