नेपाल शिक्षक महासङ्घ रुकुम पश्चिमको जिल्ला समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले हालै संसदीय शिक्षा उपसमितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रावधान शिक्षकहरूको पेसागत मर्यादा, हक–अधिकार र सुरक्षा विरुद्ध भएको ठहर गरेको छ । 

महासङ्घका नेताहरूले विधेयकमा स्थायी, अस्थायी, करार, राहत लगायतका शिक्षकबिच विभेद गर्ने, सेवा सुरक्षा र पदोन्नति प्रक्रिया कमजोर बनाउने, पेन्सन अधिकार कटौती गर्ने, शैक्षिक नीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने जस्ता प्रावधानले शिक्षा क्षेत्रमै सङ्कट ल्याउने बताएका छन् ।

बैठकले सरकारद्वारा बारम्बार शिक्षकका माग बेवास्ता गर्दै आएको, शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखी तिरस्कार र उपेक्षा गर्ने रवैया देखाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफूहरूका माग र मुद्दा विद्यालय शिक्षा ऐनमा सम्बोधन नभएसम्म देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह घेराउ गर्ने, शैक्षिक हडताल गर्ने र पालिकामा हुने सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य ठप्प बनाई तालाबन्दी गर्ने लगायतका सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिएको छ । 

यस्तै, रुकुम पश्चिममा कार्यरत राहत, अस्थायी, अनुदान कोटा, साबिक उच्च मावि अनुदान कोटा, विद्यालय कर्मचारी लगायतलाई स्थानीय भत्ता र बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ । 

महासङ्घले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘शिक्षकको हक–अधिकार र शिक्षा क्षेत्रको गरिमा कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कानुन लागू गर्न खोजियो भने, यसको प्रतिवादमा हामी राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ ।’ 

बैठकमा महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, सचिव शेरबहादुर खड्का, राष्ट्रिय समितिका सदस्य शेरवीर दाहाल, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, नेपाल शिक्षक सङ्घ रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष डम्बरबहादुर खड्का, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष यमराज ओली, सचिव टिकाराम विष्ट, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज सङ्गम केसी लगायतको उपस्थिति थियो ।