नेकपा माओवादी केन्द्र मुसिकोट नगर समिति रुकुम पश्चिमले मुसिकोट नगरपालिकाको अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयको आपत्ति जनाएको छ । नगरपालिकाले सङ्घ सरकारको परिपत्र भन्दै असोज ११ गतेबाट लागु हुने गरी अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

यसबाट १ सय ५० बढी कर्मचारीहरूको जागिर गएको छ । माओवादी केन्द्र मुसिकोटले यो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । 

माओवादी केन्द्र मुसिकोटका नगर अध्यक्ष दलबहादुर खड्काले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको स्वायत्त सरकारले कार्यपालिका र सरोकारवालासँग छलफल नगरी एकतर्फी नगर प्रमुखको निर्देशनमा गरिएको सूचनाले दीर्घकालीन रूपमा मुसिकोट नगरपालिकामा पर्न जाने असर प्रति निर्णयकर्तानै जिम्मेवार हुने बताउनुभएको छ । 

स्थानीय आवश्यकताको अध्ययन नगरी, सरोकारवाला र जनसमुदायको राय नलिई, कार्यपालिका र नगर सभाको निर्णय विना नगर प्रमुखबाट हुने गरेका सबै प्रकारका कार्यकारी एकतर्फी मनपरी निर्णयका विरुद्ध हाम्रो पार्टी मुसिकोट नगर समितिले आगामी दिनमा पीडितहरू सँगै रहने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नगरपालिकाको यो कदमले गाउँ गाउँमा सेवा पुर्‍याउन मुस्किल पर्ने माओवादी केन्द्र मुसिकोटको ठहर छ । गाउँ गाउँसम्म सेवा पुर्‍याउने क्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि गरेका नीतिगत विकास तथा पूर्वाधार निर्माणबाट मुसिकोट नगरपालिकामा धेरै कर्मचारी दरबन्दीहरू सृजना भएको माओवादीले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कर सङ्कलन, सरसफाइ, स्थानीय सुरक्षा जस्ता अधिकार क्षेत्रमा दायित्वका कारण नागरिक अधिकारका लागि गरिएका गतिविधिले दरबन्दी तथा करार सेवाको सञ्चालन गर्नुपरेकोमा सरकारले उल्टै करार सम्झौता रद्द गर्नुले भयावह स्थिति सिर्जना हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सेवा प्रवाहसँगै सयौँ युवाहरूको रोजगारी प्राप्त भएको, नागरिकहरूले घर आँगनमा सेवा प्राप्त गरेको, विद्यालयहरूमा सहज पठन पाठन भएको, गाउँ गाउँमा मानवीय स्वास्थ्य लगायत पशु स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सेवा भइरहेको अवस्थामा यी क्षेत्रहरूको सञ्चालनको कार्य योजना नबनाई गरिएको करार सेवा रद्दको निर्णयले आगामी दिनमा थुप्रै विद्यार्थी बालबालिकाहरूको भविष्य अन्धकार हुने र नागरिकहरूले गाउँमै पाएको स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू देखिने छन्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

एउटा स्वायत्त सरकारले सङ्घीय सरकारको चाकडीका नाममा स्थानीय नागरिकहरूमा भएको अन्याय, रोजगारी लगायतका अधिकारको कटौतीले मुसिकोट नगरपालिकामा गम्भीर समस्या सृजना हुने भएकोले अध्ययन नगरी कार्य योजना विना गरिएको निर्णय यथाशीघ्र बदर गर्न माओवादी केन्द्रले मुसिकोट नगरपालिका समक्ष माग समेत गरेको छ । 

साथै यसबाट मुसिकोट नगरपालिकामा पर्न जाने जनदबाब, आन्दोलन, नागरिक असुरक्षा आदि विकास हुन गई नगरपालिकाको शान्ति र अमन चयनमा कुनै खलल भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुसिकोट नगरपालिकाको हुने चेतावनी दिइएको छ । 

हचुवामा गरिएको निर्णयलाई समर्थन नगरी आन्तरिक छलफल, निर्णय, अध्ययन र आवश्यक परे कानुनी सङ्घर्ष गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र निकट वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, प्रगतिशील कर्मचारीहरू, रोजगारी खोसिएका कर्मचारीहरू, सम्बन्धित विद्यालयका विव्यस पदाधिकारीहरू लगायत आम समुदायलाई माओवादी केन्द्र मुसिकोटले अपिल समेत गरेको छ ।