रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गाेलखाडा ताेक्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकारकाे निर्णय खारेज भएकाे छ । आज वसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाेलखाडा सदरमुकाम ताेक्ने तत्कालिन सरकारकाे निर्णय खारेज गरिदिएकाे हाे । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश इश्वरीप्रशाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह रावतको इजलासले जिल्ला सदरमुकामकाे विवादमा निर्णय गरेकाे हाे । 

२०७४ माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका १२ गोलखाडामा ताेकेकाे थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ मा अधिवक्ता गणेश हमाल, दत्तबहादुर बस्नेत र कृष्ण रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियाे । उक्त मुद्धाको संवैधानिक इजलासबाट सुनाई गर्दै रिट आदेश भएको हो । 

रूकुम पूर्वकाे अस्थायी सदरमुकाम रूकुमकाेटमा ताेकिएकाे थियाे । तर देउवा सरकारले गाेलखाडामा ताेक्ने निर्णय गरेपछि लामाे समय देखि सदरमुकाम विवाद थियाे । अहिलेसम्म रूकुमकाेटबाटै सदरमुकामकाे काम चलिरहेकाे छ । तर ६ वर्ष देखि सदरमुकामको विषयमा टुङ्गो नलाग्दा रूकुमकाेटमा सरकारी कार्यालय निर्माण देखि अन्य काममा अन्यौलता भएको थियो । आज संवैधानिक इजलासबाट रिट आदेश आएसंगै अब जिल्ला सदरमुकाम रूकुमकोटमै हुने देखिएकाे छ । पूर्णपाठ आएपछि यसबारेमा स्पस्ट हुने छ ।