रसुवामा आएको बाढी-पहिरोले फेरि एक पटक सिङ्गो देशलाई झस्काएको छ । केही घण्टाको वर्षा, उर्लिएको नदी र आएको पहिरोले मानवीय जीवन, घर–बस्ती, सडक, पुल तथा करोडौँको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ । तर यो घटनालाई केवल “प्राकृतिक विपद्” भनेर पन्छिन मिल्दैन । किनकि प्रकृतिको प्रकोप रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

आज रसुवामा भएको पीडाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-हामीले विपद्लाई रोक्न नसके पनि विपद् आउँदै छ भनेर नागरिकलाई समयमै खबर गर्न किन सकेनौँ ?

नेपालको भौगोलिक अवस्था अत्यन्त जटिल छ । हिमाल, पहाड, खोँच, नदी, खोला र भिरालो भूभाग भएका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो, भूक्षय र नदी कटानको जोखिम नयाँ विषय होइन। वर्षा याम आउँदा कुन नदी उर्लिन सक्छ, कुन पहिरो सक्रिय हुन सक्छ र कुन बस्ती जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने सामान्य अनुमान मात्र होइन, वैज्ञानिक अध्ययनबाट समेत पहिचान गर्न सकिने अवस्था छ ।

तर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ-जोखिम पहिचान भएको छ भने चेतावनी प्रणाली कहाँ छ ?

जोखिम थाहा छ भने ‘अलर्ट’ किन छैन ?

देशका जोखिमयुक्त नदी किनार, तटीय क्षेत्र र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरू पहिचान गरेर त्यहाँ पूर्व सूचना प्रणाली (Early Warning System) स्थापना गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा पानीको सतह अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो भने त्यसको सूचना तल्लो क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा केही मिनेटमै पुग्न सक्ने व्यवस्था किन नबनाउने ?

नदीको पानी निश्चित तहभन्दा माथि पुग्दा साइरन बज्ने, मोबाइलमा चेतावनी सन्देश आउने, स्थानीय रेडियो तथा टेलिभिजनबाट तत्काल सूचना प्रसारण हुने र स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीलाई स्वचालित सूचना जाने प्रणाली किन देशभर विस्तार गर्न नसकिने ?

यो कुनै असम्भव कुरा होइन । प्रविधि आज हाम्रो हातमा छ । प्रश्न प्रविधिको उपलब्धताको भन्दा बढी राज्यको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताको हो ।

विशेष गरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका पहाडी जिल्लाका नदी तथा खोला आसपासका जोखिमयुक्त बस्तीमा कम्तीमा पनि साइरन टावर, जल मापन केन्द्र, वर्षा मापन केन्द्र र स्वचालित सूचना प्रणाली राख्न सकिन्छ ।

एउटा स्थानमा विपद् सुरु हुँदा त्यसको असर तलका बस्तीमा पुग्न केही समय लाग्छ । त्यही समय नै मानिसको जीवन बचाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हुन सक्छ ।

माथि घटना भयो भने तलका बस्तीलाई किन तत्काल खबर हुँदैन ?

यो प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ ।

मानौँ कुनै नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा राति पहिरो गयो वा अचानक पानीको ठुलो बहाव आयो । त्यसले तलतिर रहेका बस्तीमा पुग्न २० मिनेट, ३० मिनेट वा एक घण्टा पनि लिन सक्छ। त्यो समयभित्र यदि तलका मानिसलाई “नदीमा ठुलो बाढी आउँदै छ, सुरक्षित स्थानतर्फ जानुहोस्” भनेर सूचना पुग्यो भने धेरै परिवारले आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्छन् ।

तर यदि सूचना नै पुगेन भने मानिसहरू निदाइरहेका हुन सक्छन्, घरभित्रै हुन सक्छन्, खोलाको अवस्था बुझ्न बाहिर निस्किन सक्छन् वा सामान जोगाउने प्रयासमै समय बिताउन सक्छन् ।

त्यसैले पूर्व सूचना भनेको केवल सूचना होइन, जीवन बचाउने समय हो ।

हामीले विपद् आएपछि हेलिकोप्टर खोज्ने, प्रहरी र सेनालाई परिचालन गर्ने र उद्धार टोली पठाउने व्यवस्था मात्र बलियो बनाएर पुग्दैन । उद्धार सुरु हुनुअघि नै नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा पुग्ने अवसर दिनुपर्छ ।

‘पहिलो सूचना’ स्थानीय नागरिकसम्म पुग्ने प्रणाली चाहिन्छ

विपद्को सूचना केन्द्रमा बसेका अधिकारीसम्म पुगेर मात्र हुँदैन । सबैभन्दा पहिले जोखिममा रहेका नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रत्येक जोखिमयुक्त बस्तीमा स्थानीय विपद् सम्पर्क व्यक्ति तोकिन सक्छ । वडा तहमा स्वयंसेवक समूह बनाउन सकिन्छ । स्थानीय प्रहरी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, युवा क्लब र समुदायलाई पूर्व सूचना प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ ।

राति सबैभन्दा ठुलो समस्या हुन सक्छ । त्यसैले मोबाइल नेटवर्क नचलेको अवस्थामा पनि काम गर्ने साइरन, लाउडस्पिकर, वायरलेस सेट र वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली तयार राख्नुपर्छ ।

एउटा नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा खतराको सङ्केत देखियो भने तलका सबै सम्बन्धित वडामा एकै पटक सूचना पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

“खतरा भयो भने हेरौँला” भन्ने होइन, “खतरा हुन सक्ने बित्तिकै खबर गरौँला” भन्ने प्रणाली चाहिन्छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीका मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जाने अभ्यास किन हुँदैन ?

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न-हामीले नागरिकलाई केवल चेतावनी दिने कि बच्ने तरिका पनि सिकाउने ?

वर्षामा बाढी आउन सक्छ भनेर सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कुन बाटोबाट भाग्ने ? कहाँ जाने ? सुरक्षित स्थान कहाँ छ? बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बिरामीलाई कसरी निकाल्ने ? रातको समयमा कसले नेतृत्व गर्ने ? उद्धार टोली कहाँबाट आउने ?

यी सबै कुरा विपद् आउनुअघि नै समुदायलाई थाहा हुनुपर्छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीमा वर्षमा कम्तीमा एक पटक Mock Drill अर्थात् विपद् अभ्यास गराउन सकिन्छ । साइरन बज्यो भने मानिसहरू कहाँ जम्मा हुने भनेर पहिल्यै निश्चित गर्न सकिन्छ । विद्यालयका बालबालिकालाई समेत यस्तो अभ्यासमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।

किनकि वास्तविक विपद्को समयमा मानिसले नयाँ कुरा सिक्ने समय पाउँदैन । उसले पहिले सिकेको कुरा मात्र व्यवहारमा उतार्न सक्छ ।

राज्यको कमजोरी कहाँ छ ?
हामीले राज्यलाई दोष मात्र लगाएर पनि पुग्दैन। तर राज्यसँग योजना, बजेट, प्रविधि र संस्थागत जिम्मेवारी भएकाले नागरिक सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हो ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टाइएको बजेटको ठुलो हिस्सा विपद् आएपछि राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च भइरहेको छ भने अब प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

एक करोड रुपैयाँ राहतमा खर्च गर्नुभन्दा त्यही रकमले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरेर वर्षौँसम्म सयौँ मानिसको जीवन सुरक्षित गर्न सकिन्छ भने राज्यले कुन विकल्प रोज्ने ?

हामीले यही प्रश्न सोध्नुपर्छ ।

हरेक जिल्लामा जोखिम नक्साङ्कन हुनुपर्छ । कुन नदीको कुन भागमा बस्ती जोखिममा छ ? कुन पहिरो सक्रिय छ? कुन पुल कमजोर छ ? कुन सडक वर्षामा बन्द हुन सक्छ ? कुन बस्तीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ?

यी तथ्याङ्क कागजमा मात्र होइन, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तह र समुदायको हातमा समेत हुनुपर्छ ।

नागरिकको पनि जिम्मेवारी छ

तर सबै दोष सरकारको मात्र होइन ।

जोखिम थाहा हुँदाहुँदै खोलाको किनारमा घर बनाउने, नदीको बहाव रोक्ने, सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने, पहाडमा जथाभाबी सडक खन्ने, वन विनाश गर्ने र सरकारी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिबाट पनि जोखिम बढ्छ ।

नागरिकले पनि आफ्नो बस्तीको जोखिम बुझ्नुपर्छ। विपद्को समयमा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो खिच्नुभन्दा पहिले आफ्नो र परिवारको सुरक्षा सोच्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासनको चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन ।

सरकारको जिम्मेवारी पूर्व तयारी हो; नागरिकको जिम्मेवारी सतर्कता र सहकार्य हो ।

विकास चाहिन्छ, तर जीवनभन्दा ठुलो होइन

हामीलाई सडक चाहिन्छ, पुल चाहिन्छ, जलविद्युत् चाहिन्छ, पर्यटन विकास चाहिन्छ । तर विकासको नाममा भूगोल र प्रकृतिलाई चुनौती दिएर बनाइएका संरचना नै भविष्यको विपद्को कारण बन्न थाले भने त्यस्तो विकासमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

पहाडमा सडक बनाउँदा पहाडको भूगोल बुझ्नुपर्छ । नदीमा पुल बनाउँदा नदीको बहाव बुझ्नुपर्छ । नदी किनारमा बस्ती बसाल्दा भविष्यको बाढीको स्तर बुझ्नुपर्छ ।

डोजरले बाटो खोल्न सक्छ, तर गलत ठाउँमा खोलिएको बाटोले पहिरो पनि निम्त्याउन सक्छ।

त्यसैले अब “कति किलोमिटर सडक बन्यो ?” भन्ने प्रश्नसँगै “कति सुरक्षित सडक बन्यो ?” भन्ने प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ।

विपद् आएपछि राजनीति होइन, जिम्मेवारी चाहिन्छ

नेपालमा विपद् आएपछि केही दिन सामाजिक सञ्जालमा संवेदना, राहत घोषणा र राजनीतिक भ्रमणको चर्चा हुन्छ । तर पीडितको जीवन महिनौँ र वर्षौँसम्म प्रभावित रहन्छ ।

घर गुमाएको परिवारलाई केही दिनको राहतले जीवन पुनः निर्माण हुँदैन । खेत बगेको किसानलाई खाद्यान्नको एउटा प्याकेटले भविष्य सुरक्षित हुँदैन । परिवारको सदस्य गुमाएको व्यक्तिको पीडा कुनै राहत रकमले पूरा गर्न सक्दैन ।

त्यसैले राज्यले राहतसँगै पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

र प्रत्येक ठुलो विपद्पछि एउटा स्वतन्त्र समीक्षा हुनुपर्छ-

पूर्व सूचना किन आएन ?
आएको थियो भने नागरिकसम्म किन पुगेन ?
जोखिम पहिचान भएको थियो भने बस्ती किन सुरक्षित गरिएन ?
चेतावनी प्रणाली थियो भने साइरन किन बजेन ?
सरकारी संयन्त्रलाई जानकारी थियो भने उद्धार किन ढिलो भयो ?
र यदि लापरबाही भएको हो भने जिम्मेवार को हो ?

यी प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म हामीले विपद्बाट पाठ सिकेका छैनौँ ।

अब रसुवाबाट देशले पाठ सिक्नुपर्छ
रसुवाको आजको पीडा भोलि नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, लमजुङ, कास्की, म्याग्दी, पर्वत वा देशको कुनै अर्को जिल्लाको पीडा नबनोस् ।

हामीले अब राष्ट्रिय पूर्व सूचना तथा विपद् चेतावनी सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ ।

जोखिमयुक्त नदीमा जल मापन केन्द्र ।
जोखिमयुक्त पहाडमा पहिरो निगरानी प्रणाली ।
बस्तीमा साइरन ।
मोबाइलमा तत्काल चेतावनी ।
स्थानीय रेडियोमा आपत्कालीन प्रसारण ।
वडा स्तरमा उद्धार टोली ।
सुरक्षित स्थानको पूर्व निर्धारण ।
नियमित विपद् अभ्यास ।
र जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन ।

यी कुरा सम्पन्न गर्न सकिए भने विपद् पूर्ण रूपमा रोकिँदैन, तर मृत्यु र क्षतिको सङ्ख्या अवश्य घटाउन सकिन्छ ।

आज रसुवामा बगेको पानीसँगै हाम्रो एउटा भ्रम पनि बग्नुपर्छ-“विपद् आएपछि मात्र सरकारको काम सुरु हुन्छ” भन्ने भ्रम।

सरकारको काम त विपद् आउनुभन्दा धेरै अगाडि सुरु हुनुपर्छ ।

किनकि विपद् आउँदा हामीसँग समय कम हुन्छ ।
तर तयारी गर्ने समय हामीसँग प्रशस्त हुन्छ । 

देश दुःखेको बेला…
आज देश दुःखेको छ ।
कसैको घर बगेको छ ।
कसैको खेत पुरिएको छ ।
कसैको सडक टुटेको छ ।
कसैको परिवार बिछोडिएको छ ।
र कसैको जीवनभरको सपना केही घण्टामै नदीले बगाएको छ ।

यस्तो बेला हामीलाई केवल संवेदना होइन, सङ्कल्प चाहिन्छ ।

आजको आँसु भोलिको नीति बनोस् ।
आजको क्षति भोलिको चेतावनी बनोस् ।
आजको पीडा भोलिको पूर्व तयारी बनोस् ।

देश दुःखेको बेला दोषारोपणभन्दा माथि उठौँ ।
देश रोएको बेला राजनीति होइन, मानवीयता अगाडि राखौँ ।
विपद् आएको बेला राहत मात्र होइन, पूर्व सूचना र सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ ।

प्रकृतिको शक्ति हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ ।
तर प्रकृतिले दिएको चेतावनी सुन्ने कि नसुन्ने, नागरिकलाई समयमै जानकारी दिने कि नदिने, जोखिम पहिचान गरेर बस्ती सुरक्षित बनाउने कि नबनाउने-यो निर्णय हाम्रो हातमा छ ।

अब पनि नचेते कहिले चेत्ने ?
रसुवाको पीडा केवल रसुवाको कथा नबनोस् ।
यो सिङ्गो नेपालको चेतावनी बनोस् ।
देश दुःखेको बेला-अब आँसु पुछ्ने मात्र होइन, अर्को आँसु आउन नदिने व्यवस्था बनाउने बेला हो ।