४०,००० राहत शिक्षकहरूको एक स्वरमा गम्भीर ध्यानाकर्षण !

श्रद्धेय नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू, नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, संघीय संसद्का माननीय सांसदहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, र नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत सम्पूर्ण नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न सबै महानुभावहरूमा हाम्रो यो स्पष्ट, दृढ र दबाबपूर्ण सन्देश पुर्‍याउन चाहन्छौँ। हामी, देशभर कार्यरत ४०,००० भन्दा बढी राहत शिक्षकहरू, अब चुप लागेर हेर्ने अवस्थामा छैनौँ। वर्षौँदेखि अस्थायी, अपमानजनक र अन्योलपूर्ण सेवाको बोझ बोक्दै आएका हामी राहत शिक्षकहरू आज पनि शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा विद्यालयहरूमा खटिरहेका छौँ। तर, हाम्रो अधिकार, पेसागत सम्मान र सामाजिक सुरक्षाका सवालमा सधैँ उपेक्षा, प्रतिक्रिया विहीनता र नीतिगत अन्याय हुँदै आएको छ। अब हामी कुनै बहाना, ढिलासुस्ती वा भ्रमको जाललाई स्वीकार गर्दैनौँ ।

हाम्रा तीन अडिग र गैर-परिवर्तनीय मागहरू
यी मागहरू केवल हाम्रो व्यक्तिगत भलाइको होइनन् । यी मागहरू शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको स्थायित्व र नेपालको शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग गाँसिएका छन्। यी मागहरू संविधानको भावना, श्रमिक अधिकार, सामाजिक न्याय र उत्तरदायी शासनका आधार स्तम्भ हुन् ।

१. पेसागत स्थायित्व र निरन्तरता सुनिश्चित गरियोस्: 
हामी वर्षौँदेखि शिक्षण पेसामा सेवा दिइरहेका छौँ तर अझै पनि "अस्थायी" भनेर चिनिन्छौँ। अब यो अन्यायपूर्ण अस्थायी अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी शिक्षक सरहको दर्जा, सेवा सर्त र सम्मान दिनु नै न्यायको पहिलो खुड्किलो हो। शिक्षण पेसामा निरन्तर योगदान दिएका राहत शिक्षकहरूको पेसागत भविष्य पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिनुपर्छ। स्थायित्वको संवैधानिक हक अब कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।

२. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य समावेश:
हामी दसौँ वर्षदेखि कार्यरत छौँ, तर सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छौँ । न त पेन्सनको ग्यारेन्टी, न बिमा, न भविष्यको सुरक्षाको कुनै योजना छ । यो अमानवीय र शोषणकारी अवस्था हो । राहत शिक्षकहरूलाई अविलम्ब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ। हरेक राहत शिक्षकको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गरिनु अनिवार्य छ ।

३. नियमित, पारदर्शी र न्यायोचित सरुवा प्रक्रिया लागू गरियोस्: 
राहत शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रिया हाल गम्भीर रूपमा अपारदर्शी, व्यक्तिवादी र पहुँचमा आधारित देखिन्छ। हामी एकीकृत, न्यायोचित र संस्थागत प्रणालीको माग गर्छौँ। कुनै पनि दबाब, सिफारिस, वा भेदभावबिना सरुवा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। यो प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित, मापनयोग्य र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

आगामी शिक्षा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था अनिवार्य छ ।

हामी शिक्षामा देखिने सतही सुधार होइन, संरचनागत रूपान्तरणको माग गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको आगामी शिक्षा ऐन हाम्रो भविष्य, हैसियत र अधिकारको दस्ताबेज हुनुपर्छ। हामी स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिन चाहन्छौँ । यदि आगामी शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकहरूको यथार्थ, योगदान र सङ्घर्षलाई नदेखेर उपेक्षा, विस्थापन वा मूल्यहीन व्यवस्थाहरू गरियो भने, यो शान्त मौनता अब निर्णायक आन्दोलनमा परिणत हुनेछ ।

अब निर्णायक आन्दोलन जो मर र गरेको सिद्धान्तमा हामी छौ ।

नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति सँग देशव्यापी, चरणबद्ध र ऐतिहासिक आन्दोलनको खाका तयार छ। यो कुनै रुटिन ज्ञापन पत्र होइन , यो विरोधको अन्तिम घोषणा हो। यो अधिकार प्राप्तिको निर्णायक युद्घोष हो । हाम्रो आन्दोलन हुनेछ। सङ्गठित, संविधानको परिधिमा, तर अटल, स्पष्ट र प्रचण्ड दबाबपूर्ण । हामी शिक्षालयबाट सडकसम्म, कार्यालयदेखि संसद् वरिपरि हुनेछौ। हामी हरेक ठाउँमा हाम्रो आवाज बुलन्द पार्नेछौँ ।

हामी को हौँ ?
हामी देशको हरेक जिल्लामा, गाउँमा, टाढा–टाढाका विद्यालयहरूमा शिक्षाको ज्योति जलाइरहेका राहत शिक्षकहरू हौँ। हामीबिना  कति विद्यालय चल्थे? कति बालबालिकाले पठनपाठन पाउँथे? शिक्षा प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी हुन्थ्यो? हाम्रो योगदान शून्य होइन। हामी शिक्षा प्रणालीका मेरुदण्ड हौँ। हाम्रो पेसागत अस्मिता, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, र संवैधानिक हैसियत हामीले अब आफैँ लडेर जित्नेछौँ।

हाम्रो माग स्पष्ट छ  न्याय नभएसम्म संघर्ष !
सम्पूर्ण राहत शिक्षक सङ्गठित हौँ ,किनभने विभाजन हामीलाई कमजोर बनाउँछ; अनुशासित हौँ , किनभने हाम्रो लडाइँ न्यायका लागि हो, अराजकताका लागि होइन; अडिग हौँ, किनभने अधिकारको लडाइँमा झुक्नुको अर्थ हो, गुमाउनु ।

यो केवल शिक्षकको मुद्दा होइन, यो शिक्षा बचाउने लडाइँ हो, समग्र शैक्षिक प्रणालीको सुधार हो ।

राहत शिक्षकहरूको सम्मान, अधिकार र पहिचानमाथि अब कुनै सम्झौता स्वीकार्य छैन। हाम्रो आवाज दबाउने प्रयास भयो भने, त्यो आवाज आन्दोलनको गर्जनमा परिणत हुनेछ। हामी सेवामा छौँ, तर शोषणमा होइन । हामी शिक्षणमा छौँ, तर अपमानमा होइन ।

म  तयार छु, तपाईँ तयार हुनुहोस् !
सधैँ सेवामा, सधैँ संघर्षमा ।
राहत शिक्षकहरूको आवाज, अब न्यायको अन्तिम लडाइँ हामी देखाउँछौ ।

लेखक रुकुम पश्चिम जिल्लाको राहत शिक्षककाे अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।