रुकुम पश्चिमका नागरिक समाज संस्थाहरुले संस्थागत सुशासन र स्वनियमनका लागि ११ बुँदे प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तरगत मानव अधिकार संरक्षण तथा कानुनि सेवा केन्द्र (हरप्लेस) नेपाल रुकुम पश्चिमद्धारा आयोजित नागरिक समाज संस्थाहरुको आन्तरिक सुशासन बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ११ बुँदे प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरेका हुन् ।

शान्ति, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको मुल आधार सुशासन भएको भन्दै जिल्लामा क्रियाशिल महासंघ, नागरिक संस्थाहरुले आफु र आफ्ना सदस्यहरुको आन्तरिक सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्न यसका न्युनतम मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु अवलम्बन गरि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रचलित कानुन र संस्थाको विधान बमोजिम संस्थाको नविकरण, अधिबेशन, वार्षिक सभा र बैठकहरु गर्ने, संस्था सन्चालनका लागि मानव संसाधन ब्यबस्थापन, आर्थिक तथा प्रशासनिक ब्यबस्थापन, सुशासन, लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण र दिगोपना समन्धि निति तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हरप्लेसका जिल्ला अधिकृत महेश केसीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै वार्षिक कार्यक्रम र वजेट साधारण सभावाट पारित गराई वार्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, संस्थामा खुला सदस्यको ब्यबस्था गर्ने, सदस्यहरुको निर्णय प्रक्रियामा भागलिन पाउने तथा चुन्न र चुनिने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण गर्ने, संस्थाको कार्यक्षेत्र सहितको परिचय, संस्थाको संरचना, रणनिति योजना, कार्यसमिति र कर्मचारीको विवरण, वित्तिय विवरण र सस्थाका गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्ने र संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण, साधारण सभावाट लेखा परिक्षणको नियुक्ती, लेखापरिक्षणवाट प्राप्त प्रतिवेदन र सुझावहरु सस्थामा छलफल र प्राप्त सुझावहरुको कार्यानवयन गर्ने पनि नागरिक समाज संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले प्रतिबद्धता जनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुुसार संस्थाका कार्यसमिति र कर्मचारीहरुको कार्यविवरण तयारी र सो वमोजिम जिम्मेवारी बहन भए नभएको अनुगमन गर्ने, स्वार्थहरुको टकराव नहुने गरी प्रतिस्पर्धावाट कर्मचारी तथा स्वयंसेवक नियुक्ती, कर्मचारीको क्षमता विकास, र्दुघटना विमा, सामाजिक सुरक्षा कोषको ब्यवस्था गर्ने, प्रचलित कानुन अनुसार बस्तु तथा सेवाको खरिद, सम्पत्तिको मुल्यांकन र अभिलेखीकरण, संस्थाको सम्पत्ति निजी प्रयोजनकालागी पयोग नगर्ने, सम्पत्ति बर बुझबुझारथ गर्ने र कार्यालयको प्रयोगमा नआउने भौतिक सामाग्रीको लिलामी, वितरण वा नष्ट गर्ने स्पष्ट नीति र अभ्यास पनि नागरिक समाजले गर्ने भएका छन् ।

संस्थाहरुमा भ्रष्टाचार, जातीय विभेद र वालश्रम विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति र संयन्त्र निर्माण गरि कार्यानवयन गर्ने र संस्थामा गुनासो र उजुरी, सुनुवाई र कार्वाही समन्धी नीति र संयन्त्र निर्माण र अभ्यास गर्ने समेत प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि सामुहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको जिल्ला अधिकृत केसीले बताउनुभयो । यो प्रतिवद्धताले नागरिक समाज संस्थाहरुमा सुशासन कायम गर्न मद्धत पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।