रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि सम्झौता सुरु भएको छ । पुस १ गतेबाट वडा कार्यालय मार्फत सम्झौता सुरु भएको हो । २०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि क्षति गरेको थियो । गाउँपालिकामा ५ हजार ५८ जना लाभग्राही कायम छन् ।

तर राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट ४ हजार ५ सय २५ जना लाभग्राहीको नाम कायम भएर आएको छ । जसमा पनि सबै पुनर्निर्माण वा मर्मतमा नपरेको गाउँपालिकाका विपत् फोकल पर्सन खिमबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणबाट गाउँपालिकामा पुनर्निर्माणका लागि १ हजार ४ सय १६ लाभग्राही समेटिएका छन् ।

मर्मतमा १ हजार ९ सय ६४ जना लाभग्राही परेका छन् । त्यसमा बढी क्षति भएका तर्फ १ सय ५८ र सामान्य क्षति भएकामा १ हजार ८ सय ६ जना लाभग्राही परेको ओलीले बताउनुभयो । ६ सय ७ लाभग्राही पुनर्निर्माण वा मर्मतमा परेका छैनन् भने ८७ लाभग्राहीको प्रक्रिया पुगेको छैन । त्यस्तै अन्य घर रहेकामा ४ सय ५१ लाभग्राही रहेका छन् ।

लाभग्राही कायम हुँदा पनि प्राधिकरणमा इन्ट्री नहुँदा अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता नै प्राप्त गर्न नसकेका लाभग्राही २ सय ४३ रहेको फोकल पर्सन ओलीले बताउनुभयो । त्यसबारेमा प्राधिकरणमा जिल्लाबाटै लेखिपठाइएको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । यस्ता लाभग्राही जिल्ला भरमा २ हजार बढी रहेको समितिको भनाई छ ।

त्रिवेणीमा अझै प्राधिकरणमा इन्ट्री भएका २ सय ९० जना लाभग्राहीका विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न बाकी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत मंसिर २८ गते बसेको विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार गाउँपालिकामा पुस १ गतेबाट पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणका लागि सम्झौता सुरु भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञ भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

जसअनुसार पालिकाका सबै वडाबाट सम्झौता भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म कुनै विवाद नदेखिएको र यसमा कुनै विवाद देखिएमा गाउँ कार्यपालिकाबाट हल गर्ने गरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाई छ । यसैबिच लाभग्राहीमा केही अन्यौलता देखिएको छ ।

पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा प्राधिकरणले माथिबाटै घरहरूको डिजाइन पठाएकोले सोही अनुसार गर्ने लाभग्राहीलाई कुनै समस्या नभए पनि आफ्नो तरिकाले घर निर्माण सोच भएका लाभग्राहीलाई नक्सा पास लगायतका झन्झट देखिएको गाउँपालिका विपत् फोकल पर्सन ओलीले बताउनुभयो । आफू अनुकूलको घर निर्माण गर्दा अहिले नै नक्सा पास गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण थप आर्थिक भारमा पर्ने लाभग्राहीको गुनासो छ ।

त्यस्तै पालिकासम्म प्राधिकरणको कुनै इकाई नभएको र सबै जिम्मा पालिकालाई दिइँदा समस्या भइरहेको पालिकाहरूको भनाई छ । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ४ लाख र धेरै क्षति भएका घर मर्मतका लागि १ लाख तथा सामान्य क्षति भएका घर मर्मतका लागि ५० हजार दिन लागेको छ ।