गैर आवासीय नेपाली संघ एन.आर.एन.ए अफ्रिकाले दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियास्थित नेपाली दूतावास हटाउने नेपाल सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । एन.आर.एन.ए अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक मनोज विकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रिटोरियास्थित नेपाली दूतावास हटाउने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्नुभएको हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट भाषणका क्रममा डेनमार्क, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।  

यो निर्णयले अफ्रिका महादेशका विभिन्न राष्ट्रहरूमा बसोबास, अध्ययन, रोजगार, व्यवसाय तथा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न गैर आवासीय नेपाली समुदायमा गहिरो चासो, चिन्ता र जिज्ञासा उत्पन्न गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उक्त राजदूतावासले अफ्रिका महादेशका करिब २३ राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित कूटनीतिक, प्रशासनिक तथा नागरिक सेवा प्रवाह गर्दै आएको अवस्था विद्यमान रहँदा यसको अवसानले हजारौँ नेपाली नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भएकोले उक्त निर्णय फिर्ता लिन तथा वैकल्पिक कूटनीतिक प्रतिनिधित्व कायम गर्न संयोजक विकले माग गर्नुभएको छ । 

हामी नेपाल सरकारको सार्वभौम निर्णय प्रक्रियाप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दै कुनै प्रकारको विरोध वा असहमति प्रकट गर्न खोजेका होइनौँ । तथापि, यस निर्णयका कारण अफ्रिकामा रहेका नेपाली नागरिकहरूले भोग्नुपर्ने व्यावहारिक कठिनाइ, सेवा पहुँचमा आउने जटिलता तथा राज्यसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा उत्पन्न हुने चुनौतीहरूप्रति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अफ्रिका आज विश्व अर्थतन्त्रको उदीयमान केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको र प्राकृतिक स्रोतसाधन, तीव्र आर्थिक विस्तार, लगानीका अवसर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा मानव संसाधनको सम्भावनाले अफ्रिकालाई विश्व समुदायको आकर्षणको केन्द्र बनाइरहेको अवस्थामा हजारौँ नेपालीहरू विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरूमा व्यवसाय, उद्यम, रोजगार तथा सामाजिक जीवनमा सक्रिय रूपमा योगदान गरिरहेकोले यहाँ कुशल कूटनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राज्यको उपस्थिति आफ्ना नागरिकहरूका लागि केवल सेवा केन्द्रको रूपमा सीमित नभई दूतावास उनीहरूको सुरक्षा, आत्मविश्वास, राष्ट्रिय पहिचान तथा मातृभूमिसँगको भावनात्मक सम्बन्धको प्रतीक पनि रहेको उल्लेख छ । अफ्रिका महादेशमा रहेका नेपालीहरूको संख्या, भविष्यका व्यापारिक तथा लगानीगत सम्भावना, पर्यटन प्रवर्द्धन, श्रम तथा शिक्षा क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएका सम्बन्धहरूलाई दृष्टिगत गर्दा अफ्रिका क्षेत्रमा कम्तीमा एक प्रभावकारी नेपाली कूटनीतिक नियोगको निरन्तर उपस्थिति अपरिहार्य रहेको संयोजक विकले बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकार, विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ कि अफ्रिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको अवस्था, आवश्यकता, संवेदनशीलता तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णयको पुनर्विचार गरियोस् वा अफ्रिका महादेशभित्रै वैकल्पिक रूपमा थप कूटनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र पहल गरियोस्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,

नेपाल सरकारले विश्वभर फैलिएका आफ्ना नागरिकहरूको हित, सुरक्षा र सहज सेवा प्रवाहलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस विषयमा सकारात्मक, दूरदर्शी र समावेशी निर्णय लिने विश्वास पनि गरिएको छ ।