​
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय फिर्ता लिएको छ । नगरपालिकाको निर्णय २ दिन पनि टिक्न सकेन । असोज १० गते शुक्रवार नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै हिजोबाट लागू हुने गरी नगरमा कार्यरत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०८२ असोज ८ गते र अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँको मिति २०८२ असोज ७ गतेको परिपत्र अनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्)को असोज ५ गतेको बैठकबाट "नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख नपाउने" भनी निर्णय भए बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रकाश गिरीले सूचना जारी गर्नुभएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुसिकाेटले हटायाे अस्थायी र करार कर्मचारी, कस्ताे पर्ला असर ?

तर आज आइतबार फेरि गिरीले करार र अस्थायी कर्मचारीका बारेमा थप प्रस्ट भई अन्य सबै विषयमा मुसिकोट नगरकार्यपालिकाकाे आधिकारिक निर्णय सहित सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्दै हाललाई अस्थायी र करार सेवा सम्झौता यथावत् रहेको सूचना जारी गर्नुभएको छ । यसबाट नगरपालिकाले आवश्यक छलफल नै नगरी हचुवाका भरमा कर्मचारी हटाउन खोजेको स्पष्ट देखिएको छ ।

आजको सूचना अनुसार १० गतेको सूचना अनधिकृत रहेको समेत देखिएको छ । दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगरपालिकाले हचुवाका भरमा किन जारी गर्याे भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । नगरपालिकाले आवश्यक छलफल नै नगरी, कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय नै नगरी कर्मचारी हटाएको भन्दै व्यापक विरोध पनि भएको थियो । माओवादी केन्द्र मुसिकोटले यो निर्णयको विरोध गर्दै सच्याउन माग गरेको थियो ।
​