कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्मा आफूले दर्ता गराएको ‘कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा टेबल नभएपछि सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ।

पूर्व मुख्यमन्त्री शर्माले बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आफूले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा प्रस्तुत नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । प्रदेशको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले एजेन्डा तय गर्ने भए पनि विधेयकलाई नै संसद्मा प्रवेश नदिने अवस्था देखिएको छ।

शर्माले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा कर्णालीका स्रोत, साधन, सीप र श्रमको उपयोग गर्दै प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम अघि सार्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सुरुवाती वर्षका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत छुट्टाइएको थियो । कानुन बनाएर कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने तयारी भइरहेकै बेला शर्मा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नेकपा एमालेका यामलाल कँडेलसँग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पटक–पटक छलफल र सहमति भए पनि काम अघि नबढेको शर्माको आरोप छ । यही विषयमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनेको कार्यदलमा हालका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्री जितबहादुर मल्ल र तत्कालीन अर्थमन्त्री वेदराज सिंहसमेत सहभागी रहेको र कार्यदलले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कँडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

शर्माले साउन ११ गते विधेयक दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो भने साउन १२ गते विधेयक दर्ता भएको भएको थियो । गैरसरकारी विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने सात दिनको अवधि पूरा भई साउन १८ गतेसम्म परिपक्व भइसक्दा पनि हालसम्म संसद्मा टेबल नगरिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विधेयकले ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ स्थापना गरी उत्पादन, उद्यमशीलता र आर्थिक विकासमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विधेयकमा वार्षिक कम्तीमा १० हजार नयाँ स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखिएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सीप विकास तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै परियोजना कोष स्थापना, सहुलियत कर्जा तथा अनुदान, बजार व्यवस्थापन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लगानी सम्मेलन र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारीको व्यवस्थासमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयक पास हुने वा असफल हुने अधिकार सांसदकै भए पनि विधेयकलाई संसद्मा ल्याउनै नदिने ‘खेल’ भइरहेको शर्माको आरोप छ । नयाँ काम नगरी क्रमागत योजनामै सीमित रहने प्रवृत्तिले कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने भन्दै उहाँले यसअघिका सरकारले अघि सारेका प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रस्तावित विधेयकमा बेरोजगार श्रम शक्तिको पहिचान, रोजगारदाता सूचीकरण, नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र परियोजनाको वार्षिक प्रगति विवरण प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

विधेयकमा के छ ?
प्रस्तावित विधेयकको मुख्य उद्देश्य कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि, उद्योग र सेवाको एकीकृत विकास गर्ने तथा वार्षिक कम्तीमा १० हजार नयाँ स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने रहेको छ । स्थानीय स्रोत, सीप र श्रमको अधिकतम उपयोग गरी कर्णालीलाई दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

विधेयकले ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । परियोजनामार्फत व्यावसायिक तथा अर्गानिक कृषि, पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, जलस्रोत, सिँचाइ तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ । पर्यटन, होमस्टे, होटेल तथा रिसोर्ट, सूचना प्रविधि, ड्रोन, डिजिटल प्रणाली, नवप्रवर्तन, औद्योगिक ग्राम, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सीप विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

परियोजनाका लागि कोष, वित्तीय स्रोत तथा कर्जा परिचालनको व्यवस्था गर्ने, निजी क्षेत्र तथा स्वदेशी-विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्ने र लगानी तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, परियोजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयककाे पूर्ण पाठ