स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले आज निजामती सेवा दिवस मनाएनन् । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पनि हातमा कालोपट्टी बाँधेर निजामती सेवा ऐनमा बिरोध जनाएका छन् । नगर कर्यापालिकाको कार्यालय अगाडी कर्मचारीहररुले हातमा कालो पट्टी बाधेर आज विरोध जनाएका हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ती, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने शासन प्रणालीको प्रशासनिक संरचना संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा भन्दै विभेदकारी नीति निर्माण गरेको भन्दै उनीहरुले बिरोध जनाएका हुन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले आज निजामती सेवा दिवस मनाउने भनि पत्राचार गरेपनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास सुनिश्चिता नभएको र प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेटिएकाले हातमा कालो पट्टी बाधेर विरोध जनाएको आठबीसकोट नगरपालिका  प्रशासन शाखा प्रमुख जगंबहादुर थामीले बताउनुभयो । 

कर्मचारी विच विभेद भएकाले निजामती सेवा दिवसमा कालो पट्टी बाँधी विरोध जनाउने र स्थानीय तहको कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेटिएसम्म निजामती सेवा दिवस नमनाउने निर्णय गरेको उहाँको भनाई छ । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि आज निजामती सेवा दिवस मनाएनन् । भाद्र १९ गते नै एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कर्मचारीहरुले दिवस नमनाउने जानकारी गराएका थिए । 

स्थानीय तहका कार्मचारीहरुले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आफ्ना विभिन्न मागहरु समेट्नुपर्ने बताइरहेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्नु पर्ने, सेवा समुहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्धार स्थानीय सेवामा मात्र हुनु पर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतीको आधारमा नभई अनुमान योग्य चक्रिय प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको छ ।  

त्यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अन्तर प्रदेश र अन्तर तह सरुवाको व्यवस्था एकीकृत निजामती सेवा ऐनमा नै हुनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समान हुनु पर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधी भएका कर्मचारीलाई एक तह र दश वर्ष सेवा अवधी भएका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धिको व्यवस्था एकीकृत निजामती सेवा ऐनमा हुनु पर्ने, कर्मचारी समायोजनले मर्कामा परेका कर्मचारीलाई समायोजन पुनरावलोकनको व्यबस्था सहित समायोजित कर्मचारीको अन्तर तह सरुवाको व्यवस्था हुनु पर्ने लगायतका माग कर्मचारीहरुले राखेका छन् ।