निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) रुकुम पश्चिमले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक अव्यवहारिक रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्याव्सनले आज मुसिकोट नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अन्तिम चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनको माग गरेको छ । 

उसले शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका कानुनी विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सङ्घीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले आफूहरूलाई अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । 

अहिलेकै अनुसार शिक्षा विधेयक आएमा देशभरमा रहेका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू धराशायी हुने प्याब्सन रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष विमल शर्माले बताउनुभयो । संस्थागत ढङ्गले स्वदेशमा नै उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने कर्मठ र सृजनशील शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको यस क्षेत्रले विद्यालय शिक्षामा आत्मनिर्भरताको अवस्था निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आए तापनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रस्तावित विधेयक अगाडि बढाएमा निजी विद्यालयहरू धराशायी हुने अवस्था बन्नेछ, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

प्याव्सनले शिक्षा विधेयकमा समावेश मुख्य ४ वटा बुँदामा असहमति जनाउँदै हटाउन माग गरेको छ । निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग प्याब्सनको छ ।

यसले देशको शैक्षिक चक्र मात्रै होइन आर्थिक चक्रलाई समेत गम्भीर ढङ्गले असर पुर्‍याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै प्याब्सनले यसअघि छात्रवृत्तिको रूपमा १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा दिँदै आएको छात्रवृत्तिप्रति प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र वाधक भएको भन्ने बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी यसलाई राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीहरूलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको प्याब्सनले भनेको छ ।

साथै राज्यको नीति, विद्यमान कानुनी झन्झट, समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुने, विश्वविद्यालय क्यालेन्डरमा नचल्ने जस्ता अन्योलताका कारणले स्वदेशका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू विद्यार्थी पलायन र अभावका कारण दुरावस्थामा पुगेको तितो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै शिक्षा विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै प्याव्सनले आक्रोश पोखेको छ । 

यस विषयमा सहजीकरण गरिदिन मुसिकोट नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको प्याव्सन रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । जिल्ला अध्यक्ष शर्मा, प्याव्सनका केन्द्रीय तालिम विभागका सदस्य जयबहादुर थापा, पूर्व कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार एवं केन्द्रीय कानुन विभाग सदस्य खड्कबहादुर कँवर लगायत जिल्ला कार्यसमितिको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार आज पालिकामा बुझाइएको र भोली जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाउने अध्यक्ष शर्माको भनाई छ ।