कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मिलन खड्का रोकाले बालबालिकाको समग्र विकासका लागि सुरक्षित र पहुँचयोग्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आयोजित ‘नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण प्रोफाइल–२०२६’ मुख्य नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रोकाले सडक, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच बालबालिकाको जीवनस्तर, स्वास्थ्य र शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताउनुभयो । कर्णालीजस्तो दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा सेवा तथा पूर्वाधारको पहुँच विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको  मन्त्री रोकाले बताउनुभयो ।

आवश्यकतामा आधारित पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना निर्माण गर्दा बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समुदायको आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने  उहाँको भनाइ थियो ।  “पूर्वाधार निर्माण भनेको सडक, भवन वा संरचना निर्माण मात्र होइन; यसले बालबालिकाको जीवनस्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा र अवसरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले आगामी दिनमा बालमैत्री, समावेशी, सुरक्षित र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १७ वर्षसम्मका २१.४ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणमा रहेका छन् । सन् २०२४–२५ मा ८०.२ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एक प्रकारको वञ्चितीकरणमा र ५१.६ प्रतिशत बालबालिका एकैपटक दुई वा सोभन्दा बढी प्रकारको वञ्चितीकरणमा रहेको पाइएको छ । कर्णालीमा विशेषगरी आवास तथा खानेपानीसम्बन्धी वञ्चितीकरणको अवस्था राष्ट्रिय औसतको तुलनामा चुनौतीपूर्ण रहेको नतिजाले देखाएको छ । कर्णालीमा आवाससम्बन्धी वञ्चितीकरण ८७.६ प्रतिशत र खानेपानीसम्बन्धी वञ्चितीकरण ७.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

मन्त्री रोकाले भौगोलिक कठिनाइका कारण कर्णालीका सबै क्षेत्रमा एउटै प्रकारका कार्यक्रम लागू गर्नुभन्दा स्थानीय आवश्यकता र वञ्चितीकरणको अवस्थाका आधारमा योजना तथा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण अन्त्य गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, सूचना तथा सञ्चारजस्ता क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले युनिसेफ नेपालको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले अति विपन्न, ग्रामीण तथा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने र कर्णाली तथा मधेशका विशिष्ट समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रदेशकेन्द्रित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ।