जेन–जी (Gen-Z) पुस्ताको एक सशक्त र ऐतिहासिक आन्दोलनलाई कदर गर्दै यो पुस्ताको तागत तथा स्वतन्त्रता प्रतिको लगावलाई जबरजस्त मान्नु पर्दछ । दश बर्षे जनयुद्धको जगमा ६२/६३ को जन आन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना पछि संविधान सभाबाट बनेको २०७२ को नेपालको संविधानले अन्ततः माओवादी आन्दोलनले माग गरे बमोजिम नागरिकहरूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको थियो । जनयुद्धको बलमा स्थापित २०७२ को संविधानले नागरिकहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । २०७९ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन पछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विगतका आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई आत्मालोचना गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सुशासन प्रवर्द्धन मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्रमा महाअभियानको थालनी गरिरहँदा बिचौलियाहरूको प्रभावमा सरकार ढाली पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारका ठुलठुला फाइलहरू बन्द गर्ने, नयाँ भ्रष्टाचारका शृङखलावद्ध फाइलहरू स्थापना गर्ने काम भए, बिजुली बाल्ने कुलमानलाई हटाई निभाउने सालो केटोको नियुक्ति देखि, विश्वविद्यालय सुधार गर्ने उपकुलपति देखि आफ्नै सरकारका भ्रष्टाचार विरोधी मन्त्री कान्छाराम र शिक्षा मन्त्री समेत अपदस्त भए । पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्ने देखि गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरण पनि साम्य भयो । सयौँ खालका सेटिङ गर्दै ब्रहम्लुटको अभियान चलाउने सरकारले समृद्धिको योजना ल्याउने मेयर भरत थापा देखि, बालेन, हर्क कसैलाई पनि सताउन छोडेन । शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेका बेला जनयुद्ध कालीन मुद्दालाई पुनः स्थापित गरी प्रचण्डलाई घुँडा टेकाउने प्रयास देखि  विश्व स्तरमा प्रख्याति कमाउन सफल उपसभामुखलाई हटाउने प्रयाससम्म गर्न पछि परेन । सहकारी संस्थाहरूमा कार्यकारी भूमिकामा रहेर सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी रहेका काँग्रेस–एमालेका सहकारी ठगहरूलाई संसद् भवन भित्र स्वागत भइरहँदा सहकारी ठगी आरोमा रवि लामिछानेलाई जेलमा हालेर आफ्नो उदाङ्गो पुरुषार्थ देखाएकै छ ।

यो अवस्थासम्म आउँदा नेपालको इतिहासमा निकै निर्मम, निरङ्कुश, भ्रष्ट र अन्तर्राष्ट्रिय अपमानमा बाँचेको सरकारको कृतिमान केपी सरकारले बनाएको छ । यस्तो सरकारका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलित हुने आधुनिक जेन–जी (Gen-Z) पुस्तालाई सलाम गर्नै पर्छ । खासमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज सँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण तथा पारदर्शिता सुशासनको मागमा केन्द्रित भएको आन्दोलनले Shut down corruption, not social media", Unban social media, Youth against corruption" जस्ता नारामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सन् १९९७–२०१२ बिच जन्मिएको यो पुस्ता सामाजिक न्याय, डिजिटल अधिकार र सुशासन प्रति गम्भीर भएको देखिन्छ । वर्तमान विश्वको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने वर्तमान आवश्यकताको लागि उपयुक्त यो पुस्ताप्रति सरकारी दमन जुन हदसम्मको निर्मम बन्यो त्यो खेदजनक छ ।

माओवादी जनयुद्धको सार कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको शासकीय व्यवस्था सहित, संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी राष्ट्रका माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्रका लागि सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको अपेक्षा थियो । तत्कालीन अवस्थामा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले माओवादी आन्दोलनबाट थप प्राप्त गर्न बाँकी उपलब्धिका लागि उत्साहजनक म्यान्डेट दिएको भएता पनि संविधान सभा भित्र बहुमत नपुग्दा र पार्टीभित्रको केही स्वार्थ समूहका कारण त्यो जनमतको माध्यमबाट भने जस्तो काम हुन सकेन । नेपाली आधुनिक युवाहरूले पनि जनयुद्धले मार्गदर्शन गरेका विषयहरू उठान गरिरहेको सन्दर्भमा सबै माओवादी घटकहरू एकजुट भई वर्तमान सरकारको विघटन, सहमतीय सरकारको गठन सँगै Gen-Z आन्दोलनका मृतकहरूलाई सहिद घोषणा गरी घाइतेहरूको पूर्ण उपचार एवं जीविकोपार्जनका लागि क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जनविरोधी निर्मम निरङ्कुश सरकारको घोर भर्त्सना गर्दै मृतकहरू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना सहित Gen-Z आन्दोलन जिन्दाबाद । यस्तो निर्मम, निरङ्कुश भ्रष्ट, कलङ्क सरकारसँग कुनै पनि सौदाबाजी, सम्झौता नगर्न र भ्रष्ट सरकारका विरुद्धमा एकजुट हुन माओवादी घटकहरूलाई अपिल गर्दछु । हामी आन्दोलनको स्वरूपमा होइन वर्तमान राष्ट्रिय एजेन्डा तर्फ लागौँ । कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख सहितको शासकीय व्यवस्था र सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूत दिने सरकारको स्थापना तर्फ लाग्ने सबैलाई सलाम । ऊर्जाशील, सचेत युवाहरूलाई निर्ममता पूर्वक हत्या गर्ने निरङकुस, भ्रष्ट, आततायी सरकारका पक्षमा कोही बोल्न प्रयास गर्छ भने त्यसलाई  मुर्दावाद ।