आठबीसकोट नगरपालिकाका रमा क्षेत्री नाम परिवर्तणले नगरपालिकाबाटै न्याय पाउनुभयो । जिल्ला सदरमुकाम स्थित जिल्ला अदालत नपुगि उहाँको सम्बन्ध विच्छेद भयो । विभिन्न बाहानामा श्रीमानबाट कुटिनु परेपछि सम्बन्ध विच्छेदको योजना बनाएकी क्षेत्रीलाई नगरपालिकाकै न्यायिक समिति सहयोगी बन्यो । न्यायिक समितिमा उजुरी गरेपछि न्यायिक समितिले दुवै जनाको मञ्जुरीमा उहाँको सम्बन्ध विच्छेद गराइदियो । कम खर्च र सजिलै न्याय पाएको क्षेत्रीको बुझाई छ । ‘नगरमै यस्तो सुविधा पाइएला भन्ने मानेकै थिएन, तर स्थानीय सरकार गठन भएपछि बनेको न्यायिक समितिले मलाई न्याय दियो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्रिवेणि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा लेनदेन सम्बन्धि परेको एउटा मुद्दा पनि सजिलै फर्स्याैट भयो । न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मनाएर न्याय दिलायो । विवादका साथ न्यायिक समितिको ढोकासम्म पुगेका वादी प्रतिवादी सँगै भएर घर फर्किए । न्यायिक समितिको फैसलाका कारण उनीहरु विगतका तिक्तता भुलेर सँगसँगै काम गरिरहेका छन् । त्यस अघि बोली बाराबारको अवस्थामा रहेका उनीहरु उक्त फैसलापछि एैंचोपैंचो गर्छन् । छिमेकीलाई यस अघि उनीहरुको विवाद थियो र भनेर सोच्ने सम्मको वातावरण गाउँमा बनाएका छन् । विवाद निरुपणका लागि उनीहरु जिल्ला सम्म पुग्नै परेन । गाउँपालिका कार्यालय खारानेटामै उनीहरुले न्याय पाए ।

सम्बन्ध विच्छेद गर्ने रमा र लेनदेनको विवाद मिलाउने मात्रै होइन । जिल्लाका कयाैं जनाले घर आगनमै न्याय पाए । स्थानीय सरकार गठनपछि बनाइएका न्यायिक समितिले गाउँ गाउँमा न्याय पुगेको महसुस गराएका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको ३ सदस्यीय न्यायिक समिति आफूलाई प्राप्त अधिकार अनुसार ढोका ढोकामा न्याय पुर्याउन तल्लिन छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नै न्यायिक समिति बनाइएको हो । संविधानको धारा २१७ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपन गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्व र प्रत्येक नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

• चाैरजहारी न.पा.

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ (ग)मा न्यायीक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै पती–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । न्यायीक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पती–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद सहित ११ वटा मुद्दा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।

झण्डै ६ सय मुद्दा फर्स्याैट
जिल्लामा तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह छन् । वितेका तीन आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षकाे हालसम्म ५ सय ९० मुद्दा फर्स्याैट भएका छन् । ६ वटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि हालसम्म ७ सय ४६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यी मध्य धेरै मुद्दा अर्को वर्ष सरेर फर्स्याैट पनि भएका छन् । जसमध्य मुसीकोट नगरपालिकाले ८९ मुद्दा किनारा लाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मुसीकोट नगरको न्यायिक समितिमा १ सय ११ मुद्दा दर्ता भएका छन् । २ सय ४६ मुद्दा दर्ता भएको चौरजहारी नगरपालिका न्यायिक समितिले २ सय १४ मुद्दा टुंग्याएको छ ।

• मुसीकाेट न.पा.

यही अवधिमा ९२ मुद्दा किनारा लाएको आठबीसकोट नगरको न्यायिक समितिमा १ सय ५५ मुद्दा परेका छन् । त्यहाँबाट १० मुद्दा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरि पठाइएको छ । तीन वितेका आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म त्रिवेणि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ९९ मुद्दा दर्ता भएकामा ७४ मुद्दा फर्स्याैट भएका छन् भने त्रिवेणि न्यायिक समितिले यस अवधिमा २० मुद्दा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरेको छ । ८६ मुद्दा दर्ता भएको सानीभेरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले ७६ मुद्दा फर्स्याैट गरेको छ । वितेका तीन आर्थिक वर्षमा परेका सबै मुद्दा फर्स्याैट गर्ने एउटा मात्रै स्थानीय तह सानीभेरी गाउँपालिका हो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म परेका १५ मध्य ५ मुद्दा फर्स्याैट भएका छन् भने १० मुद्दा चालु हालतमा छन् ।

• आठबीसकोट न.पा.

समस्यामा न्यायिक समिति
गठन भएयता हालसम्म न्यायिक समिति समस्यामा छन् । विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि न्यायिक समिति निरन्तर न्याय सम्पादनमा खटिरहेका छन् । मुसीकोटको न्यायिक समिति संयोजकमा प्रेमकुमारी सुनार, चौरजहारीमा राधा रोका र आठबीसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकमा गीता नेपाली हुनुहुन्छ । त्रिवेणि गाउँपालिकाको संयोजकमा निर्मला विष्ट, बाँफिकोटको मनकला पुन र सानीभेरी गाउँपालिका न्यायिक समितिमा इन्दिरा ओली संयोजक हुनुहुन्छ । सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले कुनै न कुनै समस्या व्यहोरी नै रहेका छन् । इजलाशको समस्या, कर्मचारी अभाव, कानून तथा कानूनी सल्लाहकार नहुनुका कारण समस्या भइरहेको हो । बाँफिकोट गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक मनकला पुनले समस्याका बाबजुद पनि न्याय सम्पादन गरिरहेको बताउनुभयो । इजलाश, कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सहज न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको उहाँकाे भनाइ छ ।

• त्रिवेणि गा.पा.

इजलाश अभावमा उहाँले कार्यकक्ष र इजलाश एउटै कोठा प्रयोग गरिरहनु भएको छ । त्रिवेणि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले भर्खर भर्खर इजलाश सञ्चालनमा ल्याएको छ । मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक प्रेमकुमारी सुनार केसीले ऐनमा व्यवस्था गरिएको अधिकार अनुसारको व्यवस्थापकीय पाटो मिलाउन नसकिएको बताउनुभयो । पहिलो संरचना भएकाले पनि त्यसमा असजिलो रहेको बुझाई उहाँको छ । न्यायिक समितिलाई सीमित अधिकारमा राखिएकाले कहिलेकाँही कानूनी जटिलता आउने गरेको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरका मुद्दा धेरै आएका छन् । यसैले पनि समस्या जस्तो लागेको उहाँले बताउनुभयो । मिल्ने सम्म व्यवस्थामा टेकेरै न्याय सम्पादन भइरहेको संयोजक सुनारको भनाई छ ।

• बाँफिकाेट गा.पा.

अधिवक्ता रचना मल्लले स्थानीय स्तरमा गठित न्यायिक समितिले गाउँ गाउँमा न्यायिक पहुँच पुगेको बताउनुभयो । थोरै भएपनि सर्वसाधारणले घर आगनमै न्यायिक सेवा पाउनु भनेको सजिलै न्यायको पहुँचमा पुग्नु भएको मल्लको भनाई छ । ऐन बनाउँदा नै न्यायिक समितिलाई पूर्ण अधिकार नदिइएकाले समस्या भने हुन सक्ने बुझाई अधिवक्ता मल्लको छ । न्यायिक समितिलाई मिलाउने र छलफलको अधिकार भएपनि पूर्ण गर्ने अधिकार नदिइएकाले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने मल्लले बताउनुभयो ।

• सानीभेरी गा.पा.