१) आन्दोलनको उठान 
जेन-जी आन्दोलनको उठान राष्ट्र निर्माणका लागि थियो । सत्ता वा व्यवस्था परिवर्तनको लागि नभएर सुशासन, सामाजिक न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आन्दोलनको उठान भएको छ । यो आन्दोलन लाखौँ अभियन्ता कसैले पनि परिकल्पना गरेको छैन कि सिंहदरबार जल्ने छ, सर्वोच्च अदालत ढल्ने छ, अख्तियारमा रहेका भ्रष्टाचारका फाइल जल्ने छन् , व्यवस्थापिका संसद् भवन खण्डहर हुने छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता ढल्छ, देश बिस वर्षकालागि पश्चगमनतिर जान्छ बा फालेर आमा आउँछ, देशको सुरक्षा निकाय निकम्मा हुन्छ, जेन्जी भुटिन्छ, देश लुटिन्छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका ढलेर राष्ट्रियता सँगै सार्वभौमिकताको श्राद्ध गरिने छ भन्ने कल्पना सचेत जेन-जीहरुले कसैले गरेनन् । स्थापित राजनैतिक दल र उनीहरूबाट बनेका सरकार सँगै राज्यका सम्पूर्ण मेकानिजम, सेना, प्रहरी, अदालत, कर्मचारी, संस्थान हरेक क्षेत्रमा हुने विधि विरुद्धका गतिविधिहरूले राज्यको एउटा तप्का पोषिदै जानु र सर्व साधारण सम्म अवसरहरूका समान वितरण एवं डेलिभरी नहुनुका कारण उत्पन्न नागरिकहरूको मनोविज्ञान जेन-जी मार्फत प्रस्फुटन भएको हो । जेन-जी कुनै सङ्गठन होइन न पार्टी वा अरू कुनै सङ्गठित वा रणनीतिक प्रतिष्ठान पनि होइन । जेन-जी राजनैतिक आस्थाका आधारमा काँग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, राप्रपा हो, रास्वपा हो, मधेसी हो, पहाडी हो, हिमाली हो ।  तर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि केही समयका लागि एजेन्डामा रहेर राष्ट्र निर्माण र शासन व्यवस्था सुधारका लागि नेपालको लगभग ३० लाख जनसङ्ख्याको सूचीमा रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व हो । 

सन् १९९७–२०१२ बिच जन्मिएको सामाजिक न्याय, डिजिटल अधिकार र सुशासन प्रति गम्भीर भएको पुस्ता हो । यो पुस्तालाई समग्रमा न काँग्रेस चाहिएको छ, न कम्युनिस्ट चाहिएको छ, न राजा चाहिएको छ, न लोकतन्त्र चाहिएको छ न निरङ्कुश राज्य व्यवस्था । उनीहरूलाई मात्र डिजिटल अधिकार, रोजगारी, समृद्धि, सामाजिक न्याय, चुस्त प्रशासनिक संयन्त्र, चुस्त र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह यति भए पछि जेन-जीले धेरै आन्दोलन क्रान्ति वा परिवर्तन कुनै कल्पना गर्दैनन् । जेन्जीले खासमा जरा र टुप्पोको परिकल्पना गरेका छैनन् । यो देशमा आज सम्मको व्यवस्था परिवर्तन वा लोकतन्त्र कसरी आयो? कसले ल्यायो, लोकतन्त्र सम्म आउँदा देशले र यो देश चलाउने नेताहरूले के कति सहे वा बेहोरे यस सँग जेन-जीको कुनै चासो छैन । भविष्यमा देश कता जाने हो ? यो देशका राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय थ्रेटहरु के हुन ? राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक दृष्टिकोण के हुने ? जेन-जीलाई थाहा छैन । देशको अर्थतन्त्र समाजवादी कि पुँजीवादी ? देश धर्म निरपेक्ष कि सापेक्ष? राज्य व्यवस्था एकात्मक कि सङ्घात्मक ? राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख कार्यकारी कि सेरेमोनियल? लैङगीक समावेशीकरण कि पुरुष प्रधान ? जातीय समावेशीकरण कि ब्राह्मण क्षेत्री आधिपत्य? भौगोलिक÷ग्रामीण समावेशीकरण कि काठमाडौँ केन्द्रित ? यस्ता सयौँ प्रश्न वा उत्तर तिर जेन-जी पुस्ताको ध्यान छैन । जेन-जीले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र सङ्घात्मक व्यवस्थाको थालनी पछि महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक आदिले कति न्याय पाए वा लोकतन्त्रले जेन-जी विद्रोह सम्म आइपुग्दा के के सुविधाहरू दिएर सशक्तीकरण गरेको छ भन्ने न महिला जेन-जीले अनुमान गरेका छन्, न दलित, अल्पसङ्ख्यक वा मधेसीले । उनीहरू वर्तमानको आवश्यकता, अवस्था, परिस्थिति, मनोविज्ञान, आचरण, विकास समृद्धि, रोजगारी, अर्थतन्त्र, विज्ञान प्रविधि र चमत्कारका विषयमा केन्द्रित छन् । उनीहरूले वर्तमान विश्व राजनीतिलाई बुझेका छन् । वर्तमान विश्वको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने वर्तमान आवश्यकताको लागि उपयुक्त यो पुस्ता, ऊर्जाशील, क्रान्तिकारी, प्रविधिमैत्री, विद्रोही, स्वतन्त्र र स्वच्छ छविका छन् । आजको जेन-जी कूटनीतिक छैन उसले सोझै सोझै लडाई गर्छ ।

यो पुस्तालाई समग्रमा न काँग्रेस चाहिएको छ, न कम्युनिस्ट चाहिएको छ, न राजा चाहिएको छ, न लोकतन्त्र चाहिएको छ न निरङ्कुश राज्य व्यवस्था । उनीहरूलाई मात्र डिजिटल अधिकार, रोजगारी, समृद्धि, सामाजिक न्याय, चुस्त प्रशासनिक संयन्त्र, चुस्त र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह यति भए पछि जेन-जीले धेरै आन्दोलन क्रान्ति वा परिवर्तन कुनै कल्पना गर्दैनन् ।

२) आन्दोलन डाइभर्ट
आन्दोलनको उद्देश्य जे सुकै भएता पनि देशभित्रका केही प्रतिक्रियावादी, दलाल, लोकतन्त्र विरोधी, विदेशी राष्ट्रियतामा बाँचेका, दृष्टिकोण नभएका नयाँ भनिने दल आदी जस्ता राष्ट्रघाती, राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरूको साँठगाँठमा अमेरिका तथा युरोप निकट इन्फिनिटी फाउन्डेसन, ओपन सोसाइटी, फ्रिडम हाउस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको फन्डिङमा हामी नेपाल, शङ्कर ग्रुप, बार्बरा फाउन्डेसन, जस्ता नेपाल स्थित गैर सरकारी संस्थाहरूले योजनाबद्ध जेन-जी आन्दोलनलाई डाइभर्ट गरेको देखिन्छ । सन २००० को सर्भिया बुल्डोजर क्रान्ति,  सन् २००३ को जर्जिया रोज रेभुलेलसन, सन् २००४ मा युक्रेन ओरेन्ज रिभुलेसन, सन २००५ मा किर्गिस्तान तुलिप रिभुलेसन हुँदै सन २०२४ बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरको कोटा नीति जस्ता ५० औँ घटनाहरू जस्तै अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, इराक, इरान, म्यानमारका घटनाहरूको मोडेलमा नेपालको जेन-जी आन्दोलनलाई डाइभर्ट गरिएको छ । घटनाको प्रवृत्ति, क्षति, सेनाको भूमिका, तत्कालीन सरकारमा रहेको समस्या, आन्दोलन पछि सरकारको गठन विधि आदि उस्तै छन् । अधिनायकवाद, निरङ्कुशता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आन्दोलनहरू गरिएको देखिए पनि साम्राज्यवादले अस्थिरता बढाउन आन्दोलनहरूलाई आफ्नो मोडेलमा डाइभर्ट गर्छ ।

यो साम्राज्यवादको अर्थ राजनीति वा कमाइखाने भाँडो उत्पादनको व्यापार हो । नेपालमा हामी नेपाल भन्ने संस्था, शङ्कर ग्रुप, बार्बरा फाउन्डेसनको सम्बन्ध अर्को तिर बालेन शाह, रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईँहरूको चरित्र, विगतको क्रियाकलाप र उनीहरूले नेपालको लोकतन्त्र र राजनैतिक दलहरूप्रति राख्ने दृष्टिकोण सँगै हामी नेपाल, लगायतका संस्थाका बोर्ड मेम्बर साथै उनीहरूलाई आर्थिक सहायता गर्ने अमेरिकी संस्थाहरू सँगै विगतको नेपालको माओवादी आन्दोलनका कारण नेपालमा समूल नष्ट भएको राजतन्त्र र हाल सम्म अमेरिकाले नेपालको शासन व्यवस्था प्रति राख्ने दृष्टिकोणको अध्ययन गर्ने हो भने सबै कुरा प्रस्ट छ । सुरुमा जेन्जी आन्दोलनका योजनाकार, नेतृत्व वा अभियन्ता मिरज ढुङ्गा र रक्षा बम ओझेल पारी गैर जेन-जी सुदन गुरुङ हाबी हुनुले घटना प्रस्ट छ । हामी नेपालका पदाधिकारी र बालेन बिच उनैको निवास र काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र भएका बैठकहरू, भाद्र १९ गते देखि अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरू र फ्रिडम हाउसका कर्मचारीहरूको बाक्लै उपस्थिति रहेको देखिन्छ । Freedom House को सन् २०२५ को रिपोर्टमा नेपालले चुनाव, प्रेस स्वतन्त्रता, लैङगिक अधिकार आदीमा चुनौती भएता पनि राम्रो प्रगति गरेको रिपोट अमेरिकी सरकारलाई बुझाएको छ । अमेरिकाले दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशमा यो स्वतन्त्रताको लेबल बढ्न गएमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ र भ्रष्टाचार घटे आजको विश्वमा सामाजिक द्धन्द कम हुन्छ भन्ने रणनीति अगाडी बढाएको छ । यस अवस्थाले देशमा स्थिरता बढ्न जाँदा अमेरिकाको कुनै पनि व्यापार घाटा हुने हुँदा उसले कुनै पनि तरिकाले अस्थिरता स्थापना गर्न चाहन्छ ।

जे जति आम मानसिकता र मनोविज्ञान भएता पनि अबको बाटो स्थापित राजनैतिक दलहरू सकिने वा सचिने ? देश बचाउने वा डुबाउने ? स्वतन्त्र रहने वा पराधीन रहने ? अधोगति वा समृद्धि ? शान्ति वा द्धन्द ? यस भन्दा बाहिर नेपालको राजनीतिको न सम्भव छ न कल्पना गर्न सकिन्छ । न यसबाहेक कुनै शक्तिको उदय हुने वा देशमा छुट्टै कायापलट हुने अवस्था छ

Freedom House ले नेपालमा Freedom of Expression mechanisms / On-the-ground नामक परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यी परियोजना नेपालमा आउँदा हामी नेपाल लगायतका संस्थाहरूले नाम मोडिफाई गरेर चलाइरहेका छन् । यी परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा बालेन शाहसँग हरेक बखत सल्लाह लिइन्छ । यिनीहरूको परिचालन खर्च, ओभरहेड खर्च, भइपरी आउने खर्चहरूको कुनै सीमा हुँदैन । अमेरिकी डिजाइनका लगभग ५० औँ घटनाहरू अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूको मोडल एउटै छ जो नेपालमा जेन-जी घटना भयो । यसै गरी बङ्गलादेश लगायतका देशहरूमा सत्ता पलट र अस्थिरताको शृङ्खला सुरु भयो । आन्दोलनको मध्यान्तर अर्थात् दोस्रो दिन देखि इन्डियन गुप्तचर संस्थाहरूको फ्याक्टरले थप काम गरिरहेको देखिन्छ । विश्व भू राजनीतिमा अमेरिकी हस्तक्षेपमा इन्डिया चाइना सम्बन्ध र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी. ओलीले बेजिङमा राखेको लिपुलेक कालापानी फ्याक्टर जोडिएको छ । विगतमा अमेरिका–भारत फ्याक्टर एउटै जस्तो भए पनि अर्थतन्त्र र प्रविधिमाथिको नियन्त्रणका लागि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । अमेरिका–युरोप मोडलबाट सुरु गरिएको जेन-जी घटना इन्डियन मोडेलबाट सञ्चालन हुने र सोही अनुसार विश्राम हुने अवस्था देखिन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आगमन इन्डियन मोडेल हो ।

देश इन्डियन मोडल तिर डाइभर्ट हुन लागे पछि बालेन ब्याक भएका हुन । निकट भविष्यमा नेपालमा चाइनिज दूतावास, चाइनिज संस्थाहरू प्रति लक्षित गरी Open Society Foundation n] Justice and Rule of Law र शिक्षा सुधार भन्ने नाममा हामी नेपाल मार्फत नेपालका पपुलर व्यक्तिहरूलाई दानापानी दिएर उकासी रहेको छ । नेपालका राजनैतिक दलहरूले समयमा सोचेर त्याग सहित रूपान्तरणको बाटो खोज्ने होइन भने यो मोडल हृदयन्द्रलाई राजा बनाउने मोडेल सम्म पुग्ने खतरा देखिन्छ । नेपालमा राजतन्त्र पुन स्थापना गर्ने अमेरिकी मोडेल होइन । राजसंस्था आउँदा नेपालमा धर्मसापेक्ष हुने खतरा अमेरिकाले बुझेको छ । तर भारतले अमेरिकी हस्तक्षेप र चलखेल जति हुँदा पनि सामरिक र व्यापारिक दुवै दृष्टिकोणमा नेपाललाई छोड्ने कल्पना गर्न सक्दैन । त्यसैले अन्ततः भारत–चीन वा अमेरिका–चीन जो सुकै तहको सामरिक महत्वका लागि नेपालमा हुने चलखेलमा नजिकको शक्ति भएका कारण भारत दृष्टि हाबी हुँदा राजसंस्था पुनर्स्थापना असम्भव छैन ।

३) समस्याको पहाड 
नेपालको राजनीतिमा राणाहरूको शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध नेपालमा काँग्रेस–कम्युनिस्टहरूले राजनैतिक र संस्थागत आन्दोलनको सुरु गरेको देखिन्छ । राणा शासनको अन्त्य पछि राजसंस्थाले चलाएको निरङ्कुश व्यवस्थाका कारण भएको जनआन्दोलन पछि देश संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मोडेलको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो । तत्कालीन काँग्रेस–एमाले र राजाले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार जनतालाई न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह, समावेशीकरण, विकास निर्माण, सुशासन, रोजगारी आदि डेलिभरी गर्न सकेन । व्यवस्थामा परिवर्तन भएता पनि जनजीविकाका सवालमा अवस्थामा कुनै भिन्नता आएन । सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा थप समस्याहरू देखिए त्यसको विकल्पमा १० वर्षे जनयुद्धको जगमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन हुँदै २०७२ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लेखियो । सङ्घीयता सहित समावेशीकरण, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, प्रशासनिक संयन्त्रहरू र भूगोलको आवश्यकतामा आधारित पुन संरचना गरिएको भएता पनि व्यवहारतः नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिएन । नेपालका राजनैतिक दलहरू, राजनैतिक दलका नेताहरूले विभिन्न निकाय, संस्था, प्रतिष्ठानहरूलाई राजनीतिकरण गरे ।

नेपाली सेनाले पनि समीक्षा गर्नै पर्छ । जेन-जी आन्दोलनमा जे सुकै योजना, षडयन्त्र वा हस्तक्षेप भएको भए पनि नागरिकलाई समय अनुकूल, वर्तमान अवस्थाको अन्दाज गरेर सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने शासक एवं दलका नेताहरूलाई जेन-जीका नामबाट जुन कारबाही भएको छ त्यो नागरिकले गरेको एउटा कारबाही बुझ्न जरुरी छ ।

अनुभव, दक्षता र विज्ञता प्रति राज्य उदासीन भयो । न्याय सम्पादनमा समेत राजनीतिकरण भयो । जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरूमा पनि राजनीतिकरण र सत्ता लिप्साको गठबन्धन, ध्रुवीकरण सुरु भयो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका घटनाहरूलाई अदालतीकरण गरी बार्गेनिङका विषयहरू बनाइयो । राजनैतिक दलहरूको बार्गेनिङको केन्द्रका रूपमा अदालत र अख्तियार रहे । निर्वाचन प्रक्रियामा भइरहेको चरम भ्रष्टीकरणलाई रोक्नका लागि कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखको कल्पना गरेता पनि संविधान संशोधन तर्फ ध्यान गएन । राष्ट्र भन्दा माथि पार्टी र पार्टी भन्दा माथि नेता हुने गरी सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी शासन सञ्चालन भयो । सार्वजनिक सम्पत्ति माथि सत्तासीनहरूले गरेको दोहन, गम्भीरखालका अपराधहरू र अपराधीहरू नै सत्ता सञ्चालक हुने गरी नेताहरूले संरक्षण गर्दा व्यूरोक्रेसीले कानुनको गलत प्रयोग ग¥यो । अदालतले कानुनको गलत व्याख्या आदिको माध्यमबाट ठुला ठुला अपराध र भ्रष्टहरूमाथि तै चुप मै चुप, लेनदेन, सेटिङ आदिको वरिपरि नेपाली राजनीति घुम्न लाग्यो । नागरिकलाई सामाजिक न्याय, अवसरको समान वितरण, कानुनी राज्यको अनुभूति, विकास, समृद्धि र रोजगारी ओझेल भयो । चारै तिर राज्य प्रतिको वितृष्णा, विद्रोह, अराजकता र असहिष्णुता बढिरहँदा शासकहरू जनताका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न तर्फ ध्यान दिएन उल्टै अधिनायकत्व लाद्न व्यस्त रहे । 

रूपान्तरणको बाटो
गैर राजनैतिक बाटो वा चोर बाटोबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमा बोकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइन । राजनैतिक दलहरूले जे गरे त्यसकै लाइन र बाटोको निरन्तरता भयो । नेपालको संविधान धारा १३२ को उपधारा २ बमोजिम उनी अयोग्य छिन । अयोग्यता भन्दा बढी वर्तमान मनोविज्ञानमा उनी एक वृद्ध, पुराना राजनैतिक दलहरूसँगै सहयात्राका नाममा अदालतलाई भ्रष्टीकरण र राजनीतिकरण, नेपालका कानुनहरूको अपव्याख्या साथै सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनलाई पूर्ण रूपमा भ्रष्टीकरण गर्दै अवकाश प्राप्त हुन । उनको कार्यकाल नेपाली जनता र नेपालका लागि नयाँ केही पनि भएन जो निरन्तरता थियो । नेपाली सेना र सुरक्षा निकायले नेपालको राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा रहेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सँगै जेन-जीहरुले उठाएको सुशासनको प्रतिमूर्तिका रूपमा रहेको अख्तियारलाई बचाउन सकेन । नेपाल प्रहरीले नेतृत्वको अभावमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ तर नेपाली सेनाले देशमा खरानी बाँकी रहेपछि मात्र आफूलाई परिचालन गरेको छ । यस विषयमा नेपाली सेनाले पनि समीक्षा गर्नै पर्छ । जेन-जी आन्दोलनमा जे सुकै योजना, षडयन्त्र वा हस्तक्षेप भएको भए पनि नागरिकलाई समय अनुकूल, वर्तमान अवस्थाको अन्दाज गरेर सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने शासक एवं दलका नेताहरूलाई जेन-जीका नामबाट जुन कारबाही भएको छ त्यो नागरिकले गरेको एउटा कारबाही बुझ्न जरुरी छ ।

पहिलाे जिम्मेवारीका हिसाबले देउवा, ओली र प्रचण्ड सच्चिनु, आत्मालोचना गर्नु र रूपान्तरण हुन जरुरी छ ।

सुरक्षा निकायले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न नसक्दा नेपाल संसारभर बदनाम मात्र होइन वीर गोर्खाली स्वाभिमान गुमिसकेको अवस्थामा सुरक्षा निकायको अर्थ विभाजन भएको छ । यस प्रति नेपाली सेना लगायत अरू सुरक्षा संयन्त्रले आत्मालोचना गर्दै नेपाली जनतासँग माफी माग्न जरुरी छ । राजनैतिक दलहरू आफ्नो विगतका कमजोरीहरू प्रति पहिले आफ्नो पार्टीमा आत्मालोचना गर्ने र त्यसपछि आम नेपाली जनता समक्ष माफी मागेर राष्ट्रियताका मुद्दामा एकजुट हुने प्रण गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिवृद्धा लिएर ताजा जनादेशको लागि तयार हुनु पर्छ । ताजा जनादेशमा जानु पूर्व पार्टीका प्रमुखहरूले पहिले आ–आफ्ना दलमा महाधिवेशन, नेतृत्व परिवर्तन, हस्तान्तरण सहित स्वच्छ, एकता र लोकतान्त्रिकता सहित पार्टी भित्र विधिको विकास गरिसक्नु पर्छ । हाल एक पटक तुरुन्तका लागि पार्टीका प्रमुखहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गरी आफू पार्टी र पार्टी विधानको संरक्षक भई ताजा जनादेशबाट आफ्नो पार्टी बहुमत प्राप्त गरेमा सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । यस अवस्थामा आफ्नो पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख, उच्च स्तरीय छानबिन आयोगका मातहतमा अख्तियार, राज्यका प्रमुख निकाय र आयोगहरूमा प्रतिस्पर्धा एवं कार्यसम्पादनका माध्यमबाट प्रमुखको नियुक्ति, सङ्घीयताको मर्ममा प्रतिकुल नहुने गरी खर्च कटौती हुने गरी पुन संरचना, सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना सहित लोकतान्त्रीकरण, विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान, अन्वेषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता सहितका एजेन्डा लिएर ताजा जनादेश ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने छ ।

जे जति आम मानसिकता र मनोविज्ञान भएता पनि अबको बाटो स्थापित राजनैतिक दलहरू सकिने वा सचिने ? देश बचाउने वा डुबाउने ? स्वतन्त्र रहने वा पराधीन रहने ? अधोगति वा समृद्धि ? शान्ति वा द्धन्द ? यस भन्दा बाहिर नेपालको राजनीतिको न सम्भव छ न कल्पना गर्न सकिन्छ । न यसबाहेक कुनै शक्तिको उदय हुने वा देशमा छुट्टै कायापलट हुने अवस्था छ । यसो भएन भने देशमा अव जेन वाई, जेन एक्स, जेन अल्फा, बिटा, गामा, ठिटा सबै उठ्ने छन् । दलित उठ्ने छन्, महिला उठ्ने छन्, मधेसी उठ्ने छन्, आदिवासी उठ्ने छन्, पहाडी उठ्ने छन्, हिमाली उठ्ने छन्, विदेशी मूलका उठ्ने छन्, एकल महिला उठ्ने छन्, एकल पुरुष उठ्ने छन्, वकिल, पाइलट, ड्राइभर, शिक्षक, कर्मचारी बुद्धिजीवी, व्यापारी, खडका, खत्री, ओली, पोखरेल, शर्मा, नेवारी, थारु कोही पनि बस्ने छैनन् । त्यसपछि यो देश हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाने छ र विदेशीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने छ । त्यसैले पक्कै पनि राजनैतिक दलहरू, सुरक्षा अङ्गहरू, व्यूरोक्रेसी, उच्च पदस्थहरू देखि लिएर स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी, शिक्षक, नागरिक समाज सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । यसका लागि पहिलाे जिम्मेवारीका हिसाबले देउवा, ओली र प्रचण्ड सच्चिनु, आत्मालोचना गर्नु र रूपान्तरण हुन जरुरी छ । सँगसँगै हामी पनि रूपान्तरण हुन जरुरी छ । राष्ट्रियताका लागि एक सन्देश । जय राष्ट्र जय राष्ट्रवाद ।

लेखकका अन्य लेख

लेखकका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।