रुकुम पश्चिमका ३ स्थानीय तहमा डेमोक्रेसी रिसाेर्स सेन्टर नेपालले कार्यसम्पादनको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको छ । जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिका र बाँफिकोट गाउँपालिकामा सेन्टरले स्वास्थ्य, कृषि र विपद् सम्बन्धी नीति निर्माण लगायतका बारेमा अध्ययन गरेका हो । स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकार भित्रको स्वास्थ्य, कृषि र विपद् सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा अध्ययन गरिएको डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसन्धानकर्ता चिरन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुगेर त्यहाँको नीति तथा कार्यक्रमको अवस्था कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिएको हो । स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाको खोज तथा अनुसन्धान गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन शनिवार खलङ्गामा आयोजित अध्ययनको प्रारम्भिक निचोड प्रस्तुति तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता मानन्धरले प्रस्तुत गर्नुभएको हो । स्वास्थ्य, कृषि तथा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले आवश्यक मात्रामा ऐन, कानुन नबनाएको, कर्मचारी अभाव लगायतका अन्य विषयमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम आउने समय भएकाले छुटेका विषयलाई नीति कार्यक्रममा समावेश गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययनको प्रारम्भिक निचोड सार्वजनिक गरिएको डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालकी अनुसन्धानकर्ता निराशी धामीले जानकारी दिनुभयो । मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिकामा स्वास्थ्य, कृषि र विपद् व्यवस्थापनमा केही ऐन कानुन बने पनि बाँफिकोट गाउँपालिका ऐन कानुन समेत नबनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले हाल सात प्रदेशका २४ पालिकामा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको अवस्था तथा ऐन कानुनको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । भने कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रुकुम पश्चिमका ३ स्थानीय तहमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको अनुसन्धानकर्ता धामीले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, विपद्को समयमा चाहिने जनशक्ति र सामग्रीको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतमले स्थानीय तह निर्माणपछि महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्दै गत कात्तिक १७ गते राती गएको भूकम्पको समयमा उद्धार राहत तथा अन्य विपद्का घटनामा स्थानीय तहहरूले राम्रो काम गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा विपद्का विषयमा जोड दिनुपर्ने र जनचेतना मूलक कार्यक्रम समेट्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
त्यस्तै जनताका आवश्यकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाएको र केही बनाउन बाँकी नीति कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा अगाडी बढाइने मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र केसीले बताउनुभयो । समाजमा अझै जनचेतनाको कमी भएकाले सोच र चिन्तनलाई बदल्ने गरी बजेट ल्याइने मुसिकोट नगर उपप्रमुख विमलकुमार पुनले बताउनुभयो । अबको आवश्यकता कृषि क्रान्ति भएकाले कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूलाई जोड दिने उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा सरोकारवाला राजनीतिक दल, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
