पृष्ठभूमि: २०८२ को त्यो अकल्पनीय पराकम्प
नयाँ वर्ष २०८३ को संघारमा उभिइरहँदा हामीले भर्खरै एउटा इतिहास उल्टिएको वर्ष २०८२ लाई बिदा गरेका छौँ। यो वर्ष केवल पात्रहरूको परिवर्तनको वर्ष मात्र रहेन, बरु नेपाली राजनीतिमा 'जेन-जेड' (Gen Z) र सचेत मतदाताहरूको अकल्पनीय विद्रोहको साक्षी बन्यो। दुई तिहाइको दम्भ बोकेका पुराना शक्तिहरूलाई खुम्च्याउँदै आम मतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जुन जनमत दिए, त्यो एउटा 'मौन विद्रोह' थियो, जसले फाल्गुन २१ को मतदान मार्फत आफ्नो असली शक्ति प्रकट गर्‍यो ।

एक-दुई वर्ष अघिदेखि नै सडक र सामाजिक सञ्जालमा एउटा नारा गुन्जिरहेको थियो– "पुराना दलहरू कि सच्चिनुपर्छ, कि सकिनुपर्छ।" तर, सत्ताको मातमा रहेकाहरूले सुध्रिने संकेत नदेखाएपछि मतदाताले साँच्चिकै उनीहरूलाई 'सकिने' बाटो देखाइदिए। यस पटकको निर्वाचनले पुराना दलहरूलाई असान्दर्भिक सिद्ध गरिदिएको छ र शासन सत्ताको बागडोर युवाहरूको हातमा पुर्‍याएको छ। यो नेपाली राजनीतिको इतिहासमा एउटा आकस्मिक तर अभूतपूर्व मोड हो ।

सुशासन: अबको एक मात्र कसी
अहिलेको जनमतको सबैभन्दा जब्बर माग भनेकै 'सुशासन' हो । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा देखिएको कार्यशैली र रास्वपाको उदयले एउटै कुरा प्रमाणित गरेको छ-अबको मतदाता भाषण होइन, परिणाम खोज्छ। पढेलेखेका युवाहरूले सक्षमता देखाउने यो सबैभन्दा ठुलो अवसर हो । तर, यो अवसर मात्र होइन, रास्वपा नेतृत्वको सरकारका लागि यो एउटा धारिलो चुनौतीको बाटो पनि हो । जनताको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसके यो लहर भोलि अर्को विद्रोहमा बदल्न बेर लाग्दैन ।

कर्णाली र रुकुम पश्चिमको अन्योल
देशभरि परिवर्तनको लहर चलिरहँदा कर्णाली प्रदेश र विशेष गरी रुकुम पश्चिमको अवस्था भने अलि फरक र पेचिलो देखिएको छ । रास्वपाले १०० बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरे तापनि त्यसले कर्णालीको भूगोल र भावनालाई खासै छुन सकेन। पुराना दलहरूको 'संगठनमुखी चेतना' ले जकडिएको कर्णाली अहिले भने झस्याङ्ग भएको छ । देशभरिको नतिजा हेरेर अबको बाटो के हुने भन्नेमा कर्णालीवासीहरू गहिरो सोचमग्न छन् ।

रुकुम पश्चिमको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नतिजा त आफ्नो हातमा पार्‍यो, तर वर्तमान रास्वपा सरकार र यहाँ निर्वाचित शक्तिबिचको 'केमेस्ट्री' कतै पनि मिलेको देखिँदैन। निर्वाचित सांसद श्री गोपाल शर्मा 'अनल' जस्ता नेताहरूका लागि आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण देखिन्छन्। जबसम्म जिल्लाका लागि राष्ट्रिय नीति नै बनाएर काम गरिँदैन, तबसम्म विपक्षी वा अन्य दलका सांसदहरूको भूमिका एउटा 'पाँच वर्षे जागिरे' मा मात्र सीमित हुने खतरा छ ।

बजेट र विकासको राजनीति
सत्तामा रहेको रास्वपा सरकारलाई अन्य दलका सांसदहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विगतमा झैँ बजेट विनियोजन हुने कुरामा रुकुम पश्चिम ढुक्क हुने स्थिति छैन । सत्तापक्षले आफ्नो 'जस' अरूलाई किन दिने भन्ने मनोविज्ञान राख्दा रुकुम र समग्र कर्णालीका कतिपय महत्त्वपूर्ण योजनाहरू ओझेलमा पर्न सक्छन् । यो सन्तुलन मिलाउनु र केन्द्रसँग पहुँच स्थापित गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

निष्कर्ष: आगामी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्या
अबको एक वर्षपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै छ। २०८२ को पराकम्पले पुराना शक्तिलाई जुन पाठ सिकाएको छ, त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा अझ स्पष्ट देखिनेछ। नयाँ वर्ष २०८३ ले हामीलाई केवल क्यालेन्डर मात्र फेर्ने अवसर दिएको छैन, बरु विकास, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि एउटा नयाँ सोच र ऊर्जा पनि दिएको छ । सुशासनको यो यात्रामा कर्णाली नछुटोस् र रुकुम पश्चिमले आफ्नो स्वाभिमान र विकासको गतिलाई मर्न नदेओस् । हामी सबैको साझा अपेक्षा पुरा होस् र देशले प्रगतिको नयाँ उचाइ चुमोस् । नयाँ वर्ष २०८३ को सबैमा हार्दिक शुभकामना ।

लेखक: पूर्व पत्रकार, सुशासन अभियन्ता र राजनीतिकर्मी पनि हुन ।