गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत मतगणना प्रति असन्तुष्ट हुँदै पुनः मत गणनाको माग सहित उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर भएको मुद्दामा फैसला भएको छ । उच्च अदालतले पुनः मतगणनाको माग गर्दै परेको रिटमा दाबी नपुगेको अर्थात पुनः मतगणना गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोख्रेल र न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको पौष १३ गतेको संयुक्त इजलासले नगर प्रमुख र २ वडाध्यक्षका उम्मेदवारले दायर गरेको मुद्धामा फैसला गर्दै मुसिकोटमा पुनः मतदानको मागमा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको उच्च अदालत सुर्खेतका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सरोधनिधि वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । 

मतगणनामा धाँदली भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवार वसन्तकुमार शर्मा तथा माओवादीबाटै वडा नम्बर १ का अध्यक्षका उम्मेदवार डम्बर थापा र १४ नम्बर वडा अध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर बिष्टले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई विपक्षि बनाई पुनः मतगणनाको माग गर्दै गत जेठ १२ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो । मुसिकोट नगरपालिकाको प्रमुखमा १३ मतको झिनो अन्तर सहित नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र केसी निर्वाचित हुनुभएको थियो भने वडा नम्बर १ मा कांग्रेसका ज्ञानुचन्द्र चन्द र १४ मा पनि कांग्रेसकै गोबद्र्धन ओली निर्वाचित हुनुभएको थियो । 

मतसंकेत गरेको भन्दै मुसिकोट १४ का ४४ वटा मत गणना गरिएको थिएन् । माओवादी केन्द्रले उक्त मत आफ्ना उम्मेदवारलाई आएको र धाँदलीपूर्ण रुपमा उक्त मतगणना नगरिएको भन्दै पुनः मत गणनाको माग सहित अदालत पुगेको थियो । अदालतको फैसलापछि अव भने पुनः मतगणनाको च्याप्टर क्लोज भएको छ । अदालतको फैसलाका बारेमा भने आफुलाई कुनै जानकारी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर प्रमुखका उम्मेदवार वसन्तकुमार शर्माले बताउनुभयो ।