प्रेस सेन्टर नेपाल रुकुम पश्चिमले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मी मार्फत सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, प्रस्तावित विधेयकहरूमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने प्रवृत्ति, पत्रकारमाथिका आक्रमण र पेसागत असुरक्षा लगायतका विषयप्रति गम्भीर हुँदै ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्रेस सेन्टर नेपाल रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष मनिष खड्काले जानकारी दिनुभयो । 

प्रेस सेन्टरले समग्र विकास, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारहरूको पेसागत हक–हित, सञ्चार क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै आएकोमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न ध्यानाकर्षण गराउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रेस सेन्टरले संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरू अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्ने माग राखेको छ । 

लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न, स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउने गरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरिएको छ । 

त्यस्तै पत्रकार स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न, सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चार गृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था, सञ्चार उपकरणमा बिमाको व्यवस्था गर्न, सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत संविधानमाथि भइरहेको प्रहारलाई रोक्न र आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहसम्मै स्थानीय सञ्चारको प्रवर्द्धन, सीप अभिवृद्धि तथा पत्रकार सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । 

यसका साथै जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरूमा अहिलेसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधि निर्माण नभएको हुँदा तत्काल कार्यविधि बनाएर पारदर्शी विज्ञापन वितरण सुनिश्चित गर्न, समाचारको विषयमा पत्रकारमाथि भइरहेका आक्रमण, धम्की, मानमर्दन जस्ता घटनाहरूको अन्त्य गर्न र पत्रकार सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, सबै सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न र जिल्ला बाहिर जाने विज्ञापनलाई रोकी जिल्लाकै सञ्चार माध्यमलाई दिन समेत माग गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सबै स्थानीय तहलाई बोधार्थ राखिएको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार देशभरका पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई एकै पटक ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । 

ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर रुकुम पश्चिमका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज मेगराज खड्का, प्रदेश उपाध्यक्ष तुलसा रोका, जिल्ला अध्यक्ष मनिष खड्का, निवर्तमान अध्यक्ष देवकुमार ओली, जिल्ला उपाध्यक्ष दीपेन्द्र महतारा, जिल्ला सहसचिव बलेन्द्र ओलीको उपस्थिति रहेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले प्रेस सेन्टरले उठाएका मागहरू जायज र समय सान्दर्भिक भएको भन्दै ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।