२०८० कार्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणका लागि रुकुम पश्चिमबाट पहिलो किस्ता माग गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा साढे सात सय लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता माग गरेको हो । 

स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सात सय ६६ जना लाभग्राहीका लागि पुनर्निर्माणको पहिलो किस्ता माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक निशानराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रति लाभग्राही ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता माग गरिएको हो । 

स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पुरा गरेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस भई आएका चार पालिकाका सात सय ६६ लाभग्राहीका लागि प्राधिकरण समक्ष पहिलो किस्ता माग गरी पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । पहिलो किस्ता बापत तीन करोड ८३ लाख रुपैयाँ माग गरिएको हो । 

कुन पालिकाका कति ?
पहिलो किस्ताका लागि सिफारिस भएका मध्ये सबैभन्दा बढी त्रिवेणी गाउँपालिकाका लाभग्राही तीन सय दुई रहेका छन् । सानीभेरी गाउँपालिकाका दुई सय ३७, चौरजहारी नगरपालिकाका एक सय ६३ र मुसिकोट नगरपालिकाका ६५ लाभग्राही रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले जानकारी गराउनुभयो । 

त्रिवेणीका लागि एक करोड ५१ लाख, सानीभेरीका लागि एक करोड १८ लाख ५० हजार, चौरजहारी नगरपालिकाका लागि ८१ लाख र मुसिकोट नगरपालिकाका लागि ३२ लाख ५० हजार माग गरेर पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

स्थानीय तहबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर जिल्लामा पठाइएकोमा त्यसमा आवश्यक छलफल तथा जाँच गरी प्राधिकरणमा पठाइएको उहाँको भनाई छ । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित आठबिसकोट नगरपालिकाबाट भने माग नभएको उहाँले बताउनुभयो । 

त्यहाँबाट पनि छिट्टै सिफारिस भएर आउन लागेको जानकारी रहेको भन्दै उहाँले स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पुरा गरेर आएको अवस्थामा जिल्लामा छलफल गरेर त्यसलाई प्राधिकरणमा पठाइने उहाँले बताउनुभयो । भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण भूकम्प प्रभावितहरू अहिले पनि टहराको बासमा छन् । 

किन भयाे ढिलाई ?
कतिपय भूकम्प प्रभावितले ऋण निकालेर समेत घर निर्माण गरिसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको थालनी नै गर्न नसकेको भन्दै भूकम्प प्रभावितहरू आक्रोशित छन् । विभिन्न कारणले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए पनि अब भने पुनर्निर्माणका लागि माथिबाट छिट्टै रकम निकासा हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमको भनाई छ । 

जिल्लामा देखिएका समस्यालाई सर्वपक्षीय छलफलबाट हल गरेर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता माग गर्न सुरु भइसकेको भन्दै उहाँले अब भने पुनर्निर्माणमा समस्या नरहेको बताउनुभयो । जिल्लामा यसअघि प्राधिकरणले गरेको विस्तृत क्षति आकलन (डिडीए)मा धेरै लाभग्राहीले उजुरी गरेपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । 

पुनर्मुल्याङ्कन गरेर पुनः लाभग्राही कायम गर्ने सहमति पश्चात् जिल्लामा पुनर्मुल्याङ्कन गरेर स्थानीय तहले पहिलो किस्ताका लागि सिफारिस गरिरहेका छन् । यसअघि जिल्लामा प्राधिकरणले कुल ३० हजार आठ सय ५० घरको डिडीए गरेकामा २० हजार ४१ घर पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणमा परेका थिए । 

यसमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो । छुटेका भनिएका घरको डिडीएका लागि प्राधिकरणमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अनुरोध समेत गरेको थियो ।