सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका सांसद राजकुमार शर्मामाथिको कारबाहीमा तत्काललाई रोक लगाइदिएको छ । बिहीबार आज सर्वोच्च अदालतले शर्माको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको पक्षमा खुलेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले पद खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै शर्मा सर्वोच्च जानुभएको थियो । 

आज न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सांसद पद यथावत् कायम राख्ने आदेश दिएको हो । 

इजलासको आदेशअनुसार अब शर्माको पद अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कायम रहनेछ । यस सम्बन्धमा शर्माले बुधवार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश सभा दलको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका प्रदेश सांसद शर्मालाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले माघ २८ गते कारबाही गरेको थियो । शर्मालाई सांसद पदबाट हटाइएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाइएको थियो । त्यस्तै उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाइएको थियो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले बुधवार हिजो मात्र एक सूचना जारी गर्दै उहाँको पद रिक्त भएको औपचारिक जानकारी दिएको थियो ।

तर त्यसको २४ घण्टा नबित्दै सर्वोच्चले शर्माको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । शर्मा ०७९ मा नेकपा माओवादीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो । पछिल्लो पटक उहाँ एकतामा सहभागी हुनुभएको थिएन ।

उहाँ हाल जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)को प्रदेश इन्चार्ज हुनुहुन्छ । माओवादीमा छँदा दल नेता रहेका शर्माले केही समयअघि नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ ।