लुम्बिनी प्रदेशमा जलवायु न्यायमा भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश स्तरीय जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कले सक्रियता देखाएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेका बेला जलवायु न्यायमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सकारले महत्त्व देओस भन्ने उद्देश्यले असार १४ र १५ गते प्रदेश तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै नेटवर्कको टोलीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव बाबुराम अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरमार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई जलवायु तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र वैज्ञानिक उपयोगका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउँदै १६ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी, कपिलवस्तु नगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता गुप्ता र कपुरकोट गाउँपालिका वडा कम्मर १ का अध्यक्ष लाई कार्यालयमा नै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

जलवायु परिवर्तनको कारण बाढी, पहिरो, सुख्खा खडेरी, आगलागी र डुबान जस्ता चरम मौसमी घटनाहरू बढ्दा जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति बढिरहेको यसले अरू थुप्रै क्षेत्रमा पनि असर पुर्‍याइरहेको तथा यसबाट खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्नुका साथै मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र जैविक विविधतामा समेत गम्भीर असर गरिरहेको प्रति नेटवर्कले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले आर्थिक सामाजिक रूपले कमजोर समुदाय र सीमान्तकृत वर्गहरू दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा गरिबहरूको अवस्था सङ्कटपूर्ण बनेको हुँदा सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय खोला नालाबाट जथाभाबी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दा मुहानहरू सुक्दा, नदी र सतहमुनिको पानी कम हुँदा खानेपानी र सिँचाइको अभाव बढेको भन्दै समुदायमा जलवायु उत्थानशीलता बढाउन स्थानीय तहहरूले गरिरहेका नीतिगत प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जलवायु न्यायका लागि स्थानीय प्रयासहरूलाई सबै सरोकारवाला र समुदायको सहभागितासहित अझ बृहत् बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी ज्ञापन पत्रमा समुदायको जलवायु उत्थानशील क्षमता विकास गर्न स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जलवायु अनुकूलन कृषिका लागि पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वस्थ माटो स्वस्थ उत्पादनलाई बढाउन विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने र किसानलाई जैविक मल उत्पादन तालिम तथा उपकरणहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकास, मानव बस्ती, वातावरणलाई प्रतिकुल नहुने गरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा सङ्कलन, उत्खनन, प्रशोधन र आपूर्तिलाई कडा नियमन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फोहरको दिगो व्यवस्थापन गर्न र फोहरबाट मोहर आर्जन गर्न प्रमुख सहरहरू केन्द्रित जैविक मल उत्पादन, फोहर प्रशोधन तथा सङ्कलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने, एक पटक मात्र प्रयोगमा आउने प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र वातावरणमैत्री वैकल्पिक सामग्रीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग रहेको छ ।

जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र विपत् पूर्व तयारीको लागि पूर्व सूचना प्रणाली सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्राप्त मौसम सम्बन्धी सतर्कता सूचनाहरू स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने, वायु प्रदूषणको अनुगमन गर्न प्रमुख सहरहरूमा सेन्सरहरू जडान गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जलवायु र वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक संस्थाहरूको सहभागितामा डढेलो नियन्त्रण तथा विपत् व्यवस्थापन सञ्जाल गठन गरी स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाइ परिचालन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जलवायुमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गर्नुपर्ने, स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्ने माग रहेका छन् ।

यसैगरी, प्रदेश क्षेत्रभित्र पर्ने ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक आकर्षक गन्तव्य, मनोरम स्थल, साहसिक क्षेत्र, प्राचीन स्थानहरूमा प्लास्टिक उपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जथाभाबी फोहर मैला बिसर्जन कार्यलाई दण्डनीय बनाई स्थानीय सरकारको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेलगायत माग सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रदेश स्तरीय जलवायु कार्य तथा न्याय नेटवर्कका संयोजक नमस्कार शाहको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा सदस्य हेमराज भट्ट, कैलाश विक्रम शाही, हेमन्तराज काफ्ले, रमेश सिटौला, जोशीना थारु, समीर वली रहेका थिए ।