गत असोज ३० गते लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरियो । प्रदेश सरकारको निर्णयमा यो जिल्ला अर्गानिक जिल्ला घोषणा भयो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति कार्यक्रममा अर्गानिक जिल्ला घोषणाको कार्यक्रम समावेस भयो भने बजेटमा यसका लागि बजेट विनियोजन समेत गरियो । तर यो अर्गानिक बनाउने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम भने होइन । लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रलाई अर्गानिक क्षेत्र बनाउने योजना थियो । साविकको जिल्ला विकास समितिले समेत साविक रुकुम जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रलाई अर्गानिक बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा समेत लगिएको थियो । लामो समयदेखि स्थानीय उत्पादनमा निर्भर रहेको रासायनिक विषादी, रासायनिक मलको प्रयोग व्यापक नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रलाई अर्गानिक बनाउने अवधारणा आएको थियो । विशेष गरी तत्कालिन सांसद तथा मन्त्री गणेशमान पुनले त्यो क्षेत्रलाई अर्गानिक बनाउनुपर्ने अवधारणा सहितको योजना जिल्ला विकास समितिमा अघि सार्नुभएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै यो अर्गानिक क्षेत्र बनाउने पहल अघि बढेको थियो ।
सोही गुरु योजनामा जिल्लाका तीन वटै स्थानीय तहलाई अर्गानिक बनाउन नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने तथा संस्थागत, व्यक्तिगत दैनिक व्यवहारहरु अर्गानिक केन्द्रीत गर्ने विषय प्रष्ट उल्लेख थियो । सोही गुरु योजना बमोजिम स्थानीय सरकारले कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरेका थिए ।
२०७४ पछि ठोस योजना
यो क्षेत्रलाई अर्गानिक बनाउने निर्णय, छलफल बहस र अवधारणा पहिल्यै आयो । केही सुरुवात पनि भएपनि खास ठोस कार्यक्रम तथा योजना भने २०७४ सालमा आएको थियो । उक्त क्षेत्र छुट्टै जिल्ला भइसकेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला र त्यसमाथि बनेका तीन स्थानीय तहले अर्गानिक क्षेत्र बनाउनका लागि नीतिगत निर्णय, नारा, मार्गदर्शन सिद्धान्तमा प्रष्ट उल्लेख गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सालको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पालिकालाई अर्गानिक बनाउने उल्लेख थियो । बजेट मसिनो भएपनि नीति कार्यक्रममा अर्गानिक जिल्ला उल्लेख गरेर कार्य थालनी स्थानीय तहले गरिसकेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पूर्व मन्त्री पुनकै अगुवाईमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहको गुरु योजना बनेको छ । सोही गुरु योजनामा जिल्लाका तीन वटै स्थानीय तहलाई अर्गानिक बनाउन नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने तथा संस्थागत, व्यक्तिगत दैनिक व्यवहारहरु अर्गानिक केन्द्रीत गर्ने विषय प्रष्ट उल्लेख थियो । सोही गुरु योजना बमोजिम स्थानीय सरकारले कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरेका थिए । भूमे गाउँपालिकाले अर्गानिक उत्पादन भूमेको पहिचान नारा दिएरै हरेक आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अर्गानिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । विषादी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भूमे गाउँपालिका केन्द्रीत छ । सिस्ने र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले पनि अर्गानिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । गुरुयोजनाबाटै प्रदेश सरकारले अर्गानिक जिल्ला बनाउका लागि नीति, कार्यक्रम बनाएको र बजेट विनियोजन गरेको हो ।
मुख्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण
जिल्लाका तीन स्थानीय तहले आ–आफ्नो पालिकाको अर्गानिक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । जिल्लाका सबै पालिकाले मसिनो रुपमै भएपनि कार्यक्रम गरिरहेका थिए । पालिका स्तरमा अर्गानिक कार्यक्रम बढ्दै गएका थिए यद्यपी त्यो जिल्लाव्यापी हुन सकिरहेको थिएन । २०७६ सालको मंसिर पहिलो सातामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको जिल्ला भ्रमणका क्रममा अर्गानिकको अवधारणा बारे स्थानीय तहहरुले ध्यानाकर्षण गराए । स्थानीय तथा तथा सर्वसाधारणले समेत मुख्य मन्त्री पोखरेलाई अर्गानिक उत्पादन उपहार दिएर यसका लागि दवाव दिए । जिल्लाका नेताहरुले प्रदेश सरकारलाई अर्गानिक जिल्ला बनाउका लागि नीति, बनाउनुपर्ने बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश पनि लाग्नुपर्ने आग्रह गरेपछि यसलाई प्रदेशले पनि आफ्नो कार्यक्रम बनाएर गएको छ । अर्गानिक जिल्लाको अवधारणा प्रदेश सरकारसम्म पुगेपछि जिल्ला अर्गानिक घोषणा भयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन भयो ।
चुनौतीको सामना
रुकुम पूर्व अर्गानिक जिल्ला घोषणा भयो । चालु वर्षका लागि थोरै भएपनि बजेट आयो । कार्यान्वयनका लागि योजना बनाएर बजेट खर्चको तयारी भइरहेको छ । तर जिल्लाले मुख्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ । जिल्लाका अधिकांश ठाउँ अहिले पनि अर्गानिक छन् । ति ठाउँलाई अर्गानिक कायमै राख्ने र केही ठाउँलाई अर्गानिक बनाउने चुनौती स्थानीय तह, जिल्ला तथा सबै सरोकारवालासामु छ । यो चुनौतीको सामना गर्ने, अर्गानिक उत्पादन बढाउने त्यसबाट आम्दानी गर्ने देशैभर अर्गानिक जिल्लाको उत्पादनको पहिचान दिन स्थानीय सरकार, जिल्ला स्थित सरोकारवाला सरकारी, गैरसकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकाय लागि परेका छन् । अर्गानिक जिल्ला स्थापित गर्नका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जिल्ला कमिटि पनि लागेको छ । पार्टीले प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले थालेको उक्त योजना पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नीतिगत निर्णयको साथै काम पनि अघि बढाएको छ ।
जिल्ला कमिटिले पार्टीका नेता तथा पूर्व मन्त्री गणेशमान पुन नेतृत्वमा समग्र जिल्लाको अर्गानिक कृषि योजना बनाउने गरी प्राङगारीक उत्पादन योजना तथा परामर्श समिति बनाएको छ । सबै पालिकाको अर्गानिक कृषि योजना छ । तर समग्र जिल्लाको कृषि योजना बनेको छैन । यो समितिले अब यसका लागि काम थालेको हो । उक्त समितिमा नेताहरु, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, पूर्व मन्त्री, स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा किसान समेत सदस्य छन् । समितिको सदस्यमा खेममान खड्का, कमला रोका, तेजबहादुर ओली, दलजित श्रपाइली, मेघबहादुर श्रेष्ठ, सतमान पुन, रामसुर बुढा, जुनकुमारी रोका, कृष्ण रोग्मी, पुनिराज घर्ती, गजेन्द्रबहादुर ओली, आशा स्वर्णकार, कुमारी बराल, भिमकुमारी पुन, ओमप्रकाश घर्ती, गोवद्र्धन बुढा, मनकुमारी विष्ट, ओमकुमारी शाही, लक्ष्मीप्रसाद पुन, अम्मरबहादुर पुन र ओमप्रकाश खड्का सदस्य छन् ।
समितिले वडा तथा टोल स्तरबाट कामको थालनी गरेको छ । तथ्याङ्क संकलन गरेर काम थालनी गरिएको संयोजक पुनले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका ३१ वडाको समग्र अवस्थाको अध्ययन भइरहेको त्यसका आधारमा कार्यक्रम बनाउने, बनाउनका लागि सिफारिस गर्ने, हरेक क्षेत्रका नीति, कार्यक्रमलाई अर्गानिक केन्द्रीत गर्ने योजना बनाइएको संयोजक पुनले बताउनुभयो । समितिले हरेक वडा, वस्ति तथा टोलको बाँझो जग्गाको पहिचान गर्ने, सिंचित, असिंचित, उत्पादन हुने वस्तु र मात्राको अध्ययन सुरु गरेको छ । यसमा सार्वजनिक जग्गाको विवरण पनि समेटिएर आउने छ । जिल्लाको समग्र सिचाई योजना, प्रयोगमा रहेको सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र, सिचाई पु¥याउनै पर्ने क्षेत्र, पु¥याउन सजिलो र गाह्रो क्षेत्रको विवरण समेत संकलन गर्दै छ ।
संस्थागत, सरकारी, गुठीको जग्गा, मल, बीउ, विषादी र करेसाबारीको अवस्थाको अध्ययन पनि तीब्र पारिएको संयोजक पुनले बताउनुभयो । यसमा किसानको परम्परागत अभ्यास, किसानले व्यक्तिगत रुपमा गरिरेका प्रयास, कृषि औजार, कृषि उपज धान, गहुँ, मकै, कोदो लगायतको खाद्यान्न बालीको उत्पादन क्षेमता, फलफूल को अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण पनि भइरहेको छ । पशु पालन, मसला बाली, दलहन, तेलहन, विशेष उत्पादनको रुपमा आलु, सिमी, प्रत्येक टोलमा पकेट क्षेत्र र जनशक्तिको अवस्था पनि यो समितिले अवस्था अध्ययन गर्दै छ । यसका साथै सम्बन्धित क्षेत्रका प्रश्नावली मार्फत अरु विवरण पनि संकलनको काम भइरहेको छ ।
यसबाट अर्गानिक उत्पादन, आत्मनिर्भर हुन तथा जिल्लाको अर्गानिक उत्पादनको पहिचान देशभर पुर्याउनका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको संयोजक पुनले बताउनुभयो । यसका लागि एउटा किसान, वडा सदस्य, वडापालिका, स्थानीय तह, सबै सरोकारवाला राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पुनको भनाई छ । सकेसम्म सामूहिक उत्पादनमा जोड दिइने, जुन क्षेत्र र वस्तु सामूहिक, समूह, सहकारीबाट गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि खास अभ्यास गरिने छ ।
यसमा युवा सहभागितालाई महत्व दिइएको छ । अर्गानिक उत्पादन, बजारीकरण, मूल्य श्रृङखला सबैमा चासो हुने युवालाई सहभागि गराइने छ । चासो अनुसारको काम परिश्रम अनुसारको फल मिल्ने गरी अर्गानिक उत्पादनमा युवा जोडिनेछन् । योजना, अनुसन्धान र ठूला पूर्वाधार लगानीमा प्रदेश र संघीय सरकारले र उत्पादनमा स्थानीय तहले लगानी गर्ने गरी लगानीको मोडेल तयार पारिँदै छ । यसका लागि कसले, कसरी र के के गर्ने भनेर यो समितिले अध्ययन थालेको छ । तुलनात्मक रुपमा लाभका क्षेत्रमा अर्गानिक खेतीलाई जोड लगाउने गरी योजना बन्दै छ । अरु जिल्लाको उत्पादनलाई समेत यस जिल्लामा गराउने गरी र लाभ लिने उद्देश्यले यसको पनि विस्तृत अध्ययन थालिएको छ ।
अर्गानिक उत्पादनलाई बढाउन पारिवारिक खेतीलाई पनि महत्व दिइएको छ । फ्यामिली फार्मिङको मोडेलबाट अर्गानिक उत्पादन, उपभोग र बजारीकरणमा विस्तृत योजना बनाइ पार्टी, भातृ तथा भगिनी संगठन, सबै स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयनको उद्देश्य राखिएको संयोजक पुनले बताउनुभयो । लाभ लिने उद्देश्यले यसको पनि विस्तृत अध्ययन थालिएको छ । अर्गानिक उत्पादनलाई बढाउन पारिवारिक खेतीलाई पनि महत्व दिइएको छ । फ्यामिली फार्मिङको मोडेलबाट अर्गानिक उत्पादन, उपभोग र बजारीकरणमा विस्तृत योजना बनाइ पार्टी, भातृ तथा भगिनी संगठन, सबै स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयनको उद्देश्य राखिएको संयोजक पुनले बताउनुभयो ।
