रुकुम पश्चिमका सरोकारवालाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा पीडितहरूलाई थप पीडा दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । नेपाल पिस विल्डिङ इनिसियटिभले मुसिकोट नगरपालिका ५ शेरिगाउँमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका सहभागीहरूले यस तर्फ जोड दिएका हुन् ।
२०५२ देखि २०६२ सम्म सञ्चालन भएको सशस्त्र सङ्घर्षको बेलामा पीडामा परेका अधिकांशले उक्त पीडा बिर्सँदै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले अब पनि सोही विषयलाई उठाएर पुनः पुरानो घाउ बल्झिने तर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राज्यले हालसम्म पीडित परिवारलाई पूर्ण रूपमा न्याय दिन नसकेको भए पनि पीडितहरूले समयसँगै पुराना घटनालाई बिर्सँदै गएको अवस्थामा अब पनि सोही कुरा उठाएर न्याय पाउनेमा पीडित परिवार विश्वस्त नरहेको भन्दै सहभागीहरूले अब कुरा उठाएर मात्र पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको बरु यसले पीडितलाई थप पीडा दिने तर्फ सबै पक्ष सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
राज्यले वर्षौँसम्म सत्र सङ्क्रमणकालीन न्याय दिने प्रयास गरेको भए पनि त्यसलाई पूर्णता भने दिन नसकेको र अब पनि तल तल गएर यस्ता कुरा उठाएर विषयलाई गिजोल्नु भन्दा माथिल्लो तहबाटै पूर्ण न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा जिल्लास्थित सरोकारवालाहरूको जोड थियो । तत्कालीन समयमा पीडित र पीडक भनिएका पक्ष अहिले मिलेर बसिरहेको भन्दै उनीहरूले यसलाई सकारात्मक पनि भनेका छन् ।
राज्यले चाह्यो भने त्यति बेलाका पीडित तथा पीडितका परिवारलाई न्याय दिन सक्ने अवस्था रहे पनि हालसम्म सरकारमा गएका कुनै पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै सहभागीहरूले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए । हालको सरकारले समेत यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्यो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न सक्ने सहभागीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षबाट रुकुम, रोल्पा लगायतका जिल्ला सबैभन्दा बढी पीडामा परेका थिए । राज्यले विभिन्न पीडित परिवारका लागि विभिन्न राहतका कार्यक्रम सहित परिपूरणका विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि हालसम्म पनि पीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल पिस विल्डिङ इनिसियटिभका कल्पना रानाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार महेश केसीले गर्नुभएको थियो ।
