कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि रुकुम पश्चिमका ६ वटा पालिकाका लागि अनुदानको सीमा निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारण गरेको हो । 

प्रदेशले जिल्लाका ३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहका लागि कुल ८ करोड १५ लाख ९० हजारको अनुदान सीमा निर्धारण गरेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको सीमामा खासै ठुलो अन्तर छैन ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४को दफा १८ को उपदफा (३) र कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन ) ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस तथा मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सीमा निर्धारण गरेर उपलब्ध गराइन्छ ।

प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि सबैभन्दा बढी रकमको सीमा जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मुसिकोट नगरपालिकाका लागि तोकेको छ । मुसिकोट नगरपालिकाले १ करोड ६२ लाख ४३ हजारको सीमा पाएको छ । आठविसकोट नगरपालिकाले १ करोड ५५ लाख १७ हजार र चौरजहारी नगरपालिकाले १ करोड ४० लाख ३० हजारको सीमा पाएको छ । 

प्रदेशले सानीभेरी गाउँपालिकाका लागि १ करोड २० लाख ५४ हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाका लागि १ करोड १३ लाख ८३ हजार र बाँफिकोट गाउँपालिकाका लागि १ करोड ९ लाख ३२ हजारको सीमा निर्धारण गरेको छ । 

स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट हरेक वर्ष बजेटको सिलिङ तोक्ने गर्छ । जसका आधारमा स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माण गर्ने गरेका छन् । यस बाहेक स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट बनाउँछन् ।