कतै नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा हुन्छ भन्ने पौराणिक उखान छ । हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो ? भन्ने ठाउमा मुसीकोट नगर सरकार र हाँडीगाउको जात्रामा के फरक छ ? उस्तै उस्तै हो नानु भने फरक पर्ला र ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको संविधान २०७२ जारी भई स्थानीय तहको निर्वाचन भएर दोस्रो कार्यकालको स्थानीय सरकारहरु चल्दै छन् । संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार हाल स्थानीय सरकारका काम काजहरु संचालनमा छन् । संविधानत् स्थानीय सरकारमा बहुमत तथा अल्पमतको स्पष्ट व्यवस्था राखेको भए पनि दल, प्रतिपक्ष दल, सत्तापक्ष दल वा प्रमुख प्रतिपक्ष दल आदिको व्यवस्था गरिएको छैन । स्थानीय सरकारमा नगर÷गाउँ सभा, नगर÷गाउँ कार्यपालिका व्यवस्था राखिएको भएतापनि यि दुवै तहमा अध्यक्षता गर्ने अधिकार नगर प्रमुखको हुन्छ । सरकार र संसद दुवैको अध्यक्षता गर्ने अधिकार नगर प्रमुखको भएतापनि संघीय सरकारमा सरकार प्रमुखको जस्तो अधिकार नदिई सवै अधिकार नगर कार्यपालिकामा निहित गरिएको छ । एक अर्थमा नगर÷गाउँपालिका प्रमुख अधिकारका हिसाबले निरीह देखिएपनि पालिका प्रमुखलाई अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोग जस्ता विषयले नछुने हुँदा अर्को तर्फ पालिका प्रमुख निकै बलियो भएको देखिन्छ । जे सुकै भए पनि समग्रमा विवेक, समझदारी, चतु¥र्याइँ र कार्य सम्पादन शैली राम्रो हुने हो भने स्थानीय सरकारको प्रमुख निकै शक्तिशाली भएको देखिन्छ ।
कानुनी व्यवस्था जे सुकै भएतापनि व्यवहारत् रुकुम पश्चिम जिल्ला मुसीकोट नगरपालिकामा नगर सरकार निकै निरिह भएको देखिन्छ । सरकार सरकार भएर होईन सरकार व्यक्तिका रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ । विधि, पद्धति, नियम, कानुनवाट विमुख भएको सरकारवाट खासै जनताले अपेक्षा गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । मुसीकोट नगर सरकारमा निकै ठूलो टिम छ । जम्बो टिमको दुई महिना देखि बैठक (कार्यपालिका) बस्न सकेको छैन । यो राम लिला हो या हाँडीगाउँको जात्रा बुझ्न गाह्रो छ । लगभग दुई तिहाई मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री सहितले हस्ताक्षर सहित बैठकको माग गरेतापनि १० मिनेटपनि बैठक बस्न नसकी प्रधानमन्त्री भागेको चर्चा चलिरहेको छ । आखिर नगर कार्यपालिकाको बैठक नबस्नु पर्ने वा बसेर पनि नगर प्रमुख भाग्नु पर्ने कारण के हुन सक्छ ? यसबेला जनताका महत्वपुर्ण कामहरु गर्ने समय सुरु भएको छ । विकास निर्माण देखि सेवा प्रवाहसंग निकै महत्वपुर्ण कामहरु अबरुद्ध हँुदा जनमानसमा कस्तो प्रभाव परेको हुन सक्छ ? सोझै आँकलन गर्न कठिन छैन । किर्ते कागजात बनाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरेपछि सुरु भएको विवाद अझै सकिने नाम लिदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नु सान्दर्भिक हो होईन नगर प्रमुखले जानुन तर आफुले चाहेको व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने हो भने के सहमति नजुटने अवस्था हो त ? नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट निर्वाचित नगर उप–प्रमुख र नेकपा माओवादी केन्द्रवाट निर्वाचित बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले कार्यपालिकाको बैठकवाट मुसीकोट नगरपालिकाका समस्या हल गर्ने मनसायवाट कार्यपालिकाको बैठको माग गरेको देखिन्छ ।
तर नगर प्रमुख एजेन्डामा प्रवेश नगरी भागेपछि समस्या जिउँको तिउँ छ । यसरी भागेर जनताको सेवा गर्न सकिदैन । जनताको विकास रुपान्तरण र सेवाको सारथी बन्न कसरी सकिन्छ त ? एकातिर उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन पाएका छैनन् भने अर्को तिर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सहज ढंगवाट कामकाज गर्न पाएको वा काम गर्न सकेको देखिदैन । मुसीकोट नगरपालिका कार्यालय रानु हराएको मौरी जस्तो बन्न पुगेको छ । अबको बहस के हुने हो त ? स्थानीय तह अन्तरगतका सोही स्तरका कर्मचारीहरुले प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत हुन पाउने कि नपाउने ? स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको बृति विकास हुने कि नहुने ? यिनीहरुलाई स्थानीय सरकारले अबसर दिने होईन भने कस्ले दिने त ? के स्थानीय तहका कर्मचारीहरु फालेको भाग खाने मात्र हुन त ? कानुनमा जे व्यवस्था भएतापनि स्थानीय सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको बृति विकासका लागि संघर्ष गर्नैपर्छ र उनिहरुलाई कुनै न कुनै तरिकावाट अवसर दिनैपर्छ संघियताको मर्म नै यही हो ।
मुसीकोट नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बहुमतमा यस विषयमा द्धिविधा छैन होला । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने बुझाई देखिन्छ । स्थानीय तहकै कर्मचारी, स्थानीय भुगोलकै कर्मचारीहरुलाई अवसर दिएर सत्ता संचालन एवं सरकारका कार्य सम्पादन प्रणालीलाई अझ दुरुस्त गराउनुपर्छ भन्ने बुझाई हुँदा हँुदै पनि यो विवाद किन चुलिएको छ त ? मुसीकोट हाँडीगाउँ जात्रा शिर्षकका तीन वटा विवाद देखिन्छन् ।
१) नगर प्रमुखले जो जसलाई हाकिम बनाउन चाहेपनि विधि पद्धतिको प्रयोग गरि नगरकार्यपालिकाको निर्णयवाट गराउनु पर्छ र अन्य विषयहरु पनि कार्यपालिकाको निर्णयवाट गरिनु पर्छ भन्ने धारणा देखिन्छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउदा कार्यापालिकाको किर्ते निर्णय गराईएकोले अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । आम माफि मार्फत कित सच्याईनु पर्छ कित सजायको भागीदार हुनु पर्छ भन्ने देखिन्छ ।
२) उप–सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको न्यायिक व्यवस्थापन नगरी वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरि निमित्तको विषयमा सोच्न सकिदैन ।
३) यथाशिघ्र कार्यपालिको बैठक बसालेर नगर प्रमुखबाट भएका एकलौटी अन्य निर्णयहरु कर्मचारी सरुवा सहमति, टेन्डर प्रक्रियामा दोव्वर दर रेट स्वीकृत गरेको जस्ता थुप्रै विषयहरुलाई सच्याएर पहिलो सहमतिमा र सो नभए बहुमतवाट पारित गरि निर्णय कार्यान्वय गरिनु पर्छ । कानुनत वा व्यवहारत यस भन्दा वढि चौथो विकल्प देखिदैन ।
पाँच वर्षमा सयौं बैठकहरु बस्नु पर्ने छ, सयौं विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्नु छ, सयौं कर्मचारीहरु फेरवदल गर्नु छ । सयौं करार भर्ति गर्नुछ । कोही सरुवा होला, कोही विदेश जाला, कोही अर्को व्यवसायमा स्थानान्तरण होला । कसैको उमेरहद सकिएला, कसैको सेवाहद सकिएला, कसैको स्वास्थ्य विग्रेला यि सवै ठाउमा नयाँ व्यवस्थापन गर्नु पर्ने होला आज पहिलो गासमै पथ्थर मुखमा राखेर बोल्दा भोली यही पथ्थरले नै सवै बंगारा भाच्यो भने अन्तत अरु चपाउने कल्पना गर्न सकिदैन ।
यस आ.व. शुरु हुनु पूर्व माओवादी समाजवादी गठबन्धनले कांग्रेससंग हाते मालो गर्दै न्यायिक बाँडफाँडबाट बजेट समेत पास भएको देखिन्छ । यसमा माओवादी÷समाजवादीले देखाएको उदारता एवं प्रजातान्त्रिक शैलीको गलत प्रयोग गरियो र कांग्रेसको टिम अप्रजातान्त्रिक विधिवाट अगाडी बढ्यो । विगत ५ वर्ष माओवादी केन्द्रका तर्फवाट विजयी नगर प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको नगर सरकारका काम कार्वाहीमा प्रश्न नै नभएका त होईनन् तर तत्कालिन नगर प्रमुखले जति काम गरेका छन् सर्वसम्मत नै गरेका छन् । समयमा नै सम्पन्न गरेका छन् । कांग्रेस निकट वडा अध्यक्षहरुले असहमति गरेका थुप्रै योजनाहरु स्थगित गरिएका छन् । उनको कार्य सम्पादनमा हिजो केही प्रश्नहरु थिए तर आज आएर उनलाई नै निकै सफल र सक्षम नगर प्रमुखको पगरी दिनु पर्ने भएको छ । स्थानीय स्तरमै तत्कालिन नगर प्रमुख अहिले आएर हावी भएको, जनप्रिय भएको वा सफल भएको र बर्तमान नगर प्रमुख असफलताको ठूलो भुमरीमा फसेको प्रमाणित भइरहेको छ । बर्तमान नगर प्रमुखलाई निकै दबाब त होला पार्टी भित्रकै विपक्षी नेता कार्यकर्ताहरुले माओवादीका अगाडी निरिह भएको, माओवादीकै योजना, नीति कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको, निर्वाचनताकाका कतिपय योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको, मुसीकोट नगरपालिकाको कार्यालय खलंगा सार्न नसकेको, पुराना करार कर्मचारीहरुलाई हटाई कांग्रेस कार्यकर्ता भर्ति गर्न नसकेको जस्ता थुप्रै आरोपहरुको सागरमा डुवाएर उनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको देखिन्छ ।
सत्तामा पुग्नु भनेको शासन चलाउनु होईन सेवा भावले जनताको निष्पक्ष सेवामा निर्भिकतापूर्वक लाग्नु हो । कतै अर्काको घर भत्काउने सपनाले पिरोलेर आफ्नै घर पहिरोले लग्यो भने त्यो भन्दा ठुलो पीडा कहिले होला र ? नगर प्रमुखलाई तिनै नेता कार्यकर्ताले आज आफ्नो माग र एजेण्डा पुरा गराउन एवं कांग्रेसको संगठन जोगाउनका लागि दबाब गर्दा गर्दै पाँच वर्षपछि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्दै असफल नगर प्रमुखको ताज पहिराउन बेर छैन । समयमै अलि अलि आफ्नो विबेकको उपयोग गरि आफ्नो साख र संगठन बचाउने हो भनेपनि समय त धेरै बाँंकी छ । पाँच वर्षमा सयौं बैठकहरु बस्नु पर्ने छ, सयौं विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्नु छ, सयौं कर्मचारीहरु फेरवदल गर्नु छ । सयौं करार भर्ति गर्नुछ । कोही सरुवा होला, कोही विदेश जाला, कोही अर्को व्यवसायमा स्थानान्तरण होला । कसैको उमेरहद सकिएला, कसैको सेवाहद सकिएला, कसैको स्वास्थ्य विग्रेला यि सवै ठाउमा नयाँ व्यवस्थापन गर्नु पर्ने होला आज पहिलो गासमै पथ्थर मुखमा राखेर बोल्दा भोली यही पथ्थरले नै सवै बंगारा भाच्यो भने अन्तत अरु चपाउने कल्पना गर्न सकिदैन । जनताको एवं मतदाताहरुको चाहना हुन्छ विगतको भन्दा बर्तमानको र बर्तमानको भन्दा भविष्यको नेता सफल होस, राम्रो काम गरोस, नयाँ योजना ल्याओस, धेरै काम गरोस । तर मुसीकोटको विडम्वना, मुसीकोटको संकेत निकै नाजुक हुदै छ । अहिलेको भन्दा त पुरानै ठिक भन्ने अवस्थामा जादैछ । यसले मुसीकोटलाई फाईदा गर्दैन, मुसीकोटको विकास, रुपान्तरण र समृद्धिमा टेवा पुर्याउउदैन ।
छिमेकीले पनि लज्जाबोध गर्ने वातावरण नबनोस सहमति र सहकार्यवाट मुसीकोटको समृद्धि यात्रामा लागौ । राजनीति र पार्टीका कुरा पछि गरौला, यो पाँच बर्ष २४ जना दाजुभाई मिलेर मुसीकोट सहयात्राको विजारोपन गरे कसो होला ? यथासक्य कार्यपालिका बैठक बसालि सहमति र सहकार्यबाट निर्णयहरु गर्दै विकास र समृद्धिका लागि ऐक्यवद्ध भए कसो होला ?
मान्छे बचाउने एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गर्न नसक्ने, मान्छे पोल्ने दाउरा बाँड्दा सरकारको अभियान उल्टो गतिमा बगिरहेको छ । कर्मचरी स्थायी सरकार हो । कर्मचारीहरु विचमा इख, डाहा वा तुक केही छैन् । पहुँच र पावर हुनेले अर्कोलाई वा आफु भन्दा कमजोरलाई सताउने होईन उनिहरुलाई सहजीकरण गर्ने हो । नगर उप–प्रमुखलाई कार्यावाहक नदिएर वडा अध्यक्षलाई कार्यवाहक किन ? प्रजातान्त्रिक प्रक्रियावाट कानुनत जो कसै जुन पार्टीवाट आएपनि मान्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसो भए उप–प्रमुखले बहुमत सदस्यहरुको साथ लिएर भटाभट निर्णय गर्दै जानु उचित हुन्छ त ? एकले अर्कोलाई मान्ने होईन भने लोकतन्त्रको गरिमा बच्छ त ? हामी कुन व्यवस्थामा छौ ? यो व्यवस्था बचाउन के गर्नु पर्छ ? बुझ्न पर्छ कि पर्दैन ? एकातिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था अर्को तिर अल्पमतको टाउको यस्तो अप्ठ्यारो बेला होस पुर्याउने होईन भने के बहुमतले गरिखान देलान त ? एकलौटी र निरङ्कुशताका विरुद्ध उनिहरुको पनि अभियान हुन सक्छ नि ? अहिलेको गतिविधि त आफ्नो टाउकोमा डिजेल छर्केर राख्ने अनि मसाल लिएर अर्कोको टाउको जलाउन जाँदा मसाल फर्काइदियो भने आफै जलेर भष्म हुने खतरा बढ्यो महासय । अब मुसीकोटमा अरु राम लिला नहोस । छिमेकीले पनि लज्जाबोध गर्ने वातावरण नबनोस सहमति र सहकार्यवाट मुसीकोटको समृद्धि यात्रामा लागौ । राजनीति र पार्टीका कुरा पछि गरौला, यो पाँच बर्ष २४ जना दाजुभाई मिलेर मुसीकोट सहयात्राको विजारोपन गरे कसो होला ? यथासक्य कार्यपालिका बैठक बसालि सहमति र सहकार्यबाट निर्णयहरु गर्दै विकास र समृद्धिका लागि ऐक्यवद्ध भए कसो होला ?
