नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधनका लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकले वातावरण क्षेत्रका प्राविधिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ । विशेष गरी वातावरण निरीक्षक पदको योग्यतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले वातावरण विज्ञानको विषयगत पहिचान, व्यावसायिक मर्यादा र वैज्ञानिक आधारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो बहस कुनै एक पेसागत समूहको स्वार्थसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो राज्यले विषयगत विशेषज्ञतालाई कसरी परिभाषित गर्छ र सार्वजनिक सेवामा प्राविधिक दक्षतालाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने नीतिगत प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो ।

नेपालको निजामती सेवा प्रणालीमा कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, पशु सेवा, भूगर्भ, जलस्रोतलगायत सबै प्राविधिक सेवामा सम्बन्धित विषय अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई मात्र प्रवेशको अवसर दिइन्छ । कृषि अधिकृत बन्न कृषि विज्ञान, वन अधिकृत बन्न वन विज्ञान, चिकित्सक बन्न चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियर बन्न इन्जिनियरिङ अध्ययन अनिवार्य हुन्छ । यस्ता व्यवस्थाको उद्देश्य कुनै विषयलाई विशेष सुविधा दिनु होइन, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो। यही सिद्धान्त वातावरण सेवामा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।

तर वातावरण निरीक्षक पदका सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यवस्था भने यस सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। विधेयकले वातावरण विज्ञान वा वातावरण व्यवस्थापन मात्र होइन, वन विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त व्यवस्थापन, सहरी योजना, पुरातत्वशास्त्र, कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, खाद्य प्रविधि तथा विभिन्न इन्जिनियरिङ विषयका स्नातकलाई समेत वातावरण निरीक्षक बन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सरकारी सेवामा अधिकृत स्तरमा दुई वर्षको अनुभव भए पुग्ने यो व्यवस्था वातावरण निरीक्षक पदको विषयगत स्वरूपसँग कत्तिको मेल खान्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

वातावरण निरीक्षक सामान्य प्रशासनिक पद होइन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २१ अनुसार वातावरण निरीक्षकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (IEE/EIA) कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, वातावरणीय मापदण्डको पालना भए नभएको परीक्षण गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रणको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने तथा वातावरणीय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । उद्योग, पूर्वाधार आयोजना, सडक, जलविद्युत्, खानी, सिमेन्ट उद्योग, फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रदेखि स्थानीय तहका विकास आयोजनासम्मको वातावरणीय अनुपालन मूल्याङ्कन गर्नु यस पदको मूल दायित्व हो। यस्ता जिम्मेवारी वैज्ञानिक विश्लेषण, वातावरणीय अनुगमन, नमुना सङ्कलन, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रदूषण मापन, जोखिम मूल्याङ्कन तथा कानुनी प्रक्रियाको समुचित ज्ञानबिना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।

विरोधाभास के छ भने, ऐनको दफा २१ ले वातावरण निरीक्षक उपलब्ध नभए सम्बन्धित निकायले तोकेको अधिकृतले समेत निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले वातावरण निरीक्षक पदको संस्थागत आवश्यकता र विशिष्टीकरणलाई नै कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यदि वातावरणीय निरीक्षण कुनै पनि अधिकृतले गर्न सक्ने हो भने विशिष्टीकृत वातावरण निरीक्षक पदको औचित्य के रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

अर्कोतर्फ, नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमावली, २०५१ को अनुसूची-३ मा वातावरण समूहको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदका लागि "विज्ञान विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह" योग्यता तोकिएको छ । वातावरण समूह आफैँ विशुद्ध प्राविधिक समूह हो । त्यसैले प्रवेश तहदेखि नै वातावरण विज्ञान वा सम्बन्धित वातावरणीय विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था हुनु अधिक उपयुक्त देखिन्छ । सामान्य विज्ञान अध्ययन मात्रलाई पर्याप्त मान्नु विषयगत दक्षताको अवधारणासँग मेल खाँदैन ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन तथा वातावरण इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी कार्यक्रममार्फत हजारौँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । उनीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE), Strategic Environmental Assessment (SEA), वातावरणीय लेखा परीक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, GIS तथा Remote Sensing, वातावरणीय नमुना विश्लेषण, प्रयोगशाला परीक्षण र वातावरणीय कानुनका विषयमा विशेष अध्ययन गरेका हुन्छन् । यही उद्देश्यका लागि राज्य, विश्वविद्यालय र विद्यार्थीले समय, स्रोत र लगानी गरेका छन् ।

यदि वातावरण विज्ञान अध्ययन नगरेका व्यक्तिलाई पनि समान रूपमा वातावरण निरीक्षक बन्ने कानुनी व्यवस्था गरिन्छ भने वातावरण विज्ञान अध्ययनको औचित्य कहाँ रहन्छ? विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नपर्ने हो भने वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङका छुट्टै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य नै के हो? यो प्रश्न केवल विद्यार्थीको रोजगारीसँग सम्बन्धित छैन, सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा ५१ (छ) ले प्राकृतिक स्रोत, वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासलाई राज्यको नीतिका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सक्षम वातावरणीय नियमनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सक्षम नियमनका लागि सक्षम कानुन, सक्षम संस्था र सक्षम जनशक्ति आवश्यक पर्छ। विषयगत दक्षतालाई कमजोर बनाउने कानुनी व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सुशासनका लागि लाभदायक हुन सक्दैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । तर अधिकांश स्थानीय तहमा अझै वातावरण अधिकृत वा वातावरण निरीक्षकको पद सिर्जना नै भएको छैन । यस्तो अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा योग्यताको दायरा अनावश्यक रूपमा विस्तार गर्नु समस्याको समाधान होइन। बरु स्थानीय तहमा विषयगत दक्ष वातावरण अधिकृत र वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नु समयको आवश्यकता हो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष शैक्षिक सुधारसँग सम्बन्धित छ। वातावरण विज्ञान विशुद्ध प्राविधिक विषय भए पनि हालको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक अध्ययनको हिस्सा बढी र प्रयोगात्मक अभ्यासको हिस्सा अपेक्षाकृत कम देखिन्छ। स्नातक तहमै वातावरणीय अनुगमन, प्रयोगशाला विश्लेषण, GIS तथा Remote Sensing, Environmental Modelling, Environmental Audit, EIA/IEE तयारी, प्रदूषण मापन तथा वातावरणीय कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षणलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरूले उद्योग, सरकारी निकाय तथा परामर्शदातासँग सहकार्य गरी इन्टर्नसिप, फिल्ड वर्क र प्रयोगशाला अभ्यासलाई अनिवार्य बनाउन सके दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा थप योगदान पुग्नेछ ।

यस बहसलाई कुनै पेसागत प्रतिस्पर्धा वा अवसरको सङ्घर्षका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। वन विज्ञान, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, इन्जिनियरिङ वा अन्य विषयका आफ्नै विशिष्ट योगदान र महत्त्व छन् । वातावरणीय व्यवस्थापन पनि बहुविषयगत सहकार्यबाट नै प्रभावकारी बन्छ। तर बहुविषयगत सहकार्यको अर्थ विशिष्टीकृत प्राविधिक पदमा विषयगत योग्यताको आवश्यकता समाप्त हुनु होइन। वातावरण निरीक्षक पदमा अन्य विषयका विज्ञसँग समन्वय आवश्यक हुन सक्छ, तर पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वातावरणीय विषयमै आधारित हुनु व्यावसायिक न्याय र सार्वजनिक हित दुवैका दृष्टिले उचित हुन्छ ।

आज जलवायु परिवर्तन, बढ्दो वायु प्रदूषण, नदी प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन, जैविक विविधताको क्षय, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका वातावरणीय चुनौती दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन् । यस्ता चुनौती सामना गर्न राज्यलाई विषयगत रूपमा सक्षम, वैज्ञानिक सोच भएका र आधुनिक प्रविधिमा दक्ष वातावरणीय जनशक्ति आवश्यक छ। त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा अल्पकालीन प्रशासनिक सहजताभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत क्षमता र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अन्ततः वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको वातावरण निरीक्षकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गरिनु आवश्यक छ। वातावरण निरीक्षकजस्तो विशिष्टीकृत प्राविधिक पदका लागि वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन, वातावरण इन्जिनियरिङ वा प्रत्यक्ष रूपमा वातावरणीय अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिक योग्यता तोकिनुपर्छ । साथै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई थप प्रयोगात्मक, अनुसन्धानमुखी र श्रमबजारमैत्री बनाउँदै वातावरणीय संस्थाहरूमा पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

वातावरण विज्ञानको सम्मान गर्नु कुनै एक विषयको पक्षपोषण होइन। यो वैज्ञानिक शासन प्रणाली, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, प्रभावकारी वातावरणीय नियमन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारको संरक्षण गर्ने आधारभूत सर्त हो । यदि राज्यले विषयगत दक्षताको सम्मान गर्न सकेन भने वातावरण विज्ञानको अस्तित्व मात्र होइन, वातावरणीय सुशासनको भविष्यसमेत कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ । अब समय आएको छ, शैक्षिक प्रणाली सुधार्ने, विषयगत दक्षतालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने र वातावरण विज्ञानको व्यावसायिक पहिचानलाई थप सुदृढ बनाउने ।

रोनिक्स बि. सी.
Environmental Science and GIS Researcher
M.Sc. in Environmental Science and Management, Pokhara University, Nepal