जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण अनुदान वितरण प्रक्रियामा देखिएका विवाद र गुनासो समाधान गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पुनः परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले विस्तृत क्षति आकलनका क्रममा वास्तविक लाभग्राही छुटेको तथा अयोग्य व्यक्तिको नाम समावेश भएको भन्दै प्राप्त गुनासा र उजुरीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै पुनः परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि २०८२ सालका विभिन्न मितिमा बसेका बैठकबाट लाभग्राही कायम गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सिफारिस गरिएको थियो ।

तर पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहबाट वास्तविक पीडितहरू छुटेको र केही अयोग्य व्यक्तिहरूको नाम समावेश भएको गुनासो आएपछि समितिले थप अध्ययन र पुनर्मुल्याङ्कन गर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

बैठकले स्थानीय तह, वडा कार्यालय, प्राविधिक मूल्याङ्कन समिति तथा स्थानीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको संलग्नतामा पुनः परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । पुनः परीक्षणका क्रममा लाभग्राही सूची सार्वजनिक गरिने, उजुरी दर्ताका लागि पाँच दिनको समय दिइने र प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गरी निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, आरएमआइएस प्रणालीमा अभिलेखीकरण भएका लाभग्राहीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने, आवश्यक कागजात पुनः सङ्कलन गर्ने, घरको नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराउने, प्राविधिक प्रमाणीकरण पूरा गर्ने तथा अपूर्ण कागजात पुनः अपलोड गराउने प्रक्रिया समेत अघि बढाइने भएको छ ।

समितिले पुनर्निर्माण अनुदान वितरणमा कानुनी जटिलताका कारण वास्तविक पीडित वञ्चित हुन नहुने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । भूकम्पका कारण पूर्ण क्षति भएका तर जग्गाधनी प्रमाण, अंशबन्डा वा स्वामित्व सम्बन्धी कानुनी प्रमाण नपुगेका कारण अनुदानबाट बाहिर परेका परिवारहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकले लामो समयदेखि अनुदानको प्रतीक्षामा रहेका वास्तविक भूकम्पपीडितलाई शीघ्र राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पुनः परीक्षण प्रक्रिया सात दिनभित्र सम्पन्न गरी अद्यावधिक लाभग्राही सूचीका आधारमा अनुदान निकासा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण अनुदान वितरणमा देखिएका विवाद समाधान गर्दै वास्तविक पीडितसम्म सरकारी सहायता पुर्‍याउने लक्ष्यसहित समितिले पारदर्शी र तथ्यमा आधारित प्रक्रिया अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । करिब ३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि लाभग्राहीले पुनर्निर्माणको लागि  राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य गोपाल शर्माको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।

त्यस्तै अतिथिहरूमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लुम्बिनी गौतम, उप प्रमुख देवबहादुर विक, मुसिकोट नगर प्रमुख महेन्द्र केसी, चौरजहारी नगर उपप्रमुख ईश्वरी शर्मा विएम, त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसी, सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्ट, जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतको उपस्थित रहेको थियो  । कार्यक्रमको सञ्चालन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद ओलीले गर्नुभएको थियो ।