साझा उद्देश्य र निश्चित स्वार्थ प्राप्तिका लागि एउटै छातामुनि गोलबद्ध भएका, फरक–फरक कानुनी अस्तित्व र स्वतन्त्र पहिचान भएका सङ्घ, सङ्गठन वा संस्थाहरूको एकीकृत स्वरूप नै महासङ्घ हो । महासङ्घ कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा सङ्गठनको वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको भीड होइन । महासङ्घमा स्वतन्त्र र व्यक्तिगत सदस्य हुँदैनन्ः यसमा आबद्ध तथा सम्बद्ध सङ्घ-सङ्गठनहरू नै यसको आधार हुन् र ती संस्थाका सदस्यहरू नै महासङ्घका वास्तविक सदस्य हुन् ।

त्यसैले महासङ्घको नेतृत्व बहुमत प्राप्त कुनै राजनीतिक दलको सरकार जस्तो होइन । बहुमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने सत्तारूढ दलले आफ्नो राजनीतिक निर्णय लागू गरेजस्तो  महासङ्घको नेतृत्वले त्यस्तो अधिकार राख्दैन। महासङ्घको शक्ति बहुमतको अहङ्कारमा होइन, सहमति, साझा उद्देश्य, सामूहिक निर्णय र आबद्ध-सम्बद्ध संस्थाहरूको विश्वासमा निहित हुन्छ । महासङ्घको आधिकारिक धारणा भनेकै आबद्ध र सम्बद्ध संस्थाहरूबिचको साझा धारणा हो ।

जब नेतृत्वले महासङ्घमा आबद्ध तथा सम्बद्ध संस्थाहरूको साझा भावना, निर्णय र हितलाई बेवास्ता गर्दै एकल ढङ्गले अघि बढ्न खोज्छ, त्यहीँबाट महासङ्घको औचित्य, उद्देश्य र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। महासङ्घको नाम राखेर एकल सङ्गठनको शैलीमा सञ्चालन गर्नु महासङ्घको मर्ममाथिकै प्रहार हो ।

महासङ्घ कि एकल सङ्गठन ?
यतिखेर नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान संशोधनको प्रक्रियाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। सिद्धान्त तः महासङ्घ विभिन्न सङ्घ-सङ्गठनहरूको साझा छाता संस्था हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा भने यसलाई क्रमशः एउटा एकल सङ्गठनको जस्तो संरचना र कार्यशैलीतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

यदि उद्देश्य नै नेपालका शिक्षकहरूको एउटै सङ्घ/सङ्गठन निर्माण गर्नु हो भने महासङ्घको नामको आवरण किन आवश्यक छ? त्यसका लागि उपयुक्त नाम राखौँ, स्पष्ट कानुनी हैसियत निर्माण गरौँ र प्रचलित ट्रेड युनियन कानुनअनुसार दर्ता गरौँ । महासङ्घको नाममा एउटा संरचना खडा गर्ने अनि त्यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराएर एउटा  क्लब, गैरसरकारी संस्था वा NGO/INGO हैसियतको संस्थामा रूपान्तरण गर्ने कामले शिक्षक महासङ्घको ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक मर्मलाई कमजोर बनाउँछ ।

"महासङ्घ नै बनाउने हो भने महासङ्घको मर्मअनुसार चलौँ; एकल सङ्गठन बनाउने हो भने त्यसलाई महासङ्घको नाम नदिऔँ ।"

आन्दोलन पनि कसैको निजी निर्णय होइन, अर्को गम्भीर प्रश्न हो-शिक्षक आन्दोलन नेतृत्वले मात्र गर्ने हो कि महासङ्घमा आबद्ध तथा सम्बद्ध सङ्घ–सङ्गठनहरूको सामूहिक सहभागिता र निर्णयबाट गर्ने हो ?

आन्दोलन कुनै व्यक्तिको सनक वा रहरमा हुने कुरा होइन । आन्दोलन घोषणा गर्नु सजिलो छ; तर त्यसलाई सामाजिक, राजनीतिक र नैतिक आधार प्रदान गर्नु कठिन छ । हजारौँ शिक्षकलाई सडकमा उतार्दैमा आन्दोलन सफल हुँदैन । आन्दोलन सफल हुन त्यसको उद्देश्य स्पष्ट, नेतृत्व विश्वसनीय, सङ्गठनात्मक आधार बलियो, जनसमर्थन पर्याप्त र सरकारमाथि प्रभाव पार्ने रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ ।

त्यसैले माइतीघरमा मञ्च तताएर केही दिन भाषण गर्दैमा आन्दोलनको धरातल तयार हुँदैन। "पहिले आन्दोलनको सामाजिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक आधार निर्माण गरौँ; त्यसपछि मात्र आन्दोलनको घोषणा गरौँ ।"

आजको राजनीतिक परिवेश हिजोको जस्तो छैन । आम नागरिकले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अनुमोदन गरिरहेको अवस्थामा पुराना राजनीतिक शक्ति, पुराना नेतृत्व र पुराना संस्थाहरूप्रतिको जनधारणा पनि बदलिएको छ। शिक्षकका सङ्घ-सङ्गठन र महासङ्घसमेत त्यसबाट अछुतो छैनन्। शिक्षक आन्दोलनलाई पनि आम नागरिकले विगतका राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था छ ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पुरानै शैली, पुरानै नाराबाजी-"कि जितिन्छ कि बितिन्छ", "एक थान शिक्षा ऐन नलिई घर फर्किँदैनौँ "  भन्दै  माइतीघर केन्द्रित आन्दोलनको पुनरावृत्ति गरियो भने त्यसले उपलब्धिभन्दा बढी आलोचना निम्त्याउन सक्छ। रहर र सनकमा घोषणा गरिएको आन्दोलन असफल भयो भने त्यसको क्षति नेतृत्वलाई मात्र होइन, समग्र शिक्षक आन्दोलनलाई हुन्छ ।

त्यसैले पहिले यी काम गरौँ

१. महासङ्घलाई नै पुनर्संरचना गरौँ ।
पर्दापछाडि तयार गरिएको, महासङ्घको मूल सिद्धान्त र उद्देश्यसँग मेल नखाने तर लाचार भएर विधान परिषद्बाट पारित गराउन खोजिएको कथित संरचनालाई पुनर्विचार गरौँ। आबद्ध तथा सम्बद्ध सङ्घ-सङ्गठनहरूबिच व्यापक छलफल गरौँ। साझा सहमतिको आधारमा नयाँ विधान निर्माण गरौँ, महासङ्घलाई वास्तविक अर्थमा महासङ्घ बनाऔँ र समझदारीमा नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गरौँ।

२. विगतको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन सम्पूर्ण शक्ति लगाऔँ ।
सरकार जुनसुकै दल वा गठबन्धनको भए पनि राज्यको निरन्तरता उत्तराधिकार प्राप्त संस्था हो ।  पूर्ववर्ती सरकारले गरेका वैधानिक निर्णय, प्रतिबद्धता र सहमतिहरूबाट नयाँ सरकार  मुक्त हुँदैन र हुन पनि पाउँदैन । त्यसैले गत वर्ष २९ दिनसम्मको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, त्यसमाथि भएको ठुलो लगानी र सरकारसँग गरिएका ९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गराउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

सरकारसँग संवाद गरौँ, राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गरौँ, दबाब सिर्जना गरौँ र सहमति कार्यान्वयनका लागि सम्भव भएसम्म सबै लोकतान्त्रिक उपाय प्रयोग गरौँ । 

३. संवाद र कूटनीतिक प्रयास असफल भए मात्र निर्णायक आन्दोलनमा जाऔँ ।
यदि सरकारले पूर्ववर्ती सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्छ र सडक सङ्घर्षको अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यसपछि कडा, निर्णायक र व्यवस्थित आन्दोलनको घोषणा गरौँ ।

तर अबको आन्दोलन केवल माइतीघरमा पाल टाँगेर, मञ्च बनाएर र केही दिन भाषण गरेर सीमित हुनुहुँदैन। विगतको आन्दोलनबाट सिक्दै नयाँ रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ ।

अबको आन्दोलन काठमाडौँको एउटा चोकमा सीमित होइन, देशका ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो। शिक्षकका मागलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने, जनतालाई शिक्षकका वास्तविक समस्या र मागबारे स्पष्ट बनाउने तथा राज्यका सबै तहमा दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। आन्दोलनको प्रभाव काठमाडौँमा मात्र होइन, देशभर अनुभूति हुने गरी सङ्गठनात्मक र जनदबाबको स्वरूप दिनुपर्छ ।

अन्ततः कुरा यति हो-आन्दोलन घोषणा गर्नु ठुलो कुरा होइन, आन्दोलन सफल बनाउने धरातल निर्माण गर्नु ठुलो कुरा हो ।

नेतृत्वले आवेगमा निर्णय गरेर शिक्षकलाई सडकमा उतार्ने होइन, शिक्षक आन्दोलनको सामाजिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक धरातल तयार गरेर मात्र निर्णायक सङ्घर्षमा जानुपर्छ ।

पहिले महासङ्घलाई सही बाटोमा ल्याऔँ ।
पहिले विगतका सहमति कार्यान्वयन गराउन सम्पूर्ण शक्ति लगाऔँ ।
पहिले आन्दोलनको धरातल तयार गरौँ ।
त्यसपछि मात्र निर्णायक सङ्घर्षमा जाऔँ ।
किनकि उफ्रिनुभन्दा अगाडि टेक्ने धरातल बलियो हुनुपर्छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (NNTA) रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।