नेपालीमा एउटा उखान छ,“आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको” । तथ्याङ्कमा नेपालमा कुरा सुन्नु पर्ने बूढाबूढीको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । जनगणना २००९/०११ मा नेपालको कुल जनसङ्ख्या ८१ लाख ९७ हजार ५४५ थियो । जसमा ६५ वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिको सङ्ख्या दुई लाख २० हजार ५४२ थियो । काम गर्न सक्ने सक्रिय उमेर भएकाको सङ्ख्या १५ देखि ६४ वर्षसम्मको उमेर समूहको ४८ लाख ११ हजार ३५८ थियो ।
जनगणना २००९/०११ मा काम गर्न सक्ने सक्रिय जनसङ्ख्या १५ देखि ६४ वर्षसम्मको उमेर समूहको तुलनामा बुढो उमेरको जनसङ्ख्या अनुपात ४.६ प्रतिशत थियो । जनगणना २०७८ मा आइपुग्दा नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख पुगेको छ । ६५ वर्ष भन्दामाथि उमेर समूहको सङ्ख्या २० लाख २१ हजार ७१४ पुगेको छ । काम गर्न सक्ने १४ देखि ६४ वर्षसम्मको उमेर समूहसँग ६५ वर्षमाथिको उमेर समूहको अनुपात १०.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २०७८ को जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम छ । २०६८ सालको जनगणनामा नेपालको वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२ लाख ६९ हजार १४० जनाले वृद्ध भत्ता पाएको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ लाख १५ हजार ४९१ जनाले वृद्ध भत्ता पाएको अनुमान छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले काम गर्नेको भन्दा काम गर्न नसक्ने बूढाबूढीको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको बताउँछन् । “नेपाल आर्थिक रूपले विकसित भएको छैन, हामीसँग तीव्र आर्थिक वृद्धिदर गर्नको लागि अब दुई दशक मात्र बाँकी छ,” आचार्यले भने,“दुई दशकपछि काम गर्नेको तुलनामा काम गर्न नसक्नेको सङ्ख्या बढी हुन्छ, जसले नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ ।”
विश्वव्यापी मान्यता अनुसार ६५ वर्ष उमेर कटेपछि बुढो उमेर मान्ने प्रचलन छ । नेपालमा निजामती सेवामा ५८ वर्ष पुगेपछि अवकाश दिने नीति छ । अहिलेको जनगणनाले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने सक्रिय श्रम शक्ति नेपालमा रहेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो २ वर्षमा नफर्कने गरेर भएको विदेशको पलायन र रोजगारीको फर्कने गरेको भएको खाडी र मलेसियामा जाने श्रम शक्तिले यो लाभ लिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।
अर्थविद् आचार्य जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने उपयुक्त मौका भए पनि यसमा चुक्न थालेको सङ्केत देखिएको बताउँछन् । “पछिल्लो समय नेपालबाट भइरहेको पलायनले आगामी वर्षमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर अझै कम हुने देखिन्छ,”आचार्यले थपे,“१० वर्षपछि नेपालमा बुढाबुढी मात्र हुने युवाहरू नहुने अवस्था देखिन्छ ।” राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा बालबालिकाको जनसङ्ख्या घटेको छ । १० वर्षमा ११ लाखले ० देखि १४ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या घटेको छ ।
० देखि १४ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणनामा ८१ लाख १५ हजार ५७५ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा ० देखि १४ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या ९२ लाख ४८ हजार थियो । जनगणना २००९ देखि ११ देखि २०७८ सालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ० देखि १४ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । २०४८ सालदेखि हरेक १० वर्षको जनगणनामा हरेक ० देखि १४ वर्षको जनसङ्ख्या घट्दो छ । सरकारले जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणको लागि चलाएको अभियानले २ वटाभन्दा बढी बच्चा नजन्माउने चलनले बालबालिका जनसङ्ख्या घटेको हो ।
समाजशास्त्री मृगेन्द्रबहादुर कार्की आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको तथ्याङ्क बढ्दै राज्यको दायित्व बढ्दै जाने बताउँछन् । “नेपाल सरकारको नीतिले उपलब्ध गराउँदै आएको वृद्ध भत्ताको भार बढ्दै जान्छ, सँगै परिवारको जिम्मेवारी पनि बढ्छ,” कार्कीले भने, “राज्यले उनीहरूको स्वास्थ्यलगायत हेरचाह गर्नु पर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।”
बढ्दो औसत आयु र बढ्दो क्रममा रहेको वृद्ध उमेरको सङ्ख्याले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षाको भार बढ्दो क्रममा छ । गत वर्षदेखि सरकारले ६८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई वृद्ध भत्ता दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका अनुसार अनलाइन सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सङ्ख्या ३७ लाख ६९ हजार ३९७ रहेको छ ।
सरकारले अहिले ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई महिनाको ४ हजार भत्ता दिने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको लागि हुने खर्च १४.८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा कुल बजेटमा ०.७८ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको थियो । विकासोन्मुख देशहरूमा सामाजिक सुरक्षामा बढी खर्च गर्ने देशहरूमा नेपाल पर्ने गर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०५४ सम्ममा कुल जनसङ्ख्यामा ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या १४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
वृद्ध उमेरका पुगेका नागरिकलाई राज्यले हेर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले पुनरावलोकनको नीति लिनुपर्ने समय आएको अर्थविद् आचार्य बताउँछन् । पहिलो पटक वृद्ध भत्ता दिने बजेट भरतमोहन अधिकारीको बजेट निर्माणमा टिममा काम गरेका आचार्य वृद्ध उमेरका व्यक्तिहरूको बढ्दो जनसङ्ख्याले पार्ने सामाजिक असरको बारेमा नीतिगत छलफल नभएको बताउँछन् ।
जापान, जर्मनी सहित केही युरोपका देशहरूमा कुल जनसङ्ख्यामा ६५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू बढी हुने देशमा पर्छन् । तर, ती देशहरू विकसित र आर्थिक रूपले सम्पन्न छन् ।
समाशास्त्री कार्की अबको जनगणनामा आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपाली समाजमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् ।
“हाम्रो परम्परामै नभएको वृद्धा आश्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न थालिएको छ । यो राम्रो होइन । ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवास्ता गर्ने होइन अस्पतालमा छुट, उचित स्याहार लगायत विशेष सुविधा दिनुपर्छ,” कार्कीले भने, “ज्येष्ठ नागरिकप्रति समाजले दायित्वबोध गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग भएको सीप, क्षमता तथा ज्ञानलाई सुरक्षित राख्न र पुस्तान्तरण गर्न समाज र राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ”
कार्की सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसँग भएको ज्ञान तथा विशेषज्ञतालाई दस्तावेजीकरण गर्नु तथा सरकारले उनीहरूको उच्चतम ख्याल राख्दै उनीहरूको ज्ञानलाई देश विकास तथा समृद्धिको आधार बनाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ नेपाल बुढ्यौलीमा प्रवेश गरेको र यो स्वाभाविक भएको बताउँछन् । नेपालमा जनसङ्ख्याको स्वरूप जसरी परिवर्तन भएको छ त्यसलाई हेर्दा यो स्वाभाविक रहेको उनको भनाई छ । ‘जनसङ्ख्या वृद्धिदर १ भन्दा कम छ, प्रजनन दर घट्दो क्रममा छ भने अर्को तर्फ औसत आयु बढ्दै गएको छ, यी सूचकलाई हेर्ने हो भने वृद्धाआश्रित दर बढ्नु स्वाभाविक हो, उनी भन्छन् ।’ तर आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ ।
अहिले देशमा सक्रिय जनसङ्ख्या धेरै भएकोले यसबाट राज्यले फाइदा लिन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । अहिले देशको कुल आश्रित अनुपात (काम गर्ने उमेर समूह १५ देखि ६४ वर्ष) प्रति एक सय जनामा ५३ जना रहेको उल्लेख गर्दै प्रा.डा. गुरुङले यो राम्रो मानिने बताए । नेपालले यो उमेर समूहबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने हो भने छिट्टै समृद्धि हासिल गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । तर हालसम्म यस्तो लाभ भने उठाउन नसकिएको उनले बताए ।
देश बुढ्यौलीमा प्रवेश गरेको अवस्थामा अब यसबारेमा सोच्ने बेला आएको उनले बताए । यो क्रम निरन्तर बढ्दै जाने उनको भनाई छ । ‘जनगणनाको १० वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने प्रतिवर्ष २ लाख बुढो जनसङ्ख्या थपिँदै गएको छ, यो अझै बढ्दै जाने निश्चित छ, आत्तिनुपर्ने बेला भएको छैन तर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, नीति निर्माण देखि पूर्वाधार विकासमा काम गर्नुपर्छ, उनी भन्छन् ।’
वृद्धाश्रमको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने र वृद्धाश्रमलाई उत्पादनमुखी बनाउने गरी राज्यले सोच्नुपर्ने उनले बताए । यसका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामाथिको राजनीतिलाई रोक्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर समूह समेत बढाउनुपर्ने उनले औँल्याए ।
सरकारी कर्मचारीको उमेर हद बढाउन समेत आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ६० वर्षलाई स्वैच्छिक र ६५ लाई अनिवार्य अवकाश बनाउन सकियो भने पनि ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापनमा देखिन सक्ने समस्यालाई हल गर्न सकिने उनी सुझाउँछन् । परिवारको व्यवस्थापनमा समेत राज्यले भूमिका खेल्ने बेलाएको उनले बताए । आमा बुवालाई राम्रो स्याहार गर्ने छोरा छोरीलाई करमा छुट लगायतका सहुलियत दिने नीति सरकारले ल्याउने हो भने पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ ।
-1745306921.jpg)
