जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छ  । आज मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापन तथा विपद पुर्व तयारी सम्बन्धी छलफल गर्न बैठक बसेको हो । बैठकमा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले
मनसुनजन्य विपद् (बाढी पहिरो/चट्याङ आदि) का कारण विस्तापित घरपरिवार तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको तत्काल व्यवस्थापन स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै जोखिमयुक्त बस्तीहरूको लागि आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीहरू स्थानीय तहको समन्वयमा जिल्लामा क्रियाशील संघसंस्थाहरू समेतले उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितीका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै बैठकले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरु तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण समावेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अद्यावधिक गरिएको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (DPRP) लाई अनुमोदन गगरेको  छ । साथै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकाय क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

२०७७ र २०७८ सालको मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद्‌का लाभग्राहीहरूलाई निजी आबास वापतको कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राप्त ३० प्रतिशत अनुदान रकम विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवथापन कोषबाट स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा गत असार १९ गते  पठाइएको  रकम  अनुमोदन गरिएको छ  ।

जसमा चौरजहारी नगरपालिकाका ४४ जना लाभग्राहीलाई  ५२ लाख ८० हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाका १९ लाभग्राहीलाई २० लाख, मुसिकोट नगरपालिका १७ लाभग्राहीलाई १८ लाख रकम प्राप्त गरेका छन। त्यसैगरी सानीभेरी गाउँपालिका २२ लाभग्राहीलाई २६ लाख ४०हजार , आठविसकोट नगरपालिका ९६ लाभग्राहिलाई १ करोड  १५ लाख २० हजार र बाँफिकोट गाउँपालिकाका  ८ लाभग्राहीलाई ९ लाख २० हजार गरी कुल २ सय ६ लाभग्राहीको लागि कुल दुई करोड ४१ लाख ६० हजार रकम अनुमोदन गरिएको  जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ।

त्यस्तै   उद्धार वाहन (Rescue Vehicle) खरिद गर्ने, लाभग्राहीको विवरण अनुमोदन र विस्तृत क्षेती आंकलन (DDA )को जनगुनासो सम्बोधन लगायतका विषयमा निर्णय गरिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिती रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।