स्थानीय सरकारले के काम गर्दै छ, सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो भने चासो सम्बन्धीत स्थानीयलाई लाग्ने स्वाभाविक हो । उक्त चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय सरकारले प्रत्येक चौमासिक वा त्रैमासिकमा सेवाग्राही समक्ष सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम अनिवार्य गर्नु पर्छ । विकास तथा सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीसँगको दोहोरो संवादबाट विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने नै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्नुको मर्म हो ।
प्रायः स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा पालिकाकै केन्द्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् । तर, जिल्लाको भूमे गाउँपालिकाले प्रत्येक त्रैमासिकमा गाउँ-गाउँमै पुगेर पालिका स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्दै आएको छ । जस अनुसार आइतबार पालिकाको केन्द्र खाबाङबगर भन्दा टाढा रहेको वडा नम्वर ९ चुनबाङमा गरिएको छ । त्यसैगरी बुधबार वडा नम्बर ६ मैय (महत)मा पुगि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो ।
वडाका नागरिक पालिकाको केन्द्रसम्म नपुग्ने र सबै क्षेत्रका नागरिकको अवस्था बुझ्न नसकिने भन्दै भूमेले गाउँस्तरमै गएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठले बताउनुभयो । गाउँस्तरको अवस्था बुझ्न र थप सल्लाह, सुझाव ग्रहण गरी पालिकाको कार्य सम्पादनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले गाउँ-गाउँमै पुगि प्रत्येक त्रैमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँमा पुगि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्दा वडाबासीकै अध्यक्षतामा पालिकाले कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । जसमा मुख्य जवाफदेहिताको रूपमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष सविना बुढा रहनु हुन्छ भने सहायक जवाफदेहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शाखागत कर्मचारीलाई राख्ने गरिएको छ । यो त्रैमासिकको सेवा प्रवाहमा भूमेको नागरिक अभिमतमा सेवा प्रवाहमा सन्तुष्टको अवस्था ५९.८३ प्रतिशत छ भने २.५६ प्रतिशत असन्तुष्ट छौँ भन्नेहरूको प्रतिक्रिया आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नागरिक अभिमतमा कर्मचारीको व्यवहारको अवस्था, कार्यालयका सम्पूणर् क्रियाकलापको जानकारी, सेवा प्रवाहमा नागरिकको दायित्व, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र वर्तमान कार्य सञ्चालन संरचनाको विषयमा नागरिकबाट अभिमत लिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
अभिमत सर्वेक्षणका बुँदामा राम्रो, ठिकठिकै, ठिकै भन्नेहरूको सङ्ख्या बढि रहेको तथ्याङ्कले देखिएको प्रशासन योजना शाखाका प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागिबाट सेवा सुविधाको गुणस्तरता, विकास निर्माणमा थप पारदर्शिता र नियमनको विषयमामा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
