निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) रुकुम पश्चिमले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक परिमार्जनको माग सहित आज रुकुम पश्चिमका विभिन्न कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । विधेयक अव्यवहारिक रहेको भन्दै प्याव्सनले आपत्ति जनाउँदै देशव्यापी रूपमा जिसस, प्रशासन, पालिका र शिक्षा कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम बनाएकाे थियाे ।
सो अनुसार हिजो मुसिकोट नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको प्याव्सन रुकुम पश्चिमले आज जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख देवबहादुर बिक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसी र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख ताराप्रकाश पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्याब्सन रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष विमल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
प्याव्सनले शिक्षा विधेयकमा समावेश मुख्य ४ वटा बुँदामा असहमति जनाउँदै हटाउन माग गरेको छ । निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग प्याब्सनको छ ।
यी मागलाई समेट्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा पनि ज्ञापन पत्र बुझाइएको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । जिल्ला अध्यक्ष शर्मा, प्याव्सनका केन्द्रीय तालिम विभागका सदस्य जयबहादुर थापा, पूर्व कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार एवं केन्द्रीय कानुन विभाग सदस्य खड्कबहादुर कँवर लगायत जिल्ला कार्यसमितिको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्याव्सनले शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका कानुनी विषयले गम्भीर ध्यानाकर्षण बनाएको भन्दै चार वटा बुँदा हटाउनुपर्ने माग राखेको छ । अहिलेकै अनुसार शिक्षा विधेयक आएमा देशभरमा रहेका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू धराशायी हुने प्याब्सनको भनाई छ ।
-1745306921.jpg)
