संघीय शिक्षा ऐन २०८० मा समावेश भएका विभिन्न अत्यावश्यक विषयहरु संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर प्याव्सन सहित पाँच संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बझाएका छन् । आज सहायक प्रुमख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद ओलीलाई निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन)सहित पाँच संस्थाले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार आज देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको प्यावसनका जिल्ला अध्यक्ष विमल शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न पाँच वटा विषयबस्तु संशोधन गर्नु पर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बझाएको हो ।
करीब ५४ वर्ष पश्चात नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समय सापेक्ष रुपमा देशले लिएको शैक्षिक लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक, व्यावहारिक, गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी शैक्षिक वातावरण निर्माणको लागि शिक्षा ऐन मार्ग दर्शकक हुने विश्वास हामीले लिएका छौं, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आजको वर्तमान अवस्थामा आइपुग्नका लागि निजी विद्यालयहरुको योगदान र भूमिकाको उच्च मूल्याइन हुने भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण र रेकर्ड छ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एनएमए, ओपेन, हिसान, नेशनल प्याव्यसन र प्याव्सनले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्दै पाँच बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । पूर्ण छात्रवृत्ति विधेयकमा उल्लेख भएको पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने प्रावधान पूर्ण रुपमा हटाउन पर्ने, सोही दफाको स्पष्टीकरणमा पूर्ण छात्रवृत्ति, मासिक भर्ना, वार्षिक शुल्क, पोशाक, यातायात, स्टेशनरी र आवाससमेतको प्रावधानलाई संशोधन गरी मासिक भर्ना शुल्क, भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र उल्लेख हुनुपर्ने, निजी विद्यालयहरुले हाल कायम रहेको विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ विषय संशोधन हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
त्यस्तै गैर नाफामूलक कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सञ्चालन भएको सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउदै लैजाने प्रावधान हटाउनुपर्ने, एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली सम्बन्धित पालिकाबाट वितरण गर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी पालिका प्रतिनिधि समेतको समितिले सम्बन्धित विद्यालयले नै वितरण गर्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने, नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने संशोधन सहितको माग राखेका छन् ।
उक्त विषय संसदबाट पारित भइ लागू भएमा सम्पूर्ण निजी विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन नै असम्भव बन्दै जाने र यसकै प्रतिकारमा निजी विद्यालयहरु बन्द गरी आम आन्दोलनमा जान बाध्य हुने अवस्था तर्फ सचेत हुन आग्रह गरिएको छ । विद्यमान प्रावधानलाई संशोधन गरी अगाडि बढाउन समेत माग गरिएको छ । माग सम्बोधन नभएमा विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने समेत निजी विद्यालयहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
ज्ञापत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्याव्सनका जिल्ला अध्यक्ष विमल शर्मा, प्याव्सनका केन्द्रिय सदस्य जयबहादुर थापा, कर्णाली प्रदेश प्रमुख सल्लाहकार खड्क कुँवर, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता भण्डारी लगायत प्यावसका जिल्ला पदाधिकारीहरुको सहभागि रहेको थियो ।
