रुकुम पश्चिममा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन लडेका मध्ये ८ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । १२ दलका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकामा आजसम्म ८ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार हालसम्म निर्वाचित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गोपाल शर्मा, नेपाली काँग्रेसका राजु केसी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मानबहादुर शाही, नेकपा एमालेका नन्दराम देवकोटा, उज्यालो नेपालका नरेन्द्र केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सत्यनारायण श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका धनबहादुर विकले खर्च विवरण बुझाउनुभएको छ । 

अब नेकपा माओवादीका चन्द्रबहादुर बुढा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गोपाल खड्का, आम जनता पार्टीका प्रेमा दमाई नेपाली र नेकपा संयुक्तका शेरबहादुर केसीले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी मोहनलाल केसीले जानकारी दिनुभयो ।

हालसम्म खर्च विवरण बुझाएका मध्ये सबैभन्दा बढी खर्च प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका जनार्दन शर्माको देखिएको छ । उहाँले कार्यालयमा बुझाएको खर्च विवरणमा २८ लाख २५ हजार खर्च भएको उल्लेख छ । रुकुम पश्चिममा लगातार निर्वाचन जित्दै आउनुभएका उहाँ यस पटक भने तेस्रो हुनुभयो । 

निर्वाचित गोपाल शर्माको खर्च १५ लाख ५ हजार २ सय ५० देखिएको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार नेपाली काँग्रेसका राजु केसीको २२ लाख १९ हजार ३०, रास्वपाका मानबहादुर शाहीको ७ लाख ६३ हजार, नेकपा एमालेका नन्दराम देवकोटाको १ लाख १५ हजार ४ सय, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सत्यनारायण श्रेष्ठको २३ हजार ८ सय ५५, उज्यालो नेपालका नरेन्द्र केसीको १ लाख ६७ हजार र नेमकिपाका धनबहादुर विकको निर्वाचन खर्च सबैभन्दा कम ९ हजार ५ सय देखिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले जिल्ला अनुसार निर्वाचन खर्चको सीमा तोकेको थियो । जसअनुसार रुकुम पश्चिमका उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३१ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा जिल्लामा उम्मेदवारहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइरहेका छन् । 

मतगणना सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।