दसैँ–तिहार नजिकिँदै गर्दा यातायात क्षेत्रमा हुने मनपरी भाडा असुली, सिन्डिकेट र यात्रुमाथिको ठगी नियन्त्रण गर्न कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलमा मन्त्री रोकाले यात्रुबाट चर्को भाडा असुल्ने, आफूखुसी भाडादर निर्धारण गर्ने र नियमविपरीत सवारी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘पेट्रोलको मूल्य बढ्दा भाडा बढ्ने, घट्दा नघट्ने’ प्रवृत्तिमाथि प्रश्न

यातायात भाडादरमा एकरूपता नहुँदा यात्रु मारमा परेको विषय छलफलमा प्रमुखताका साथ उठेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भाडा बढ्ने तर घट्दा भाडा नघट्ने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा मन्त्री रोकाले जोड दिनुभयो । उहाँले दसैँ–तिहारमा मात्रै नभई चाडपर्वपछि पनि अनुगमन जारी राख्न, यात्रुले प्रयोग गर्ने होटल तथा खाना खाजा बिक्रीस्थलमा गुणस्तर र मूल्यको निगरानी गर्न तथा सहचालकले सवारी चलाउनेजस्ता जोखिमपूर्ण गतिविधि रोक्न निर्देशन दिनुभयो। यातायात क्षेत्रमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको जनगुनासोसमेत व्यापक रहेकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागीहरूले मुख्य सडकबाहेक ग्रामीण तथा सहायक सडकमा पनि भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यातायात व्यवसायिले मन परी भाडा असुल्ने गरेको गुनासो उठाउँदै उनीहरूले भाडादरमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने बताएका थिए। सुर्खेतमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट, आफूखुसी भाडा निर्धारण, सञ्चालन गर्न नमिल्ने पुराना सवारीसाधनको प्रयोग र ग्रामीण क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको अभावले यात्रु थप समस्यामा परेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। सहभागीहरूले अस्थायी रुटमा चल्ने सवारीसाधनको भाडा र रुट परमिट व्यवस्थित गर्न, सडकको अवस्था सुधार गर्न तथा यातायात क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

ग्रामीण क्षेत्रमा अनुगमन कमजोर
छलफलमा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति घट्दै गएको र अनुगमन मुख्य राजमार्गमा सीमित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या बढेको विषयसमेत उठेको थियो। अन्तरप्रदेश यातायात सञ्चालन तथा विभिन्न रुटमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए। मन्त्री रोकाले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य गरेर समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो। भाडादर निर्धारण, रुट परमिट, अनुगमन र कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बम, यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी, पत्रकारलगायतको सहभागिता थियो। मन्त्री रोकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो ।