रुकुम पश्चिममा आँखाको जाँच गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । बितेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा साढे आठ हजार जनाले आँखाको जाँच गराएका छन् । नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ सर्जिकल आँखा उपचार केन्द्र सल्लेमा एक वर्षको अवधिमा कुल आठ हजार पाँच सय ८१ जनाले आँखाको जाँच गराएका हुन् । 

यो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को तुलनामा एक हजार पाँच सयले बढी रहेको आँखा उपचार केन्द्रका प्रमुख धनबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामै आँखाको उपचार सुरु भएको र सचेतनाको वृद्धिका कारण आँखा जाँच गर्नेहरूको सङ्ख्या जिल्लामा बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

त्यस्तै प्रविधिको बढ्दो प्रयोग सँगै स्क्रिन टाइम बढेकोले आँखामा समस्या बढ्दै गएपछि जाँचका लागि आउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । विशेष गरी मोबाइलमा लामो समय बिताउने गर्दा आँखामा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू बढ्दो क्रममा रहेको प्रमुख केसीको भनाई छ । 

जिल्लामा आँखा जाँच गराउने कुल सङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या चार हजार छ सय ३३ र पुरुषको सङ्ख्या तीन हजार नौ सय ४८ रहेको छ । आँखा जाँच गराउने मध्ये तीन हजार तीन सय ५१ को चस्मा जाँच, पाँच सय ८१ जनामा मोतीबिन्दुको समस्या र दुई सय ५४ जनाको अपरेसन गरिएको केसीले जानकारी गराउनुभयो । 

त्यस्तै एक हजार एक सय ४४ जनामा दृष्टि दोषको समस्या देखिएको छ । आँखा उपचार केन्द्रले सहज सेवाको लागि हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रवार अपरेसन सेवा प्रदान सुरु गरेको छ । यो सेवा यसै महिना देखि सुरु भएको बताइएको छ । हिजो शुक्रवार सञ्चालन भएको शिविरबाट मोतीबिन्दु लगायतका समस्या भएका २० जनाको अपरेसन गरिएको छ । 

यसैबिच केन्द्रले समुदाय स्तरमा पुगेर पनि सेवा प्रदान गरिरहेको छ । केन्द्रका अनुसार बितेको आर्थिक वर्षमा १३ वटा आँखा जाँच कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । जसबाट दुई हजार ८७ जनाले सेवा लिएका छन् । यसका साथै विद्यालय स्तरमा समेत केन्द्रले सेवा प्रदान गरिरहेको छ । 

एक वर्षको अवधिमा एक हजार छ सय ९९ जना विद्यार्थीहरूको आँखाको जाँच गरिएको सिर्जिकल आँखा उपचार केन्द्र सल्लेका प्रमुख केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जस क्रममा ८४ जनालाई निःशुल्क चस्मा वितरण गरिएको छ ।  

यस केन्द्रले कान सम्बन्धी सेवा समेत प्रदान गरिरहेको छ । बितेको वर्ष एक हजार छ सय ७५ जनाले कान सम्बन्धी सेवा लिएका छन् । आँखा र कान सम्बन्धी सेवा जिल्लामै पाइने भएपछि जिल्लावासीलाई यी सेवाका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता लगभग अन्त्य भएको केन्द्रले जनाएको छ ।