रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सम्बन्धीको लामो समय देखिको विवाद अन्ततः टुङ्गिएको छ । सरकारले रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोकेपछि सदरमुकाम सम्बन्धी हालसम्मको विवाद किनारा लागेको हो । आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट तोक्ने निर्णय गरेको छ । तर सरकारले उक्त निर्णय औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्नुपर्ने माग लिएर गएको टोलीमा सहभागी सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले विश्वस्त स्रोतबाट मन्त्रिपरिषद्ले रुकुमकोटलाई रुकुम पूर्वको सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो । जिल्लाबाट डेलिगेसन लिएर सर्वपक्षीय, सर्वदलीय टोली काठमाडौँ गएको थियो । उक्त टोलीले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल समक्ष रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्न दबाब दिएको थियो ।

२०७४ असोज २७ को प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि थपिएको रुकुम पूर्व जिल्लाको प्रशासनिक काम रुकुमकोटबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७४ असोज १९ गते रुकुमकोटमा रुकुम पूर्वको अस्थायी सदरमुकामका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । 

तर तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सदरमुकाम विवाद चर्किएको थियो । 

रुकुमकोटमै सदरमुकाम हुनुपर्ने माग सहित रुकुमकोटमा कयौँ दिन आन्दोलन भएको थियो । पछि गोलखाडालाई सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग सहित गोलखाडा पक्षले पनि आन्दोलन गरेका थिए । 

गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णयका विरुद्ध २०७४ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता गणेश हमाल सहित हालका सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराउनुभएको थियो ।  

उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सदरमुकाम विवादले चर्को रूप लिएको थियो । 

सदरमुकामको विवाद र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर २०८० भदौ १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

उक्त आदेशमा पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने, सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने भनिएको थियो । सोही आदेश अनुसार आज मन्त्रीपरिषद्ले सदरमुकामको निर्णय गरेको बताइएको छ । यो निर्णयसँगै रुकुमकोट सदरमुकाम पक्षधरहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।