जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सेवा प्रवाह, सेवा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, मानवीय सहायता तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रकार भेटघाटका कार्यक्रम आयोजना गरी प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ९६१ वटा नयाँ नागरिकता, ४ हजार २२१ वटा नागरिकताको प्रतिलिपि तथा १४७ वटा नाबालक परिचयपत्र जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार २ हजार ८१९ जनालाई राहदानी सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रतर्फ १४ हजार ३७ जनाको दर्ता र ६ हजार ५३४ जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सेवाग्राहीलाई घरमै राहदानी पुर्याउने सेवा, टोकन मेसिन सञ्चालन, पहिले आउनेलाई पहिले सेवा, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता, डिजिटल सूचना पाटी, दैनिक सेवा विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ ।
त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा, टोल–फ्री ११३४ तथा विपद् कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबिच तत्काल सूचना आदानप्रदानका लागि ह्वाट्सएप समूह सञ्चालन तथा कार्यालय सञ्चालन अघि राष्ट्रिय गान सेवा समेत सुरु गरिएको प्रजिअ गौतमले बताउनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ विपद् अभ्यास सञ्चालन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका बैठक, जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सुदृढीकरण, मनसुन पूर्व तयारी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, खोज तथा उद्धार सामग्री व्यवस्थापन, जिल्ला स्तरीय मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट सञ्चालन, विपद् सामग्री खरिद तथा स्थानीय तहसँग समन्वयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य पनि अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मानवीय सहायताअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा १८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्था, नेपाली सेना तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय, प्राविधिक कर्मचारी परिचालन, लाभग्राहीको विवरण अभिलेखीकरण, प्रमाणीकरण, पुनर्निर्माण कार्य योजना कार्यान्वयन तथा लामो समयदेखि रोकिएका पुनर्निर्माणका कामलाई पुनः गति दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताउनुभयो ।
मापदण्ड पूरा गरेका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको उहाँको भनाई छ । आगामी दिनमा पनि सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका कार्यलाई थप सुदृढ बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ ।
-1759842583.jpg)
