रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट तोक्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका ५ र ६ को रुकुमकोटलाई तोक्दै लामो समय देखिको सदरमुकाम विवाद टुङ्गो लगाएको थियो । तर सांसद तथा पालिका अध्यक्षहरूले नै सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सदरमुकामको विषयले फेरि नयाँ रूप लिएको छ ।
सरकारको निर्णयका विरुद्ध प्रतिनिधि सभा सदस्य कुसुमदेवी थापा, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरू सुरुल पुन मगर, दिलकुमारी बुढामगर, सरिता पुन मगर, पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगर र भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले साउन १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
उक्त रिट बिहीबार पेसीमा परेको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । भने छलफलका लागि बाेलाएकाे छ । सरकारले साउन १२ गते सदरमुकाम रुकुमकोट तोक्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि फेरि सदरमुकामको विषय विवादमा तानिएको छ । सरकारले एकपक्षीय रूपमा सदरमुकाम तोकेकोले आफूहरू सर्वोच्च अदालत गएको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीले बताउनुभयो ।
२०८० भदौ २७ गते सर्वोच्चले सरकारलाई जिल्ला सदरमुकाम तोक्दा विभिन्न मापदण्डको अध्ययन गरी तोक्न परमादेश दिएकोमा हाल सरकारले कुनै पनि अध्ययन नगरी बहुसङ्ख्यक नागरिकको भावना विपरीत सदरमुकाम तोकेपछि सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च गएको उहाँले बताउनुभयो । आफूहरूको माग संवैधानिक इजलासले भने अनुसार यातायातको सुविधा, जनघनत्व, भौतिक पूर्वाधारको सुविधा तथा मनोभावनालाई कदर हुने गरी सदरमुकाम तोक्नु भनी सरकारका नाममा परमादेश गरेकोले सोही अनुसार हुनुपर्ने रहेको उहाँको भनाई छ । यही ठाउँमा सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
२०७४ असोज २७ को प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि थपिएको रुकुम पूर्व जिल्लाको प्रशासनिक काम रुकुमकोटबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७४ असोज १९ गते रुकुमकोटमा रुकुम पूर्वको अस्थायी सदरमुकामका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
तर तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सदरमुकाम विवाद चर्किएको थियो ।
रुकुमकोटमै सदरमुकाम हुनुपर्ने माग सहित रुकुमकोटमा कयौँ दिन आन्दोलन भएको थियो । पछि गोलखाडालाई सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग सहित गोलखाडा पक्षले पनि आन्दोलन गरेका थिए ।
गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णयका विरुद्ध २०७४ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सदरमुकामको विवाद र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर २०८० भदौ १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशमा पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सदरमुकाम तोक्नुपर्ने, सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्न भनिएको थियो । सोही अनुसार रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोकिएको सरकारले जनाएको छ ।
