रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका विचमा पुनः दुरि बढ्न थालेको छ । नगर उपप्रमुख सहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले नगर प्रमुख महेन्द्र केसी एकलौटी रुपमा अघि बढेको र स्वेच्छाचारी बनेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नगर प्रमुख केसी एकलौटी रुपमा अघि बढ्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको नगरपालिकाले जिल्लामा नेतृत्वदायि भूमिका खेल्नुपर्ने भएपनि मुसिकोटले जनजीविकासंग जोडिएका काम गर्न नसकेको आरोप उनिहरुले लगाएका छन् ।
‘यस पालिकामा तीन वटा विचार मान्ने पार्टीहरुको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका रहेको कुरा सबैमा सर्वविदितै छ । बिचार, सहकार्य र सहमतिमा केही सार्वजनिक महत्वका र जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामहरु हामीले गर्दै आएका छौं । यद्यपी नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने आम जनअपेक्षाका कामहरु हुन सकेका छैनन्, नगर प्रमुखलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।’
जनअपेक्षाका कामहरुलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सरकार प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका मुख्य भएको हुँदा सरकारको मुख्य नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनिहरुको भनाई छ । पटक पटक सुझाव दिँदा र सतर्क बनाउँदा पनि सरकार प्रमुखको तर्फबाट कुनै चासो प्रकट नभएको उनिहरुको गुनासो छ ।
पटक पटक यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यदल, कार्यपालिका र अनौपचारिक रुपमा भए गरेका निर्णयहरु सहमति र सहकार्यलाई बैठकमै लिखित आलोचना गराउनुका साथै सकरात्मक सुझाव दिँदा समेत सरकारका प्रमुख तहबाट जिम्मेवारी पुरा हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सृजना भएको उनिहरुको भनाई छ ।
सरकारका कामकाजमा नगर प्रमुखबाट संस्थागत जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गतिविधि सञ्चालन गर्नुका साथै बाह्य तथा आन्तरिक कामकाजमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाउन खोज्दा सरकारको सेवा प्रभावमा समेत खलल पुग्ने अवस्था आइसकेको उनिहरुले बताएका छन् ।
नगर उपप्रमुख बिमलकुमार पुन र नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय तह दल नेता धिरन सिर्पालीले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा यस्तै अवस्था रहेमा भविष्यमा स्थानीय सरकारप्रति विकराल अविश्वासको अवस्था आइपर्ने देखिएकोले उक्त अबस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि सकरात्मक मनसायले ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख छ ।
देखिएका समस्या हल गर्न तत्काल छलफल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै उनिहरुले छलफलबाट समस्या समाधान नहुँदासम्म नगरपालिका र नगर कार्यपालिका मार्फत सञ्चालन हुने कुनै पनि बैठक, भेला र अन्तरक्रियामा सहभागी नहुने अडान लिएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा विभिन्न मागहरु पनि समेटिएको छ ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ८, ९, १० र ११ मा सचिव पद खाली भएता पनि पालिकामा कर्मचारी हुँदाहुँदै हालसम्म कर्मचारी खटाउन नसक्नु सरकार र सत्ताको कमजोरी रहेकाले तत्काल वडा सचिव खटाउन, कर्मचारीको परिचालन र व्यवस्थापनमा सरकार र प्रशासकको गैरजिम्मेवारी एवं चरम लापर्बाही भएकामा अव कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन माग गरिएको छ ।
नगरपालिकाभित्रका शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नामा परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक पक्षपात गरिएकोले तत्काल यस्तो कार्य बन्द गर्नुपर्ने, कार्यालय सञ्चालन तथा ठेक्कापट्टाका कामकाज र शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नाका नामा अनमियतता भई नीतिगत भष्टाचार मौलाएको भन्ने जनगुनासो आएको हुँदा उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि भनिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम ६ महिनाभित्र नगर अधिवेशन गरि सक्नुपर्नेमा हाल ८ महिना बितिसक्दासम्म पनि अधिवेशन गर्ने कुनै मनशाय नदेखिएको र नगर कार्यपालिका बैठक कार्यविधि, शिक्षा नियमावली र शिक्षा ऐन जस्ता ऐन नियमहरु संशोधन नहुँदा कामकाजमा समस्या भएकोले तत्काल नगर अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ ।
र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम नगर कार्यपालिका अन्तर्गतका विभिन्न विकास समितिका बैठकका निर्णय र सिफारिसबाट हुने कामकाजहरुलाई नगर प्रमुखबाट क्षेत्राधिकार मिचि कामकाज हुने गरेको हुदा उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्नपनि माग गरिएको छ ।
